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संपादकीय विश्लेषण: राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप नहीं हैं 

भारत के राष्ट्रपति: प्रासंगिकता

  • जीएस 2: विभिन्न संवैधानिक निकायों के पदों पर नियुक्ति, शक्तियां कार्य तथा उत्तरदायित्व।

 

भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन: प्रसंग

  • राष्ट्रपति का निर्वाचन 18 जुलाई को आयोजित होने जा रहा है एवं इसके परिणामस्वरूप 25 जुलाई को एक नए राष्ट्रपति की शपथ ली जाएगी।

 

भारत में राष्ट्रपति का चुनाव

  • राष्ट्रपति के चुनाव पर संविधान सभा में बहस हुई एवं मुख्य मुद्दा यह था कि क्या भारत में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होना चाहिए अथवा राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए।
  • जबकि विधानसभा ने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष का विकल्प चुना, कुछ सदस्य जैसे प्रोफेसर के.टी. शाह ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति के लिए जोरदार तर्क दिया।
  • अनुच्छेद 54 के तहत, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य  सम्मिलित होते हैं।

 

क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक नाममात्र के प्रमुख हैं? हां क्योंकि

  • संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, “संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी एवं इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा।
  • इस अनुच्छेद का अर्थ है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता एवं परामर्श पर ही  करते हैं।
  • यह अनुच्छेद, हमारे कुछ राष्ट्रपतियों ने अतीत में जिस प्रकार से कार्य किया है, उस सार्वजनिक धारणा को पुष्ट करता है कि राष्ट्रपति मात्र एक रबर स्टांप हैं।

 

क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक नाममात्र के प्रमुख हैं? नहीं, क्योंकि

  • राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक विधायक के मत के मूल्य की गणना करने में, राज्य की जनसंख्या एक महत्वपूर्ण तरीके से आती है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में देश की जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक है। यह चुनाव में लोगों की उपस्थिति को स्पष्ट करता है।
  • यह राष्ट्रपति को अधिक नैतिक अधिकार प्रदान करता है।अतः, भारतीय राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप नहीं है  एवं न ही हो सकते हैं।
  • इसके अतिरिक्त, भले ही राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से संघ के कार्यपालिका संबंधी अधिकारों का प्रयोग नहीं  करते हैं, वह मंत्रिपरिषद के निर्णय से असहमत हो सकते हैं, उन्हें सावधान कर सकते हैं, उन्हें परामर्श दे  सकते हैं।
  • राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए भी कह सकते हैं। यह एक अलग विषय है कि यदि कैबिनेट इस तरह के पुनर्विचार के पश्चात उसी प्रस्ताव को बिना किसी बदलाव के वापस भेज देता है, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। हालांकि, केवल पुनर्विचार के लिए निर्णय भेजने से संसद में बहुत बड़ा नैतिक प्रभाव पड़ सकता है।
  • भारत का संविधान अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति सतर्क एवं उत्तरदायी हों तथा उन्हें कार्यपालिका के संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से अप्रभावित चीजों के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
  • यहां तक ​​कि राष्ट्रपति की शपथ में भी कहा गया है कि वह संविधान का परिरक्षण, रक्षा एवं बचाव करेंगे; जो वह नहीं कर सकते थे यदि वह वह मात्र एक रबर स्टांप होते।
  • राजेंद्र प्रसाद एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे राष्ट्रपति थे जो कुछ नीतिगत मुद्दों पर सरकार के साथ खुले तौर पर मतभेद रखते थे तथा सरकार पर जबरदस्त प्रभाव डाल सकते थे।

 

भारत में राष्ट्रपति: आगे की राह 

  • एक राष्ट्रपति के लिए यह संभव है कि वह सरकार से असहमत हो अथवा कार्यपालिका की निरंकुशता के गति नागरिकों की ओर से हस्तक्षेप करे एवं उसे उसके मार्ग का त्याग करने हेतु के लिए राजी करे। इसे साकार करने के लिए, भारत को राष्ट्रपतियों की आवश्यकता है, राष्ट्रपति पद के पदाधिकारियों की नहीं।

 

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