Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Financial Emergency: Article 360

वित्तीय आणीबाणी: कलम 360 | Financial Emergency: Article 360 | Study Material For MPSC

Financial Emergency- Article 360: MPSC ने दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब पूर्व परीक्षा 2021 आणि महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2021, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021, महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा 2021 या परीक्षा लवकरच जाहीर होतील. महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2021 यापरीक्षेची जाहिरात नोव्हेंबर मध्ये निघणार आहे. MPSC ने 4 ऑक्टोबर 2021 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 साठी एकूण 390 रिक्त पदांसाठी आयोगाने जाहिरात दिली आहे. MPSC दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब आणि  गट क पूर्व परीक्षा या स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रम सारखा आहे. पण परीक्षेची काठिण्यपातळी वेगवेगळी आहे.काही topics MPSC राज्यसेवा परीक्षेमध्ये सुद्धा common आहेत. तर या सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त असे अभ्यास साहित्य म्हणजेच Study Material for MPSC 2021 Series, Adda247 मराठी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे. या अंतर्गत आपण दररोज सामान्य ज्ञान विषयातील परीक्षेला उपयोगी असे विविध Topics चा अभ्यास करणार आहोत. या आधीच्या लेखात आपण तर राज्यशास्त्र या विषयावरील राज्यातील राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352: व्याख्या, परिचय, प्रकार आणि राज्यातील राष्ट्रपती राजवट: कलम 356  यावर चर्चा केली आहे.  आजच्या या लेखात आपण वित्तीय आणीबाणी: कलम 360 | Financial Emergency: Article 360 यावर चर्चा करणार आहोत.

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात | MPSC Rajyaseva Prelims Exam Notification 2021

Financial Emergency: Article 360 | वित्तीय आणीबाणी: कलम 360

Financial Emergency- Article 360: MPSC घेत असलेले सर्व स्पर्धा परीक्षांचे जुने पेपर पाहता राज्यशास्त्र या विषयावर MPSC राज्यसेवा, संयुक्त गट ब आणि क पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे येणाऱ्या MPSC च्या सर्व पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी राष्ट्रीय आणीबाणी हा topic खूप महत्वाचा आहे.  त्यामुळे आजच्या लेखात आपण राज्यातील राष्ट्रपती राजवट: कलम 356 | President’s Rule in a state: Article 356 याविषयी सविस्तर चर्चा करणार आहोत.

भारतीय संविधानातील 18 व्या भागात कलम 352 ते 360 या कलमान्वये आणीबाणीविषयक तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदींमुळे कोणतीही अनियमित अथवा आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती हाताळण्यास केंद्र सरकार सक्षम झाले आहे. देशाचे सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता आणि सुरक्षा तसेच लोकशाही स्वरूपाची राजकीय व्यवस्था आणि राज्यघटनेचे संरक्षण करता यावे, या उद्देशाने आणीबाणीविषयक तरतुदी केलेल्या आहेत.

राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352: व्याख्या, परिचय, प्रकार

Types of Emergency In India | भारतातील आणीबाणीचे प्रकार 

Financial Emergency- Article 360: आणीबाणी दरम्यान, केंद्र शासन पूर्ण शक्तीशाली बनते आणि घटकराज्ये केंद्राच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली येतात. सामान्य काळातील संघराज्यीय राजकीय व्यवस्थेचे रूपांतर आणीबाणीदरम्यान एकात्मक व्यवस्थेत होणे, हे भारताच्या घटनेचे एक अद्वितीय वैशिष्ट्य आहे.

आणीबाणीचे प्रकार (Types of Emergency): घटनेमध्ये आणीबाणीचे तीन प्रकार दिलेले आहेत: राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी व वित्तीय आणीबाणी.

  1. राष्ट्रीय आणीबाणी- युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यांमुळे आणीबाणी (कलम 352): या आणीबाणीला ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ (National Emergency) म्हणून ओळखले जाते. मात्र, घटनेत या प्रकारच्या आणीबाणीला ‘आणीबाणीची उद्घोषणा’ असे संबोधले आहे.
  2. राज्य आणीबाणी- राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्याने आणीबाणी (कलम 356): या आणीबाणीला ‘राष्ट्रपती राजवट’ (President’s Rule) म्हणून ओळखले जाते. तिला ‘राज्य आणीबाणी’ किंवा ‘घटनात्मक आणीबाणी’ म्हणूनही ओळखले जाते. मात्र, परिस्थितीला ‘आणीबाणी’ असे संबोधलेले नाही.
  3. वित्तीय आणीबाणी (कलम 360): भारताचे वित्तीय स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आल्याने वित्तीय आणीबाणी (Financial Emergency) घोषित केली जाते.

सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार 

Financial Emergency: Article 360 – Basis of Declaration | वित्तीय आणीबाणी: कलम 360 – घोषणेचे आधार

Financial Emergency- Article 360: कलम 360 मध्ये वित्तीय आणीबाणीविषयक तरतुदी आहेत. त्याद्वारे राष्ट्रपतींना वित्तीय आणीबाणीची (Financial Emergency) उद्घोषणा करण्याचा अधिकार देण्यात आली आहे. जर भारताचे किंवा एखाद्या भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आली आहे अशी परिस्थिती उद्भवली आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास ते वित्तीय आणीबाणीची (Financial Emergency) घोषणा करू शकतात.

38व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे (1975) राष्ट्रपतींची खात्री अंतिम व निर्णायक असून तिला कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही आधारावर आव्हान देता येणार नाही, असे घोषित करण्यात आले होते. मात्र, 44व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने (1978) ही तरतूद वगळण्यात आली. त्यामुळे सध्या राष्ट्रपतींच्या खात्रीला न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते.

राज्यातील राष्ट्रपती राजवट: कलम 356

Financial Emergency In India- Parliamentary Approval and Duration | भारतातील वित्तीय आणीबाणी- संसदेची संमती व आणीबाणीचा कालावधी

Financial Emergency- Article 360: राष्ट्रपतींनी केलेल्या वित्तीय आणीबाणीच्या(Financial Emergency) घोषणेला संसदेची संमती घ्यावी लागते. त्याबाबतच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे:

  • राष्ट्रपतींनी वित्तीय आणीबाणीची (Financial Emergency) घोषणा केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला ठरावाद्वारे मान्यता देणे गरजेचे असते. अन्यथा तिचा अंमल संपुष्टात येतो.
  • मात्र, जर वित्तीय आणीबाणीची घोषणा लोकसभा विसर्जित केलेली असतांना करण्यात आलेली असेल किंवा उपरोक्त दोन महिन्याच्या आत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर, नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसांच्या आत लोकसभेने वित्तीय आणीबाणीस (Financial Emergency) मान्यता देणे गरजेचे असते, अन्यथा तिचा अंमल संपुष्टात येतो. अर्थात, राज्यसभेने तत्पुर्वी अशा आणीबाणीस मान्यता दिलेली असावी.
  • संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी वित्तीय आणीबाणीस (Financial Emergency) मान्यता दिल्यास तिचा अंमल ती आणीबाणी समाप्त करण्याच्या घोषणेपर्यंत राहतो. यावरून दोन बाबी स्पष्ट होतात:
  1. आणीबाणीचा अंमल चालू राहण्यासाठी कोणताही महत्तम कालावधी सांगण्यात आलेला नाही.
  2. तिचा अंमल चालू ठेवण्यासाठी ठराविक कालांतराने संसदेची संमती घेण्याची गरज नसते.
  • वित्तीय आणीबाणीच्या (Financial Emergency) घोषणेचा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमार्फत साध्या बहुमताने (म्हणजेच हजर व मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या निम्म्या बहुमताने) पारित होणे गरजेचे असते.

वित्तीय आणीबाणी समाप्त करणे (Revocation of Financial Emergency): राष्ट्रपती केव्हाही वित्तीय आणीबाणीची उद्घोषणा दुसऱ्या उद्घोषणेद्वारे समाप्त करू शकतात. अशी समाप्तीची उद्घोषणा करण्यासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसते.

सर्वोच्च न्यायालय: न्यायाधीशांची पात्रता व नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य

Financial Emergency: Article 360- Effects of Financial Emergency | वित्तीय आणीबाणी: कलम 360– वित्तीय आणीबाणीचे परिणाम

Financial Emergency- Article 360: वित्तीय आणीबाणी (Financial Emergency) घोषित केल्याने पुढील परिणाम होतात:

  • केंद्राच्या कार्यकारी प्राधिकाराची कक्षा व्यापक होऊन केंद्रशासन कोणत्याही राज्याला वित्तीय शिस्तीच्या तत्वांचे (canons of financial propriety) पालन करण्याबाबत निर्देश देऊ शकते, आणि त्या प्रयोजनार्थ राष्ट्रपतींना आवश्यक व पर्याप्त वाटतील असे अन्य निर्देश देऊ शकेल. अशा कोणत्याही निर्देशांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश असू शकेल:
  1. एखाद्या राज्याच्या सेवेतील सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींच्या वेतनात व भत्त्यात घट करणारी तरतूद.
  2. सर्व धन विधेयके किंवा कलम 207 च्या तरतुदी लागू असलेली अन्य विधेयके राज्य विधानमंडळाने पारित केल्यानंतर ती राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे आवश्यक करणारी तरतूद.
  • राष्ट्रपती पुढील व्यक्तींच्या पगार व भत्त्यांमध्ये घट घडवून आणण्यासाठी निर्देश देऊ शकतात:
  1. केंद्र शासनाच्या सेवेतील सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्ती, आणि
  2. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश.

स्वातंत्र्यानंतर भारतावर बऱ्याचदा वित्तीय संकटे आलेली असतांनाही आतापर्यंत एकदाही वित्तीय आणीबाणी घोषित करण्यात आलेली नाही.

मूलभूत कर्तव्ये: कलम 51A

Study Material for All MPSC Exams |  MPSC च्या सर्व परीक्षांसाठी अभ्यास साहित्य

Study Material for All MPSC Exams: MPSC च्या परीक्षा पास व्हायला मुलांना बरेच वर्ष लागतात कारण MPSC चा अभ्यासक्रम खूप आहे आणि प्रश्न नेमके कशातून येतात हे समजायला वेळ लागतो. तुमच्या अभ्यासाच्या तयारीला गती देण्यासाठी Adda247 मराठी सर्व विषयातील महत्वाचे टॉपिक कव्हर करणार आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्ही Adda 247 मराठी च्या अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या. यामुळे तुम्हाला MPSC राज्यसेवा पुर्व परीक्षा 2021 व तसेच आगामी MPSC च्या सर्व स्पर्धा परीक्षेत जास्त गुण मिळवण्यास मदत होईल.

तुम्हाला हेही बघायला आवडेल

आपली राज्यघटना: मांडणी, स्रोत, भाग, कलमे आणि परिशिष्टे

राज्यातील राष्ट्रपती राजवट: कलम 356

मूलभूत कर्तव्ये: कलम 51A | Fundamental Duties: Article 51A

राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352: व्याख्या, परिचय, प्रकार 

1857 नंतरचे भारतातातील व्हॉईसरॉय

सर्वोच्च न्यायालय: न्यायाधीशांची पात्रता व नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य

ब्रिटिश भारतातील प्रारंभीच्या काळातील गव्हर्नर जनरल

भारतातील राज्ये आणि त्यांची राजधानी, 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश 2021

RBI ची पतनियंत्रणाची साधन

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि तिचे कार्य 

राष्ट्रीय उत्पन्नाची मोजमाप

स्वातंत्रपूर्व काळातील शिक्षणविषयक आयोग व समित्या

हिमालयातील महत्वाच्या खिंडी

भारत आणि महाराष्ट्रात 1857 चा उठाव 

महाराष्ट्रातील वने व वनांचे प्रकार आणि अभयारण्ये- वने व वनांचे प्रकार 

भारतातील सर्वात मोठे राज्य 2021: क्षेत्रफळ व लोकसंख्येनुसार सर्व राज्यांची यादी

पंतप्रधान: अधिकार व कार्यें आणि मंत्रिमंडळ

राष्ट्रपती : अधिकार व कार्ये, संबंधित कलमे 

महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या (उगम, लांबी, क्षेत्र, उपनद्या) महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या (संगमस्थळे, धरणे, काठावरची महत्त्वाची शहरे
महाराष्ट्र राज्यातील कोकण प्रदेशातील नदीप्रणाली  मानवी रोग: रोगांचे वर्गीकरण आणि रोगांचे कारणे | Human Diseases
सजीवांचे वर्गीकरण भाग 1- सूक्ष्मजीव आणि वनस्पती सजीवांचे वर्गीकरण भाग 2 – प्राणी
महाराष्ट्रातील महत्वाचे दिवस भारतातील महत्त्वाच्या नद्या: पहिल्या दहा लांब नद्यांची यादी
नदीकाठच्या भारतीय शहरांची यादी भारतातील शास्त्रीय आणि लोक नृत्य
भारताच्या पंचवार्षिक योजना (1951 ते 2017) | FYPs (From 1951 To 2017)

महाराष्ट्रातील महत्त्वाची वृत्तपत्रे | Important Newspapers in Maharashtra

Important Passes in Maharashtra | महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे घाटरस्ते

Our Solar System: आपली सौरप्रणाली: निर्मिती, ग्रह, तथ्य आणि प्रश्न

भारताची टोकियो ऑलिम्पिक कामगिरी एका दृष्टीक्षेपात

Top 121 ऑलिम्पिक सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न 

ढग व ढगांचे प्रकार (Clouds and Types of clouds)

Indian Constitution | आपली राज्यघटना: मांडणी, स्रोत, भाग, कलमे आणि परिशिष्टे

Highest Mountain Peaks in India – State-wise List | भारतातील सर्वोच्च पर्वतीय शिखरांची राज्यनिहाय यादी

State Wise-List Of National Parks In India | भारतातील राष्ट्रीय उद्यानांची राज्यनिहाय यादी

Fundamental Rights Of Indian Citizens | भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार

List of Countries and their National Sports |  देशांची यादी आणि त्यांचा राष्ट्रीय खेळ

सार्वजनिक वित्त: राजकोषीय धोरण, अर्थसंकल्पीय पद्धत आणि व्याख्या | Public Finance

महाराष्ट्र राज्य GK PDF प्रश्न आणि स्पष्टीकरणासोबत त्यांचे उत्तर | Download All Parts

Latest Job Alert:

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात निघाली

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 च्या रिक्त पदसंख्येत वाढ

IBPS Clerk 2021 अधिसूचना जाहीर | IBPS Clerk 2021 Notification Out

SBI PO अधिसूचना 2021 | SBI PO Notification 2021

IBPS PO 2021 अधिसूचना जाहीर

FAQs Financial Emergency: Article 360

Q.1 घटनेमध्ये आणीबाणीचे किती प्रकार दिलेले आहेत?

Ans. घटनेमध्ये आणीबाणीचे तीन प्रकार दिलेले आहेत.

Q.2 राज्यशास्त्र या विषयावरच्या टॉपिक ची माहिती कुठे मिळेल?

Ans. राज्यशास्त्र या विषयावरच्या टॉपिक ची माहिती Adda247 मराठी च्या अँप आणि वेबसाईट वर मिळेल.

Q.3 वित्तीय आणीबाणीसाठी कोणते कलम वापरले जाते ?

Ans: कलम 360 वित्तीय आणीबाणीसाठी कलम वापरले जाते.

Q.4  वित्तीय आणीबाणी याची माहिती कुठे मिळेल?

Ans. वित्तीय आणीबाणी याची माहिती Adda247 मराठी च्या अँप आणि वेबसाईट वर मिळेल.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

Financial Emergency In India: Article 360 | वित्तीय आणीबाणी: कलम 360_40.1
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Financial Emergency In India: Article 360 | वित्तीय आणीबाणी: कलम 360_60.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Financial Emergency In India: Article 360 | वित्तीय आणीबाणी: कलम 360_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.