युनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म: यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता
जीएस 3: संचार नेटवर्क, सरकारी नीतियों एवं अंतःक्षेपों, भारत तथा उसके पड़ोस के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां
आतंकवाद के खिलाफ एकजुट: चर्चा में क्यों है?
- 2015 के पश्चात प्रथम बार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति ने 28 एवं 29 अक्टूबर को मुख्यालय से दूर मुंबई एवं नई दिल्ली, भारत में एक विशेष बैठक की।
- बैठक में ऑनलाइन कट्टरपंथ तथा आतंक भर्ती, क्रिप्टो-मुद्रा एवं आभासी परिसंपत्तियों के माध्यम से आतंक वित्तपोषण, मानव रहित हवाई प्रणाली एवं अन्य उदीयमान प्रौद्योगिकियों से समकालीन चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद रोधी समिति: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद रोधी समिति का गठन कैसे हुआ?
- आतंकवाद के संकट का मुकाबला करना दशकों से संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में रहा है।
- 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध 11 सितंबर के हमलों के बाद, सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से संकल्प 1373 (2001) को अंगीकृत किया, जिसने प्रथम बार परिषद की एक समर्पित आतंकवाद-रोधी समिति (काउंटर टेररिज्म कमिटी/सीटीसी) की स्थापना की।
- आतंकवाद रोधी समिति को एक कार्यकारी निदेशालय (CTED) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो अपने नीतिगत निर्णयों को कार्यान्वित करता है एवं 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन करता है।
यूएनएससी आतंकवाद रोधी समिति: यूएनएससी आतंकवाद रोधी समिति (सीटीसी) के सदस्य
समिति 15 सदस्य राज्यों से मिलकर बनी है:
- अल्बानिया
- ब्राजील
- चीन
- फ्रांस
- गैबॉन
- घाना
- भारत
- आयरलैंड
- केन्या
- मेक्सिको
- नॉर्वे
- रूसी संघ
- संयुक्त अरब अमीरात
- यूनाइटेड किंगडम
- संयुक्त राज्य अमेरिका
यूएनएससी-सीटीसी के विचार हेतु भारत द्वारा सूचीबद्ध पाँच बिंदु कौन से हैं?
- आतंक-वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए प्रभावी एवं निरंतर प्रयास।
- संयुक्त राष्ट्र के सामान्य प्रयासों को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स/एफएटीएफ) जैसे अन्य मंचों के साथ समन्वयित करने की आवश्यकता है।
- सुनिश्चित करें कि सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध व्यवस्था राजनीतिक कारणों से अप्रभावी नहीं है।
- आतंकवादियों तथा उनके प्रायोजकों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं ठोस कार्रवाई, जिसमें आतंकवादी सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना इत्यादि सहित महत्वपूर्ण अनिवार्यताएं हैं।
- इन संबंधों को पहचानें एवं हथियारों तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी जैसे एक अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के साथ आतंकवाद की सांठगांठ को तोड़ने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करें।
भारत के लिए यूएनएससी-सीटीसी बैठक की मेजबानी करना कितना महत्वपूर्ण था?
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति (सीटीसी) की मेजबानी करने का भारत का निर्णय, ऐसे समय में आतंकवाद के मुद्दों को उजागर करने के लिए सरकार के जारी प्रयासों का एक महत्वपूर्ण चिह्नक (मार्कर) है, जब वैश्विक निकाय यूक्रेन युद्ध पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- मुंबई तथा दिल्ली में आयोजित, यह संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों एवं सुरक्षा परिषद (यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल/यूएनएससी) के सभी सदस्यों के मंत्रियों एवं राजनयिकों को वैश्विक आतंकवाद-रोधी संरचना की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए लाया।
- यूएनएससी सम्मेलन के दौरान, उपस्थित लोगों ने न केवल हमलों के पीड़ितों से सुना, बल्कि हमलों के दौरान आतंकवादियों को निर्देशित करने वाले लश्कर के भर्ती कर्ता साजिद मीर के आवाज के नमूने भी सुने।
- भारत ने 26/11 के मामले पर प्रकाश डाला
- मुंबई में, महत्वपूर्ण ध्यान 26/11 के हमलों पर था। आतंकी ठिकानों की वैश्विक प्रकृति के बावजूद, मामले को आगे बढ़ाने के लिए तथा एक पूर्ण सुनवाई एवं फांसी की सजा के माध्यम से, एकमात्र जीवित हमलावर, अजमल कसाब को लाने के लिए, भारत ने 2008 से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक कठिन लड़ाई लड़ी है।
- 26/11 पर पक्षकारों ने कैसे प्रतिक्रिया दी?
- पाकिस्तान
- सूचना साझा करने की एक संक्षिप्त अवधि के पश्चात, पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडरों हाफिज सईद, जकी-उर-रहमान लखवी तथा अन्य पर मुकदमा चलाने पर अपने पैर खींच लिए हैं, जिन्हें इसकी संघीय जांच एजेंसी ने हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया था।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की अनिवार्य कार्रवाई में पाकिस्तान की ग्रे-लिस्टिंग के पश्चात, मीर, जो अब आतंकी वित्तपोषण के आरोपों में एक पाकिस्तानी जेल में बंद है, से पूछताछ नहीं की गई है।
- अमेरिका
- आतंकवाद पर भारत के साथ कई अन्य तरीकों से सहयोग करने वाले अमेरिका ने हमलों के लिए साजिशकर्ता डेविड हेडली एवं तहव्वुर राणा को दोषी ठहराया, किंतु उन्हें प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया।
- चीन
- चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 आतंकी सूची में लश्कर-ए-तैयबा के नेताओं को नामित करने से रोक रहा है, एक समस्या जिसका विदेश मंत्री एस. जयशंकर एवं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सम्मेलन में विशेष रूप से उल्लेख किया।
यूएनएससी-सीटीसी के प्रमुख फोकस क्षेत्र
- दिल्ली में, सीटीसी का ध्यान ऑनलाइन कट्टरपंथ एवं आतंक भर्ती, क्रिप्टो-मुद्रा तथा आभासी आस्तियों के माध्यम से आतंक वित्तपोषण एवं मानव रहित हवाई प्रणाली के उपयोग पर था, जिसमें आतंकी हमलों के लिए ड्रोन, मादक द्रव्य एवं हथियारों का परिवहन शामिल था।
- विचार-विमर्श के कारण “आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नवीन एवं उदीयमान प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करने पर दिल्ली घोषणा” हुई।
UNSC-CTC बैठक के दौरान दिल्ली घोषणा क्या है?
- आतंकवाद रोधी विशेषज्ञों के अलावा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्यों के प्रतिनिधित्व वाली समिति ने दो दिवसीय विशेष सम्मेलन के अंत में “दिल्ली घोषणा” को अंगीकृत किया।
- इसने सदस्य देशों से आतंकवादी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने का आह्वान किया तथा इस खतरे से और अधिक सख्ती से निपटने की प्रतिज्ञा ली।
- घोषणा में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न प्रस्तावों के पूर्ण तथा प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए “तत्काल कार्रवाई” का आह्वान किया गया एवं इस बात की पुष्टि की गई कि सभी रूपों में आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए “सर्वाधिक गंभीर खतरों में से एक” है।
- यह किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह के साथ आतंकवाद को जोड़ने के विरुद्ध था एवं सदस्य राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखने का आह्वान किया।
- इसने आईएसआईएस, अलकायदा, उनके सहयोगियों तथा संबंधित व्यक्तियों एवं समूहों के मध्य हथियारों, सैन्य उपकरणों, ड्रोन तथा आईईडी के निरंतर प्रवाह की कड़ी निंदा की। साथ ही, समिति ने महसूस किया कि आतंकवाद से लड़ने की आड़ में मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता का दमन नहीं किया जाना चाहिए।
आगे की राह
- जबकि भारत के पास यूएनएससी में अपने वर्तमान निर्वाचित कार्यकाल में मात्र दो महीने शेष हैं, सरकार सीटीसी बैठक से गति बनाए रखने के प्रयास कर रही है; यह एक अंतरराष्ट्रीय “नो मनी फॉर टेरर” सम्मेलन (18-19 नवंबर) एवं वैश्विक आतंकवाद रोधी प्रयासों (15-16 दिसंबर) के लिए चुनौतियों पर एक यूएनएससी विशेष विनिर्देशन की मेजबानी करेगा।
- जैसा कि 26/11 की घटना के साथ भारतीय अनुभव ने दिखाया है, वैश्विक समुदाय प्रायः बयानों पर लंबे समय तक बना रहा है किंतु सहकारी कार्रवाई पर कम है तथा नई दिल्ली को इस बात पर बल देना होगा कि आतंकवाद अभी शेष है।
निष्कर्ष
आतंकवाद “मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा” है एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए तथा भारत को आतंकवाद की चुनौती को समाप्त करने हेतु अनवरत नेतृत्व प्रदान करना चाहिए एवं विश्व को आगे बढ़ाना चाहिए।