High Court: Appointment and Qualification of Judges, Independence of HC: 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सहायक कक्ष अधिकारी (ASO), राज्य कर निरीक्षक (STI) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) या पदांसाठी MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात जाहीर केली आहे. सहायक कक्ष अधिकारी (ASO)- 100 पदे, राज्य कर निरीक्षक (STI)- 190 पदे आणि पोलीस उपनिरीक्षक (PSI)- 376 पदे अशा एकूण 666 पदांसाठी ही भरती होणार आहे. या पदांसाठी 28 ऑक्टोबर रोजी online Application सुरु झाले आहे. MPSC ने 4 ऑक्टोबर 2021 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 साठी एकूण 390 रिक्त पदांसाठी आयोगाने जाहिरात दिली आहे. MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ही 2 जानेवारी 2022 ला होणार आहे. त्याचप्रमाणे MPSC ने दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2021, महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा 2021, इ स्पर्धा परीक्षांची लवकरच जाहिरात निघणार आहे. तर या सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त असे अभ्यास साहित्य म्हणजेच Study Material for MPSC 2021 Series, Adda247 मराठी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे. या अंतर्गत आपण दररोज सामान्य ज्ञान विषयातील परीक्षेला उपयोगी असे विविध Topics चा अभ्यास करणार आहोत. या आधीच्या लेखात आपण सर्वोच्च न्यायालय याविषयी माहिती घेतली आहे. तर चला आजच्या या लेखात आपण राज्यशास्त्र या विषयावरील उच्च न्यायालय: न्यायाधीशांची पात्रता व नेमणूक, उच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य | High Court: Appointments and Qualifications of Judges, Independence of HC यावर चर्चा करणार आहोत.
MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ऑनलाईन अर्ज करा
High Court: Appointment and Qualification of Judges, Independence of HC: MPSC घेत असलेले सर्व स्पर्धा परीक्षांचे जुने पेपर पाहता राज्यशास्त्र या विषयावर MPSC राज्यसेवा, संयुक्त गट ब आणि क पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे येणाऱ्या MPSC च्या सर्व पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी उच्च न्यायालय हा topic खूप महत्वाचा आहे. त्यामुळे आजच्या लेखात आपण उच्च न्यायालय: न्यायाधीशांची पात्रता व नेमणूक, उच्च न्यायालयाचे (High Court) स्वातंत्र्य | High Court: Appointments and Qualifications of Judges, Independence of HC याविषयी सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
सर्वप्रथम 1862 मध्ये कलकत्ता, बॉम्बे आणि मद्रास या ठिकाणी उच्च न्यायालये स्थापन करण्यात आली. 1866 मध्ये, अलाहाबाद येथे चौथे उच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले. कालांतराने, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांतांमध्ये उच्च न्यायालयाची (High Court) स्थापना करण्यात आली. 1950 मध्ये अस्तित्वात असलेली प्रांतिक उच्च न्यायालये त्या त्या संबंधित राज्याची उच्च न्यायालये बनली. उच्च न्यायालयांची स्थापना, प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र व संख्या घटनेच्या भाग VI मधील कलम 214 ते 231 दरम्यान उच्च न्यायालयांचे संघटन, स्वातंत्र्य, अधिकारक्षेत्र, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी बाबींची तरतूद आहे.
MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात निघाली
High Court: Appointment and Qualification of Judges, Independence of HC: कलम 214 अन्वये, प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय (High Court) असेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, 7 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने (Amendment) (1956) संसदेला दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी, किंवा दोन किंवा अधिक राज्ये व एक किंवा अधिक केंद्रशासित प्रदेशांसाठी, एक सामाईक उच्च न्यायालय (Common High Court) स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला. सध्या, देशातील28 राज्ये व 7 केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एकूण 25 उच्च न्यायालये कार्यरत आहेत. 25 उच्च न्यायालयांपैकी 4 सामाईक उच्च न्यायालये (High Court) आहेत: बॉम्बे, गुवाहाटी, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय आणि जम्मू व काश्मीर उच्च न्यायालय.
दिल्ली आणि जम्मू व काश्मीर हे स्वतःचे उच्च न्यायालय (High Court) असलेला केंद्रशासित प्रदेश आहेत. उर्वरित केंद्रशासित प्रदेश इतर उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात:
कलम 216 अन्वये, प्रत्येक उच्च न्यायालय (High Court) (सामाईक उच्च न्यायालयासहीत) हे एक मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपतींना वेळोवेळी आवश्यक वाटतील असे अन्य न्यायाधीश यांचे मिळून बनलेले असेल.
पंतप्रधान: अधिकार व कार्यें आणि मंत्रिमंडळ
High Court: Appointment of Chief Judges and Other Judges: उच्च न्यायालयातील (High Court) प्रत्येक न्यायाधीशाची नेमणूक(Appointments) राष्ट्रपती करतात:
High Court- Qualification for Judges and Oath or Affirmation:
न्यायाधीशपदावर नेमल्या जाणाऱ्या व्यक्तीसाठी घटनेत पुढील पात्रता(Qualifications) सांगण्यात आल्या आहेत:
घटनेने उच्च न्यायालयाचा (High Court) न्यायाधीश होण्यासाठी किमान वयाची पात्रता ठेवलेली नाही. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विपरित, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या नेमणुकीसाठी निष्णात कायदेपंडीत असण्याबाबतची पात्रता ठेवण्यात आलेली नाही.
शपथ किंवा प्रतिज्ञा: उच्च न्यायालयाच्या (High Court) न्यायाधीश पदावर नेमणूक झालेल्या व्यक्तीस आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी शपथ किंवा प्रतिज्ञा घ्यावी लागते. ही शपथ त्यांना राज्याच्या राज्यापालामार्फत किंवा त्यांनी त्या प्रयोजनार्थ नियुक्त केलेल्या व्यक्तीमार्फत दिली जाते.
स्वातंत्रपूर्व काळातील शिक्षणविषयक आयोग व समित्या
High Court- Tenure of Judges: घटनेने उच्च न्यायालयाच्या (High Court) न्यायाधीशाचा पदावधी निश्चित केलेला नाही. मात्र, त्याबद्दल पुढील तीन तरतुदी केल्या आहेत:
High Court- Transfer of Judges: घटनेच्या कलम 222 अन्वये, राष्ट्रपतींना, भारताच्या सरन्यायाधीशाचा विचार घेऊन नंतर, एखाद्या न्यायाधीशाची एका उच्च न्यायालयातून (High Court) दुसऱ्या कोणत्याही उच्च न्यायालयात बदली करता येते.
High Court- Appointment of Acting Chief Justice: घटनेच्या कलम 223 अन्वये, राष्ट्रपती उच्च न्यायालयातील (High Court) एखाद्या न्यायाधीशाची नेमणूक (Appointments) हंगामी सरन्यायाधीश म्हणून करू शकतात. जेव्हा,
राष्ट्रपती : अधिकार व कार्ये, संबंधित कलमे
High court: Additional and Acting Judges: कलम 224 मध्ये, अतिरिक्त व हंगामी न्यायाधीशांच्या नेमणुकीची तरतूद आहे.
1.अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judges): राष्ट्रपती यथोचित पात्रता असलेल्या व्यक्तीला / व्यक्तींना उच्च न्यायालयात (High Court) अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पुढील परिस्थितीमध्ये नेमू शकतात:
अतिरिक्त न्यायाधीशांची नेमणूक दोन वर्षांपर्यंतच्या काळासाठी, मात्र वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंतच केली जाते.
2. हंगामी न्यायाधीश (Acting Judges): राष्ट्रपती यथोचित पात्रता असलेल्या व्यक्तीला उच्च न्यायालयात (High Court) एखाद्या न्यायाधीशाच्या जागी (मुख्य न्यायाधीश वगळता) तात्पुरत्या काळासाठी हंगामी न्यायाधीश म्हणून पुढील परिस्थितीमध्ये नेमू शकतात:
हंगामी न्यायाधीश मूळ न्यायाधीश पद ग्रहण करेपर्यंत किंवा वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पद धारण करतो.
भारतातील राज्ये आणि त्यांची राजधानी, 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश 2021
High Court: Appointment of retired Judges at sitting of the High Court: कलम 224A मध्ये उच्च न्यायालयाच्या (High Court) बैठकीमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत तरतुदी आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे:
सर्वोच्च न्यायालय: न्यायाधीशांची पात्रता व नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य
High Court- Independence of HC: भारताच्या संघराज्य पद्धती घटनेच्या संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयाचे (High Court) स्वातंत्र्य अबाधित राहावे म्हणून घटनेत विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
नेमणुकीची पद्धत: कलम 217 अन्वये, उच्च न्यायालयाच्या (High Court) न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपतींमार्फत केली जाते. राष्ट्रपती मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने कार्य करतात. मात्र, घटनेमध्ये अशा नेमणूका करतांना राष्ट्रपतींवर न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांचा विचार घेण्याचे बंधन टाकले आहे. अशा रीतीने, न्यायाधीशांच्या नेमणुकांवरील सरकारचा पूर्णाधिकार कमी करण्यात आला असून त्यातील राजकीय हस्तक्षेप नष्ट करण्यात आला आहे.
पदावधीची सुरक्षा: कलम 217 अन्वये, उच्च न्यायालयाच्या (High Court) न्यायाधीशांना पदावधीची सुरक्षा देण्यात आलेली आहे. त्यांची नेमणूक जरी राष्ट्रपतींमार्फत होत असली तरी, ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीने पद धारण करीत नाही. त्यांना पदावरून दूर करण्याची पद्धत घटनेत दिलेली आहे, जी एक अवघड प्रक्रिया आहे.
निश्चित सेवाशर्ती: कलम 221 अन्वये, उच्च न्यायालयाच्या (High Court) न्यायाधीशांचे पगार, भत्ते, विशेषाधिकार, रजा आणि पेन्शन संसदीय कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित केले जातात. न्यायाधीशाच्या नेमणुकीनंतर वरील बाबींमध्ये त्यांना नुकसानकारक होईल असा बदल (वित्तीय आणीबाणीचा कालावधी वगळता) करता येत नाही. अशा रीतीने, त्यांच्या सेवाशर्ती त्यांच्या पदावधी दरम्यान कायम राहतात.
ब्रिटिश भारतातील प्रारंभीच्या काळातील गव्हर्नर जनरल
संचित निधीवर प्रभारित: उच्च न्यायालयाच्या (High Court) न्यायाधीशांचे पगार व भत्ते आणि सर्व अधिकारी/सेवकांचे पगार, भत्ते व पेन्शन, यांबरोबरच उच्च न्यायालयाचा सर्व प्रशासकीय खर्च, हा राज्याच्या संचित निधीवर प्रभारित असतो. म्हणजेच, त्यावर राज्य विधानमंडळात चर्चा होऊ शकते, मात्र मतदान होत नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पेन्शनवरील खर्च भारताच्या संचित निधीवर प्रभारित असतो.
संसदेतील चर्चेवर निर्बंध: कलम 121 अन्वये, घटनेने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडतांना केलेल्या वर्तणुकीबाबत संसदेत किंवा राज्य विधीमंडळांमध्ये कोणतीही चर्चा करण्यावर प्रतिबंध घातले आहेत. (अशी चर्चा केवळ त्यांना पदावरून दूर करतेवेळी केली जाऊ शकते.)
निवृत्तीनंतर वकिली करण्यावर बंदी: कलम 220 अन्वये, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास, सर्वोच्च न्यायालय व इतर उच्च न्यायालये वगळता भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही प्राधिकाऱ्यासमोर वकिली करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. न्यायाधीशांनी नि:स्पृहपणे काम करावे यासाठी ही तरतूद करण्यात आली
अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार: कलम 215 अन्वये, उच्च न्यायालयाला स्वतःच्या अवमानाबद्दल कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे, कोणीही उच्च न्यायालयाच्या कृती व निर्णयांवर टिका करू शकत नाही. उच्च न्यायालयाचा प्राधिकार व सन्मान राखण्यासाठी हा अधिकार देण्यात आला आहे.
आपल्या स्टाफची नेमणूक करण्याचे स्वातंत्र्य: मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांची व सेवकांची नेमणूक कार्यकारी मंडळाच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाविना करू शकतात. ते त्यांच्या सेवाशर्तीसुद्धा निश्चित करू शकतात.
अधिकारक्षेत्र घटविता येत नाही: संसदेला तसेच राज्य विधानमंडळाला उच्च न्यायालयाला घटनेने प्रदान केलेले अधिकारक्षेत्र व अधिकार घटविण्याचा अधिकार नाही. मात्र, इतर बाबतीत, उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार बदलण्याचा अधिकार संसद व राज्य विधानमंडळाला आहे.
High Court- Removal of Judges: कलम 217 अन्वये, उच्च न्यायाधीयाला (High Court) पदावरून दूर करण्याची पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्याच्या पद्धतीप्रमाणेच (कलम 124(4) मध्ये दिल्याप्रमाणे) आहे.
याबद्दलच्या तरतुदी न्यायाधीशाच्या निलंबनासाठी बोलावलेल्या अधिवेशनानंतर संसदेने असा प्रस्ताव राष्ट्रपतीला सादर केल्यास राष्ट्रपती पदच्युतीचा आदेश देऊ शकतात. संसदेच्या प्रत्येक सभागृहातील विशेष बहुमताने (म्हणजे त्या सभागृहातील एकूण सदस्यांपैकी 2/3 सदस्यांची उपस्थिती आणि प्रस्तावाच्यावेळी त्या सभागृहामध्ये उपस्थित असणाऱ्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 2/3 सदस्यांचे बहुमत) प्रस्तावाला पाठिंबा दिलेला असला पाहिजे. गैरवर्तणूक आणि अकार्यक्षमता सिद्ध झाली असेल तर या दोन आधारांवर न्यायाधीशाला पदच्युत करता येते.
उच्च न्यायालयातील (High Court) न्यायाधीशांच्या पदच्युतीची प्रक्रिया न्यायाधीश चौकशी कायद्याने (1968) नियंत्रित केलेली आहे. ती पुढीलप्रमाणे:
आतापर्यंतच्या घटना: आतापर्यंत उच्च न्यायालयाच्या एकाही न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्यात आलेले नाही. मात्र, पुढील घटना महत्वाच्या आहेत
Exam Pattern Of Maharashtra Group C Services Examination | महाराष्ट्र गट-क सेवा परीक्षा नमुना
Study Material for All MPSC Exams: MPSC च्या परीक्षा पास व्हायला मुलांना बरेच वर्ष लागतात कारण MPSC चा अभ्यासक्रम खूप आहे आणि प्रश्न नेमके कशातून येतात हे समजायला वेळ लागतो. तुमच्या अभ्यासाच्या तयारीला गती देण्यासाठी Adda247 मराठी सर्व विषयातील महत्वाचे टॉपिक कव्हर करणार आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्ही Adda 247 मराठी च्या अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या. यामुळे तुम्हाला MPSC राज्यसेवा पुर्व परीक्षा 2021 व तसेच आगामी MPSC च्या सर्व स्पर्धा परीक्षेत जास्त गुण मिळवण्यास मदत होईल.
तुम्हाला हेही बघायला आवडेल
Latest Job Alert:
संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात निघाली
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात निघाली
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 च्या रिक्त पदसंख्येत वाढ
IBPS Clerk 2021 अधिसूचना जाहीर | IBPS Clerk 2021 Notification Out
SBI PO अधिसूचना 2021 | SBI PO Notification 2021
Q.1 उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाची नेमणूक कोण करतात ?
Ans. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
Q.2 राज्यशास्त्र या विषयावरच्या टॉपिक ची माहिती कुठे मिळेल?
Ans. राज्यशास्त्र या विषयावरच्या टॉपिक ची माहिती Adda247 मराठी च्या अँप आणि वेबसाईट वर मिळेल.
Q.3 उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास निवृत्तीनंतर वकिली करता येते का?
Ans: हो, सर्वोच्च न्यायालय व इतर उच्च न्यायालये वगळता भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही प्राधिकाऱ्यासमोर वकिली करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे
Q.4 उच्च न्यायालय याची माहिती कुठे मिळेल?
Ans. उच्च न्यायालययाची माहिती Adda247 मराठी च्या अँप आणि वेबसाईट वर मिळेल.
Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group
YouTube channel- Adda247 Marathi
High Court judges are appointed by the President.
Information on the topic of political science can be found on Adda247 Marathi's app and website.
Advocacy is prohibited in any court of India or any authority except the Supreme Court and other High Courts.
High Court information can be found on Adda247 Marathi's app and website.
The Maharashtra Police Constable, MPSC, SSC and Railway Exam are crucial examinations that require a comprehensive understanding of various General…
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल 1 मे 2024 पासून लागू होणार…
Daily Marathi Vocab 2024 बहुतेक स्पर्धा परीक्षा इच्छूकांसाठी, शब्दसंग्रह हे एक दुःस्वप्न आहे, परंतु प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेत याला खूप महत्त्व…
Daily English Vocab 2024 For most competitive exam aspirants, vocabulary is a nightmare, but it carries a great amount of…
राष्ट्रीय बातम्या चिनी आयातीवर भारताचे अवलंबित्व: ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) ने चिनी आयातीवरील भारताच्या अवलंबनात लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे,…
महाराष्ट्रातील MPSC परीक्षा ही आगामी काळात लवकरच होणार आहे. ही टाइमलाइन लक्षात घेऊन, उमेदवारांना आता MPSC परीक्षेची 2024 ची परिश्रमपूर्वक…