संपादकीय विश्लेषण: अफस्पा की समाप्ति

अफस्पा यूपीएससी: प्रासंगिकता

• जीएस 3: आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने में  विदेशी शक्तियों एवं गैर-राज्य कारकों की भूमिका।

AFSPA के बारे में: संदर्भ

• हाल ही में, प्रधानमंत्री ने प्रथम प्रामाणिक संकेत दिया है कि सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA) का संचालन संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में समाप्त हो सकता है, यदि स्थिति को सामान्य करने के लिए  जारी प्रयास सफल होते हैं।

 

AFSPA को राज्यों से हटाना

• AFSPA के तहत ‘अशांत क्षेत्रों’ के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों को विगत कुछ वर्षों में कम किया गया है, जिसका मुख्य कारण सुरक्षा स्थिति में सुधार है।
• करीब एक माह पूर्व केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम, नागालैंड एवं मणिपुर में ऐसे अधिसूचित क्षेत्रों को अत्यधिक कम कर दिया था।
• असम में उल्लेखनीय रूप से कमी आई थी, जहां 23 जिलों में और आंशिक रूप से एक में अफस्पा को  पूर्ण रूप से हटा दिया गया था।
• प्रधान मंत्री ने दशकों से उग्रवाद से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में इन क्षेत्रों में AFSPA को हटाने के कारणों के रूप में “बेहतर प्रशासन” एवं “शांति की वापसी“ का हवाला दिया है।
• 2015 में त्रिपुरा में और 2018 में मेघालय में AFSPA को निरस्त कर दिया गया था।
• AFSPA के दायरे से किसी क्षेत्र के अपवर्जन को सशस्त्र समूहों द्वारा हिंसा में कमी, सुरक्षा स्थिति में सुधार तथा विकास गतिविधि में वृद्धि के साथ जोड़ा जा सकता है।

 

अतिरिक्त जानकारी

 

अफस्पा क्या है?

• AFSPA अधिनियम प्रथम बार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रत्युत्तर में अंग्रेजों द्वारा प्रख्यापित किया गया था।
• स्वतंत्रता के पश्चात, भारत सरकार ने 1958 में अधिनियम को बनाए रखने का निर्णय लिया।
• AFSPA कानून सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है, जिन्हें AFSPA की धारा 3 के तहत केंद्र या राज्य के राज्यपाल द्वारा “अशांत” घोषित किए जाने के बाद लगाया जा सकता है।
• अधिनियम इन्हें ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है जो “अशांत या खतरनाक स्थिति है कि नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है”।

 

AFSPA की आलोचना

• 1950 के दशक में नागालैंड एवं मिजोरम को AFSPA का खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसमें भारतीय सेना द्वारा हवाई हमले एवं बम विस्फोट शामिल थे।
• 2000 में मणिपुर में मालोम नरसंहार एवं थंगजाम मनोरमा की हत्या तथा कथित बलात्कार के कारण इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र से अफस्पा को बाद में निरस्त कर दिया गया।
• फर्जी मुठभेड़: EEVFAM (एक्स्ट्राज्यूडिशल एग्जीक्यूशन विक्टिम्स फैमिलीज एसोसिएशन/अतिरिक्त न्यायिक निष्पादन पीड़ित परिवार संघ) ने आरोप लगाया है कि 1970 के दशक से अकेले मणिपुर में 1,528 फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं।
• मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इस अधिनियम का प्रयोग प्रायः बदले की भावना के रूप में किया जाता है, जहां सुरक्षा बल एवं निहित स्वार्थ वाले कुछ लोग सुरक्षा बलों को स्थानीय मुखबिरों द्वारा प्रदान की गई झूठी सूचना के साथ संपत्ति विवाद जैसे निजी स्वार्थ का निपटारा करते हैं।
• सुरक्षा बलों पर सामूहिक हत्या एवं बलात्कार के आरोप लगाए गए हैं।
• जांच का मुद्दा: सेना के एक मेजर को छोड़कर, जिस पर 2009 में 12 साल के आजाद खान की मौत की फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया गया था, अन्य मामलों में सुरक्षाबलों के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है।
• 2018 में 9 वर्ष पश्चात स्वयं आर्मी मेजर को सताया गया था। कार्यकर्ता यह भी टिप्पणी करते हैं कि AFSPA राज्य एजेंसियों के मध्य भी दंड से मुक्ति का माहौल बनाता है।

AFSPA पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख

• 2016 में, सर्वोच्च न्यायालय ने AFSPA को जारी रखने पर सरकार को फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने स्पष्ट किया कि यह धारणा कि अधिनियम सुरक्षा बलों को खुली छूट प्रदान करता है, जो त्रुटिपूर्ण है।
• न्यायालय ने माना है कि AFSPA के तहत क्षेत्रों से रिपोर्ट की गई नागरिक शिकायतों में सम्यक प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है एवं यह अधिनियम उग्रवाद विरोधी अभियानों में सेना के कर्मियों को पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है।
• शीर्ष न्यायालय ने यहां तक ​​कहा है कि किसी भी क्षेत्र में विस्तारित अवधि के लिए अधिनियम का जारी रहना “नागरिक प्रशासन एवं सशस्त्र बलों की विफलता” का प्रतीक है।

 

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