Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   National Emergency Article 352: Definition, Introduction,...

राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352: व्याख्या, परिचय, प्रकार | National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types

Table of Contents

National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types: महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2021 यापरीक्षेची जाहिरात नोव्हेंबर मध्ये निघणार आहे. MPSC ने 4 ऑक्टोबर 2021 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 साठी एकूण 390 रिक्त पदांसाठी आयोगाने जाहिरात दिली आहे. MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ही 2 जानेवारी 2022 ला होणार आहे. त्याचप्रमाणे MPSC ने दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार MPSC संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा 2021, महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा 2021, इ स्पर्धा परीक्षांची लवकरच जाहिरात निघणार आहे. तर या सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त असे अभ्यास साहित्य म्हणजेच Study Material for MPSC 2021 Series, Adda247 मराठी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे. या अंतर्गत आपण दररोज सामान्य ज्ञान विषयातील परीक्षेला उपयोगी असे विविध Topics चा अभ्यास करणार आहोत. तर चला आजच्या या लेखात आपण राज्यशास्त्र या विषयावरील राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352: व्याख्या, परिचय, प्रकार | National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types यावर चर्चा करणार आहोत.

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात | MPSC Rajyaseva Prelims Exam Notification 2021

National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types | राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352: व्याख्या, परिचय, प्रकार

National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types: MPSC घेत असलेले सर्व स्पर्धा परीक्षांचे जुने पेपर पाहता राज्यशास्त्र या विषयावर MPSC राज्यसेवा, संयुक्त गट ब आणि क पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे येणाऱ्या MPSC च्या सर्व पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी राष्ट्रीय आणीबाणी हा topic खूप महत्वाचा आहे.  त्यामुळे आजच्या लेखात आपण राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352: व्याख्या, परिचय, प्रकार | National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types याविषयी सविस्तर चर्चा करणार आहोत.

भारतीय संविधानातील 18 व्या भागात कलम 352 ते 360 या कलमान्वये आणीबाणीविषयक तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदींमुळे कोणतीही अनियमित अथवा आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती हाताळण्यास केंद्र सरकार सक्षम झाले आहे. देशाचे सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता आणि सुरक्षा तसेच लोकशाही स्वरूपाची राजकीय व्यवस्था आणि राज्यघटनेचे संरक्षण करता यावे, या उद्देशाने आणीबाणीविषयक तरतुदी केलेल्या आहेत.

ब्रिटिश भारतातील प्रारंभीच्या काळातील गव्हर्नर जनरल

Types of Emergency | आणीबाणीचे प्रकार 

National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types: आणीबाणी दरम्यान, केंद्र शासन पूर्ण शक्तीशाली बनते आणि घटकराज्ये केंद्राच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली येतात. सामान्य काळातील संघराज्यीय राजकीय व्यवस्थेचे रूपांतर आणीबाणीदरम्यान एकात्मक व्यवस्थेत होणे, हे भारताच्या घटनेचे एक अद्वितीय वैशिष्ट्य आहे.

आणीबाणीचे प्रकार (Types of Emergency):घटनेमध्ये आणीबाणीचे तीन प्रकार दिलेले आहेत: राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी व वित्तीय आणीबाणी.

  1. राष्ट्रीय आणीबाणी- युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यांमुळे आणीबाणी (कलम 352): या आणीबाणीला ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ (National Emergency) म्हणून ओळखले जाते. मात्र, घटनेत या प्रकारच्या आणीबाणीला ‘आणीबाणीची उद्घोषणा’ असे संबोधले आहे.
  2. राज्य आणीबाणी- राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्याने आणीबाणी (कलम 356): या आणीबाणीला ‘राष्ट्रपती राजवट’ (President’s Rule) म्हणून ओळखले जाते. तिला ‘राज्य आणीबाणी’ किंवा ‘घटनात्मक आणीबाणी’ म्हणूनही ओळखले जाते. मात्र, परिस्थितीला ‘आणीबाणी’ असे संबोधलेले नाही.
  3. वित्तीय आणीबाणी (कलम 360): भारताचे वित्तीय स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आल्याने वित्तीय आणीबाणी (Financial Emergency) घोषित केली जाते.

पंतप्रधान: अधिकार व कार्यें आणि मंत्रिमंडळ

National Emergency Article 352Basis of Declaration | राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352- आणीबाणीच्या घोषणेचे आधार 

National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types: घटनेच्या कलम 352 अन्वये, राष्ट्रपती, युद्ध किंवा परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव यांमुळे भारताची किंवा त्याच्या एखाद्या भागाची सुरक्षा धोक्यात आली आहे अशी त्यांची खात्री झाल्यास, राष्ट्रीय आणीबाणीची(National Emergency) उद्घोषणा (Proclamation of emergency) करू शकतात. ‘युद्ध’ किंवा ‘परकीय आक्रमण’ यांच्या आधारावर राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केल्यास तिला ‘बाह्य आणीबाणी’ असे संबोधले जाते. याउलट, ‘सशस्त्र उठाव’ या कारणावरून ती घोषित केल्यास तिला ‘अंतर्गत आणीबाणी’ असे संबोधले जाते.

आणीबाणीच्या उद्घोषणेशी संबंधित महत्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे:

  1. राष्ट्रीय आणीबाणीची उद्घोषणा संपूर्ण भारतासाठी किंवा त्याच्या एखाद्या भागासाठी करता येऊ शकते. 42व्या घटनादुरुस्तीने (1976) राष्ट्रपतींना आणीबाणीची घोषणा भारताच्या एखाद्या भागासाठी करण्याचाही अधिकार दिला.
  2. राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय आणीबाणीची(National Emergency) घोषणा युद्ध किंवा परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव प्रत्यक्षात घडण्यापूर्वीही त्यांचा गंभीर धोका असल्याबद्दल खात्री झाल्यासही करता येते.
  3. मूळ घटनेमध्ये आणीबाणीच्या घोषणेचा तिसरा आधार ‘अंतर्गत अशांतता’ हा होता. मात्र, तो संदिग्ध असल्याने त्यांचा अर्थ व्यापकतेने लावला जाण्याची शक्यता होती. त्यामुळे 44व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे (1978), ‘अंतर्गत अशांतता’ या शब्दप्रयोगाऐवजी ‘सशस्त्र उठाव’ हे शब्द टाकण्यात आले.
  4. एकटे पंतप्रधान राष्ट्रपतींना आणीबाणीची घोषणा करण्याची शिफारस करू शकत नाही, त्यासाठी केंद्रीय कॅबिनेटची सहमती आवश्यक असते.
  5. 38व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे (1975) राष्ट्रीय आणीबाणीची उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या कक्षेच्या बाहेर करण्यात आली होती. मात्र, ही तरतूद 44व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे (1978) वगळण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार

National Emergency In IndiaApproval by Parliament and Duration of Emergency | राष्ट्रीय आणीबाणी- संसदेची संमती व आणीबाणीचा कालावधी

National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types: राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या आणीबाणीला संसदेची संमती घ्यावी लागते. त्यानुसार आणीबाणीचा कालावधी ठरतो. त्याबाबतच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • राष्ट्रपतींनी आणीबाणीची(National Emergency) घोषणा केल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला ठरावाद्वारे मान्यता देणे गरजेचे असते. अन्यथा तिचा अंमल संपुष्टात येतो. (मूळ घटनेत संसदेच्या मान्यतेसाठी दोन महिन्यांचा कालावधी होता. मात्र 44व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे (1978) तो एक महिना इतका करण्यात आला.)
  • मात्र, जर आणीबाणीची घोषणा लोकसभा विसर्जित केलेली असतांना करण्यात आलेली असेल किंवा उपरोक्त एक महिन्याच्या आत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर, नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसांच्या आत लोकसभेने आणीबाणीस मान्यता देणे गरजेचे असते, अन्यथा आणीबाणीचा अंमल संपुष्टात येतो. अर्थात, राज्यसभेने तत्पुर्वी आणीबाणीस मान्यता दिलेली असावी.
  • संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी आणीबाणीस मान्यता दिल्यास तिचा अंमल दुसरा ठराव पारित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांपर्यंत राहतो. त्यानंतर तो संसदीय ठरावाद्वारे पुढे एका वेळी सहा महिन्यांसाठी वाढविता येतो. असा तो कितीही वेळा वाढविता येतो. (ही तरतूद 44व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे (1978) टाकण्यात आली. त्यापूर्वी संसदेने एकदा आणीबाणीस मान्यता दिल्यानंतर कॅबिनेटची मर्जी असेपर्यंत ती अंमलात राहत असे.)

सर्वोच्च न्यायालय: न्यायाधीशांची पात्रता व नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य

National Emergency Article 352– Revocation of Emergency | राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352 – आणीबाणी समाप्त करणे

National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types: अंमलात असलेली आणीबाणी(Emergency) समाप्त (revoke) करण्यासाठी पुढील तरतुदी आहेत:

राष्ट्रपती आणीबाणीची उद्घोषणा केव्हाही दुसऱ्या उद्घोषणेद्वारे समाप्त करू शकतात. अशी समाप्तीची उद्घोषणा करण्यासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसते.

जर आणीबाणीचा अंमल चालू ठेवणे अमान्य करणारा ठराव लोकसभेने पारित केला तर, राष्ट्रपतींवर आणीबाणीची घोषणा समाप्त करणे बंधनकारक असते. ही तरतूद 44व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे (1978) समाविष्ट करण्यात आली. त्यापूर्वी, आणीबाणीची घोषणा समाप्त करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना होता, त्यामध्ये लोकसभेला कोणतीही भूमिका नव्हती.

44व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे अजून एक तरतूद करण्यात आली: जर लोकसभेच्या एकूण सदस्यांपैकी किमान 1/10 सदस्यांनी सह्या केलेली लेखी नोटीस अध्यक्षांकडे (लोकसभा अधिवेशनात नसल्यास राष्ट्रपतींकडे) पाठविल्यास नोटीस मिळाल्याच्या तारखेपासून 14 दिवसांच्या आत आणीबाणीचीउद्घोषणा समाप्त करण्याच्या ठरावावर चर्चा करण्यासाठी  लोकसभेची एक विशेष बैठक (special sitting) घेण्यात येईल.

भारत आणि महाराष्ट्रात 1857 चा उठाव 

National Emergency In India Effects of National Emergency | राष्ट्रीय आणीबाणी- राष्ट्रीय आणीबाणीचे परिणाम 

National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types: राष्ट्रीय आणीबाणीच्या(National Emergency) उद्घोषणेमुळे देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवर अचानक व्यापक परिणाम घडून येतात. या परिणामांचे तीन गट केले जातात:

  1. केंद्र-राज्य संबंधांवरील परिणाम,
  2. लोकसभा व विधानसभा यांच्या कार्यकालावरील परिणाम, आणि
  3. मूलभूत हक्कांवरील परिणाम

i. केंद्र-राज्य संबंधांवरील परिणाम (Effect on State Relations): आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असतांना केंद्र-राज्य संबंधांच्या नेहमीच्या व्यवस्थेत मूलभूत बदल होतो. त्याद्वारे केंद्र व राज्यांमधील कार्यकारी, कायदेकारी तसेच वित्तीय अधिकारांच्या विभागणीमध्ये पुढीलप्रमाणे बदल होतो:

कार्यकारी– आणीबाणी(Emergency) दरम्यान राज्य सरकारांचे अस्तित्व नष्ट होत नाही, मात्र ते पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या कार्यकारी नियंत्रणाखाली येतात. नेहमीच्या वेळी, केंद्र सरकार सरकारांना केवळ काही ठराविक मुद्द्यांबाबतच कार्यकारी निर्देशराज्य देऊ शकते. मात्र, राष्ट्रीय आणीबाणी(National Emergency) दरम्यान केंद्र सरकार राज्य सरकारांना ‘कोणत्याही मुद्द्यावर कार्यकारी निर्देश देऊ शकते.

कायदेकारी– आणीबाणी दरम्यान राज्य विधानमंडळांचे अस्तित्व नष्ट होत नाही, तसेच त्यांचा कायदेकारी अधिकार नष्ट होत नाही. मात्र केंद्र व राज्यांमधील कायदेकारी अधिकारांची नेहमीची विभागणी निलंबित झाल्याने संसदेला राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान संसदेने राज्य सूचीतील विषयांवर केलेल्या कायद्यांचा अंमल आणीबाणी(National Emergency) संपुष्टात आल्यानंतर 6 महिन्यांनंतर संपुष्टात येतो.

राष्ट्रीय आणीबाणीचा अंमल चालू असतांना, जर संसदेचे अधिवेशन चालू नसेल तर, राष्ट्रपती राज्य सूचीतील विषयांबाबतही अध्यादेश काढू शकतात.

स्वातंत्रपूर्व काळातील शिक्षणविषयक आयोग व समित्या

घटनेच्या 42व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये (1976) अशी तरतूद करण्यात आली की, जेव्हा राष्ट्रीय आणीबाणी भारताच्या केवळ एखाद्या भागासाठीच घोषित करण्यात आलेली असते तेव्हा, जर त्या राज्यातील/भागातील घडामोडींमुळे भारताची किंवा इतर कोणत्याही भागाची सुरक्षा धोक्यात आली असेल तर, त्या भागाच्या बाहेरील राज्यांवरही केंद्राचे वरील अधिकार लागू राहतील. म्हणजेच, त्या भागाच्या बाहेरील राज्यांनाही कार्यकारी आदेश देण्याचा किंवा राज्य विषयावरील कायदे लागू करण्याचा अधिकार केंद्राला असेल.

वित्तीय– कलम 345 अन्वये, राष्ट्रीय आणीबाणीचा अंमल चालू असतांना राष्ट्रपती आदेशाद्वारे केंद्र व राज्यांदरम्यानच्या घटनात्मक महसूल विभागणीमध्ये फेरबदल करू शकतात. म्हणजेच, राष्ट्रपती केंद्राकडून राज्यांकडे हस्तांतरित केल्या जाणाऱ्या महसुलात घट करू शकतात किंवा तो रद्द करू शकतात.

ii. लोकसभा आणि विधानसभेच्या कार्यकाळावर परिणाम: राष्ट्रीय आणीबाणीची कार्यवाही सुरू असताना लोकसभेचा कालावधी तिच्या सर्वसाधारण कालावधीपेक्षा (5 वर्षे) अधिक वाढविता येतो. संसदेच्या कायद्याद्वारे हा कालावधी एकावेळी 1 वर्षासाठी (याप्रमाणे कितीही काळासाठी) वाढविता येतो. तथापि, आणीबाणी रद्द झाल्यानंतर अशी मुदत केवळ 6 महिन्यांपर्यंतच राहते, त्यानंतर हा अधिकारही रद्द होतो. उदा. 5 व्या लोकसभेचा (1971-76) कार्यकाळ एक-एक वर्षासाठी दोनवेळा वाढविण्यात आला होता. याप्रमाणेच लोकसभा राज्यातील विधानसभेची मुदत1 वर्षासाठी वाढवू शकते. तसेच आणीबाणी रद्द झाल्यानंतर अशी मुदतवाढ 6 महिन्यांपर्यंत कार्यरत राहते.

iii. मूलभूत हक्कांवरील परिणाम: राष्ट्रीय आणीबाणीच्या मूलभूत हक्कावर होणाऱ्या परिणामांचे वर्णन कलम 358 व 359 मध्ये करण्यात आले आहे. ते पुढीलप्रमाणे

कलम 358: कलम 19 मधील मूलभूत हक्कांचे निलंबन (Suspension on FRs under article 19)- राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केल्यावर कलम १९ मधील नागरिकांची सहा मूलभूत स्वातंत्र्ये आपोआप निलंबित होतात, त्यासाठी वेगळा आदेश काढण्याची गरज नसते.

कलम 359: आणीबाणीदरम्यान मूलभूत हक्कांची बजावणी निलंबित असणे (Suspension of the enforcement of FRs under Part III)- राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय आणीबाणीदरम्यान मूलभूत हक्क बजावण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करण्याचा नागरिकांचा हक्क आदेशाद्वारे निलंबित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. म्हणजेच, कलम 359 अन्वये मूलभूत हक्क निलंबित होत नाहीत, तर केवळ ते बजाण्याचा हक्क निलंबित होतो. मूलभूत हक तत्वतः जिवंत असतात, मात्र त्यांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयाकडून ते बजावण्याचा (पुन्हा प्राप्त करण्याचा) हक्क निलंबित होतो.

National Emergency In India – Declared So Far | राष्ट्रीय आणीबाणी- आतापर्यंत घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आणीबाणी

National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types: आतापर्यंत राष्ट्रपतींमार्फत राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणा तीन वेळा 1962, 1971व 1975 करण्यात आल्या आहेत. 1962 व 1971 मधील आणीबाणीची घोषणा ‘परकीय आक्रमणा‘च्या कारणावरून, तर 1975 मधील आणीबाणीची घोषणा ‘अंतर्गत अशांतता‘ या कारणावरून करण्यात आली होती.

  1. 1 ऑक्टोबर 1962 मध्ये पहिल्यांदा राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा: अरूणाचल प्रदेशावरील (तत्कालीन North East Frontier Agency: NEFA) चिनी आक्रमणाच्या कारणावरून करण्यात आली. या आणीबाणीचा अंमल जानेवारी 1968 पर्यंत चालू होता. त्यामुळे 1965 मध्ये पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी वेगळी घोषणा करण्यात आली नाही.
  2. डिसेंबर 1971 मध्ये दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा: पाकिस्तानच्या आक्रमणाच्या कारणावरून करण्यात आली.
  3. तिसऱ्या आणीबाणीची घोषणा : दुसऱ्या आणीबाणीचा अंमल चालू असतांनाच जून 1975 मध्ये अंतर्गत अशांततेच्या कारणावरून (म्हणजेच, ‘काही व्यक्ती पोलीस व सशस्त्र दलांना त्यांची कर्तव्ये व नेहमीचे कामकाज पार पाडण्याविरूद्ध चिथावणी देत आहेत’ या कारणावरून) करण्यात आली. दुसरी व तिसरी आणीबाणी एकाच वेळी मार्च 1977 मध्ये समाप्त करण्यात आली.

राष्ट्रीय उत्पन्नाची मोजमाप

Study Material for All MPSC Exams |  MPSC च्या सर्व परीक्षांसाठी अभ्यास साहित्य

Study Material for All MPSC Exams: MPSC च्या परीक्षा पास व्हायला मुलांना बरेच वर्ष लागतात कारण MPSC चा अभ्यासक्रम खूप आहे आणि प्रश्न नेमके कशातून येतात हे समजायला वेळ लागतो. तुमच्या अभ्यासाच्या तयारीला गती देण्यासाठी Adda247 मराठी सर्व विषयातील महत्वाचे टॉपिक कव्हर करणार आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्ही Adda 247 मराठी च्या अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या. यामुळे तुम्हाला MPSC राज्यसेवा पुर्व परीक्षा 2021 व तसेच आगामी MPSC च्या सर्व स्पर्धा परीक्षेत जास्त गुण मिळवण्यास मदत होईल.

तुम्हाला हेही बघायला आवडेल

1857 नंतरचे भारतातातील व्हॉईसरॉय

सर्वोच्च न्यायालय: न्यायाधीशांची पात्रता व नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य

ब्रिटिश भारतातील प्रारंभीच्या काळातील गव्हर्नर जनरल

भारतातील राज्ये आणि त्यांची राजधानी, 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश 2021

RBI ची पतनियंत्रणाची साधन

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि तिचे कार्य 

राष्ट्रीय उत्पन्नाची मोजमाप

स्वातंत्रपूर्व काळातील शिक्षणविषयक आयोग व समित्या

हिमालयातील महत्वाच्या खिंडी

भारत आणि महाराष्ट्रात 1857 चा उठाव 

महाराष्ट्रातील वने व वनांचे प्रकार आणि अभयारण्ये- वने व वनांचे प्रकार 

भारतातील सर्वात मोठे राज्य 2021: क्षेत्रफळ व लोकसंख्येनुसार सर्व राज्यांची यादी

पंतप्रधान: अधिकार व कार्यें आणि मंत्रिमंडळ

राष्ट्रपती : अधिकार व कार्ये, संबंधित कलमे 

महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या (उगम, लांबी, क्षेत्र, उपनद्या) महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या (संगमस्थळे, धरणे, काठावरची महत्त्वाची शहरे
महाराष्ट्र राज्यातील कोकण प्रदेशातील नदीप्रणाली  मानवी रोग: रोगांचे वर्गीकरण आणि रोगांचे कारणे | Human Diseases
सजीवांचे वर्गीकरण भाग 1- सूक्ष्मजीव आणि वनस्पती सजीवांचे वर्गीकरण भाग 2 – प्राणी
महाराष्ट्रातील महत्वाचे दिवस भारतातील महत्त्वाच्या नद्या: पहिल्या दहा लांब नद्यांची यादी
नदीकाठच्या भारतीय शहरांची यादी भारतातील शास्त्रीय आणि लोक नृत्य
भारताच्या पंचवार्षिक योजना (1951 ते 2017) | FYPs (From 1951 To 2017)

महाराष्ट्रातील महत्त्वाची वृत्तपत्रे | Important Newspapers in Maharashtra

Important Passes in Maharashtra | महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे घाटरस्ते

Our Solar System: आपली सौरप्रणाली: निर्मिती, ग्रह, तथ्य आणि प्रश्न

भारताची टोकियो ऑलिम्पिक कामगिरी एका दृष्टीक्षेपात

Top 121 ऑलिम्पिक सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न 

ढग व ढगांचे प्रकार (Clouds and Types of clouds)

Indian Constitution | आपली राज्यघटना: मांडणी, स्रोत, भाग, कलमे आणि परिशिष्टे

Highest Mountain Peaks in India – State-wise List | भारतातील सर्वोच्च पर्वतीय शिखरांची राज्यनिहाय यादी

State Wise-List Of National Parks In India | भारतातील राष्ट्रीय उद्यानांची राज्यनिहाय यादी

Fundamental Rights Of Indian Citizens | भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार

List of Countries and their National Sports |  देशांची यादी आणि त्यांचा राष्ट्रीय खेळ

सार्वजनिक वित्त: राजकोषीय धोरण, अर्थसंकल्पीय पद्धत आणि व्याख्या | Public Finance

महाराष्ट्र राज्य GK PDF प्रश्न आणि स्पष्टीकरणासोबत त्यांचे उत्तर | Download All Parts

Latest Job Alert:

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात निघाली

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 च्या रिक्त पदसंख्येत वाढ

IBPS Clerk 2021 अधिसूचना जाहीर | IBPS Clerk 2021 Notification Out

SBI PO अधिसूचना 2021 | SBI PO Notification 2021

IBPS PO 2021 अधिसूचना जाहीर

FAQs National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types

Q.1 घटनेमध्ये आणीबाणीचे किती प्रकार दिलेले आहेत?

Ans. घटनेमध्ये आणीबाणीचे तीन प्रकार दिलेले आहेत.

Q.2 राज्यशास्त्र या विषयावरच्या टॉपिक ची माहिती कुठे मिळेल?

Ans. राज्यशास्त्र या विषयावरच्या टॉपिक ची माहिती Adda247 मराठी च्या अँप आणि वेबसाईट वर मिळेल.

Q.3 राष्ट्रीय आणीबाणीसाठी कोणते कलम वापरले जाते ?

Ans: कलम 352 राष्ट्रीय आणीबाणीसाठी कलम वापरले जाते.

Q.4  राष्ट्रीय आणीबाणीची माहिती कुठे मिळेल?

Ans. राष्ट्रीय आणीबाणीची माहिती Adda247 मराठी च्या अँप आणि वेबसाईट वर मिळेल.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types_40.1
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types_60.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.