बजट से परे उधार व्याख्यायित

बजट से परे उधार यूपीएससी: प्रासंगिकता

• जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आयोजना, संसाधनों का अभिनियोजन, वृद्धि, विकास एवं रोजगार से संबंधित मुद्दे।

भारत का राजकोषीय घाटा: प्रसंग

• हाल ही में, केंद्र सरकार ने राज्यों के ऑफ-बजट ऋणों को समायोजित करने के मानदंडों में ढील दी है एवं कहा है कि विगत वित्तीय वर्ष की ऐसी देयताओं (देनदारियों) को मार्च 2026 तक आगामी चार वर्षों की उनकी उधार सीमा के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

 

बजट से परे उधार: प्रमुख बिंदु

• इस कदम से चालू वित्त वर्ष में राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय को निधि प्रदान करने हेतु संसाधनों को मुक्त करने की संभावना है।
• कुछ माह पूर्व, केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्यों के वित्त में पारदर्शिता लाने के लिए राज्यों के ऑफ-बजट   ऋण को राज्यों के अपने कर्ज के समीकृत किया जाना है।

 

बजट से परे उधार क्या है?

• बजट से परे उधार वे ऋण होते हैं जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रुप से नहीं लिए जाते हैं, बल्कि किसी अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा लिए जाते हैं जो सरकार के निर्देश पर उधार लेते हैं।
• इस तरह के उधार का उपयोग सरकार के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है।
• यद्यपि, ऋण की देनदारी औपचारिक रूप से केंद्र पर नहीं है एवं ऋण को राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे में सम्मिलित नहीं किया गया है।
• यह देश के राजकोषीय घाटे को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने में सहायता करता है।

 

भारत में बजट से परे उधार

• विगत बजट दस्तावेजों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार 5.36 लाख करोड़ रुपये ऋण लेने के लिए तैयार थी।
• यद्यपि, इस आंकड़े में वे ऋण सम्मिलित नहीं थे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या केंद्र द्वारा बिलों एवं ऋणों के आस्थगित भुगतान को उनकी ओर से लेने थे।
• ये मद ” बजट से परे ऋण” का गठन करते हैं क्योंकि ये ऋण एवं आस्थगित भुगतान राजकोषीय घाटे की गणना का हिस्सा नहीं हैं।
• 2019 में, एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तपोषण का यह मार्ग धन के प्रमुख स्रोतों को संसद के नियंत्रण से बाहर रखता है।

 

बजट से परे उधारी: महत्व

• राजकोषीय घाटा केंद्र सरकार द्वारा उधार का सापेक्षिक स्तर प्रदान करता है।
• किसी भी सरकार के वित्त के वित्तीय स्वास्थ्य को समझने के लिए राजकोषीय घाटा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मीट्रिक है।
• इस कारण से, रेटिंग एजेंसियों द्वारा देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर इसे उत्सुकता से देखा जाता है।
• यही कारण है कि अधिकांश सरकारें अपने राजकोषीय घाटे को सम्मानजनक संख्या तक सीमित रखना चाहती हैं।
• बजट  से परे उधार, केंद्र के लिए अपने व्ययों को वित्तपोषित करने की एक विधि है, जबकि कर्ज को बही खाते  से बाहर रखा गया है – ताकि इसे राजकोषीय घाटे की गणना में नहीं गिना जा सके।

 

बजट से परे उधार के माध्यम से धन जुटाना

• सरकार किसी भी क्रियान्वयन एजेंसी को ऋण के माध्यम से या बॉन्ड जारी करके बाजार से आवश्यक धन जुटाने के लिए कह सकती है।
• 2020-21 के बजट में, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी बिल के लिए बजट की आधी राशि का ही भुगतान किया। कमी को राष्ट्रीय लघु बचत कोष (नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड/एनएसएसएफ) से ऋण के माध्यम से पूरा किया गया। इससे केंद्र सरकार की खाद्य सब्सिडी आधी हो गई।
• इसी तरह, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को पूर्व में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के लिए भुगतान करने हेतु कहा गया था।
• इसी प्रकार, उर्वरक सब्सिडी जारी करने में कमी को पूरा करने के लिए पीएसयू बैंकों के ऋण का उपयोग किया गया था।

क्या होगा यदि हम बजट से इतर उधारियों को राजकोषीय घाटे में जोड़ दें?

• यदि हम केवल 2020-21 के लिए एनएसएसएफ से उधार ली गई राशि पर विचार करते हैं, तो राजकोषीय घाटा निरपेक्ष रूप से 40,000  करोड़ रुपये से बढ़कर 50,000 करोड़ रुपये हो जाता है।

 

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