भारत का संविधान: भारत के संविधान में विभिन्न संवैधानिक प्रावधान समाहित हैं जो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा (भारतीय संविधान एवं विभिन्न विशेषताएं) दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
भारतीय संविधान: भारतीय संविधान भारत में राजनीतिक व्यवस्था के लिए मूलभूत संरचना एवं रूपरेखा प्रदान करता है। अतः, भारत का संविधान एक आधारिक संरचना प्रदान करता है जिसके तहत इसके लोगों को शासित किया जाना है।
संविधान राज्य के मुख्य अंगों की स्थापना करता है, जो है-
भारतीय संविधान राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों, भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्व को भी परिभाषित करता है। यह एक दूसरे के साथ एवं नागरिकों के साथ भी उनके संबंधों को परिभाषित तथा विनियमित करता है।
सभी समितियों में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति थी।
प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त, 1947 को हुई थी। प्रारूप समिति नए भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। इसमें निम्नलिखित सात सदस्य सम्मिलित थे-
क्रम संख्या | सदस्य |
1 | डॉ. बी. आर. अंबेडकर (अध्यक्ष) |
2 | एन. गोपालस्वामी आयंगर |
3 | अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर |
4 | डॉ. के. एम. मुंशी |
5 | सैयद मोहम्मद सादुल्ला |
6 | एन. माधव राऊ (बी एल मित्तर के स्थान पर जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र दे दिया था) |
7 | टी. टी. कृष्णामाचारी ( उन्होंने डी. पी. खेतान का स्थान लिया जिनकी मृत्यु 1948 में हुई थी) |
भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भाग एवं संबद्ध विषय | ||
भाग | विषय | अनुच्छेद |
I | संघ एवं उसके क्षेत्र | 1 से 4 |
II | नागरिकता | 5 से 11 |
III | मौलिक अधिकार | 12 से 35 |
IV | राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत | 36 से 51 |
IV A | मौलिक कर्तव्य | 51-ए |
V | केंद्र सरकार | 52 से 151 |
VI | राज्य सरकारें | 152 से 237 |
VII | पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य (विलोपित) | 238 (विलोपित) |
VIII | केंद्र शासित प्रदेश | 239 से 242 |
IX | पंचायतें | 243 से 243-ओ |
IX A | नगरपालिकाएं | 243- पी से 243-जेड जी |
IX B | सहकारी समितियां | 243-जेड एच से 243-जेड टी |
X | अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र | 244 से 244- ए |
क | संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध | 245 से 263 |
XII | वित्त, संपत्ति, अनुबंध एवं वाद | 264 से 300-क |
XIII | व्यापार, वाणिज्य एवं भारत के क्षेत्र के अंतर्गत समागम | 301 से 307 |
XIV | संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं | 308 से 323 |
XIV ए | न्यायाधिकरण | 323-ए से 323-बी |
XV | निर्वाचन | 324 से 329- क |
XVI | कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान | 330 से 342- ए |
XVII | आधिकारिक भाषा | 343 से 351-ए |
XVIII | आपातकालीन प्रावधान | 352 से 360 |
XIX | विविध | 361 से 367 |
XX | संविधान का संशोधन | 368 |
XXI | अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधान | 369 से 392 |
XXII | लघु शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ एवं निरसन | 393 से 395 तक |
प्रस्तावना निम्नलिखित सामग्री को प्रदर्शित करता है:
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
भारतीय संविधान को प्रायः एक उधार लिया गया संविधान कहा जाता है क्योंकि इसकी अनेक विशेषताएं अन्य देशों के संविधान से उत्पन्न होती हैं।
ऐसी उधार ली गई विशेषताओं एवं उनके संबंधित स्रोत देश की सूची नीचे दी गई है:
भारतीय संविधान की उधार ली गई विशेषताओं की सूची | |
स्रोत | विशेषताएं |
1935 का भारत सरकार अधिनियम | -संघीय योजना, -राज्यपाल का पद, -न्यायपालिका, -लोक सेवा आयोग, -आपातकालीन प्रावधान एवं -प्रशासनिक विवरण |
ब्रिटिश संविधान | -संसदीय सरकार, -विधि का शासन, -विधायी प्रक्रिया, -एकल नागरिकता, -कैबिनेट प्रणाली, -विशेषाधिकार रिट, -संसदीय विशेषाधिकार एवं -द्विसदनीयता। |
अमेरिकी संविधान | -मौलिक अधिकार, -न्यायपालिका की स्वतंत्रता, -न्यायिक समीक्षा, -राष्ट्रपति पर महाभियोग, -सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना -उपराष्ट्रपति का पद। |
आयरिश संविधान – | राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत – राज्य सभा के लिए सदस्यों का नामनिर्देशन एवं – राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। |
कनाडा का संविधान | – एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, -केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, -केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, -सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार। |
ऑस्ट्रेलियाई संविधान | -समवर्ती सूची, -व्यापार की स्वतंत्रता, -वाणिज्य एवं समागम, तथा -संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। |
जर्मनी का वीमर संविधान – | आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। |
सोवियत संविधान (यूएसएसआर, वर्तमान रूस) | -मौलिक कर्तव्य एवं -प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक) का आदर्श। |
फ्रांसीसी संविधान | – गणतंत्र एवं स्वतंत्रता के आदर्श, -समानता एवं -प्रस्तावना में बंधुत्व |
दक्षिण अफ्रीका का संविधान | -संविधान में संशोधन के लिए प्रक्रिया -राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन। |
जापानी संविधान | विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया |
भारतीय संविधान की अनुसूचियां
भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जो विभिन्न विषयों से संबंधित हैं।
संविधान में अनुसूचियों की सूची | |
संवैधानिक अनुसूची | विषय वस्तु |
पहली अनुसूची | 1. राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। 2. केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनकी सीमा। |
दूसरी अनुसूची | निम्नलिखित व्यक्तियों के परिलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों इत्यादि से संबंधित प्रावधान: 1. भारत के राष्ट्रपति 2. राज्यों के राज्यपाल 3. लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 4. राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति 5. राज्यों में विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 6. राज्यों में विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति 7. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। |
तीसरी अनुसूची | निम्नलिखित व्यक्तियों के शपथ या प्रतिज्ञान: 1. केंद्रीय मंत्री 2. संसद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार 3. संसद के सदस्य 4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 6. राज्य मंत्री 7. राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार 8. राज्य विधानमंडल के सदस्य 9. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश |
चौथी अनुसूची | राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानों का आवंटन। |
पांचवीं अनुसूची | अधिसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। |
छठी अनुसूची | असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। |
सातवीं अनुसूची | सूची I (संघ सूची), सूची II (राज्य सूची) एवं सूची III (समवर्ती सूची) के संदर्भ में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। वर्तमान में, संघ सूची में 98 विषय (मूल रूप से 97), राज्य सूची में 59 विषय (मूल रूप से 66) एवं समवर्ती सूची में 52 विषय (मूल रूप से 47) सम्मिलित हैं। |
आठवीं अनुसूची | संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएँ थीं लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं। वे हैं: असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी (डोंगरी), गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली (मैथिली), मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू। 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी को जोड़ा गया; कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया; तथा बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 2011 के 96वें संशोधन अधिनियम द्वारा उड़िया का नाम बदलकर ‘ओडिया’ कर दिया गया। |
नौवीं अनुसूची | भूमि सुधार और ज़मींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं और अन्य मामलों से निपटने वाली संसद के अधिनियम और विनियम (मूल रूप से 13 लेकिन वर्तमान में 282)। इस अनुसूची को प्रथम संशोधन (1951) द्वारा इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से सुरक्षित करने हेतु जोड़ा गया था। यद्यपि, 2007 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल, 1973 के पश्चात इस अनुसूची में सम्मिलित कानून अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं। |
दसवीं अनुसूची | दल-बदल के आधार पर संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित प्रावधान। इस अनुसूची को 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जिसे दल-बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। |
ग्यारहवीं अनुसूची | पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों एवं उत्तरदायित्व को निर्दिष्ट करता है। इसके अंतर्गत 29 विषय हैं। यह अनुसूची 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। |
बारहवीं अनुसूची | नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार एवं उत्तरदायित्व को निर्दिष्ट करता है। इसके अंतर्गत 18 विषय हैं। यह अनुसूची 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। |
मूल रूप से, भारत के संविधान ने सात मूल अधिकारों का प्रावधान किया था, हालांकि, 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मूल अधिकारों की सूची से ‘संपत्ति के अधिकार’ को हटा दिया एवं इसे विधिक/कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300-ए) बना दिया।
हमने छह मूल अधिकारों की सूची प्रदान की है-
उत्तर. भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं।
उत्तर. भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं।
उत्तर. प्रस्तावना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान का हिस्सा घोषित किया गया है।
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