गति शक्ति संचार पोर्टल

गति शक्ति संचार पोर्टल यूपीएससी: प्रासंगिकता

• जीएस 2: शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, प्रतिमान, सफलताएं, सीमाएं एवं संभावनाएं।

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन यूपीएससी: संदर्भ

• हाल ही में, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने केंद्रीकृत अधिकार (सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे/आरओडब्ल्यू) अनुमोदन के लिए “गतिशक्ति संचार“ पोर्टल का विमोचन किया है।

 

गति शक्ति संचार पोर्टल: प्रमुख बिंदु

• इसे पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय महायोजना (मास्टर प्लान) के अनुरूप विमोचित किया गया है।
• पोर्टल को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के विजन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जो प्रमुख रूप से प्रत्येक नागरिक को ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के बारे में है।

 

गति शक्ति संचार पोर्टल क्या है?

• राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन/NBM) की स्थापना 2019 में दूरसंचार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन/DoT) द्वारा देश भर में, विशेष रूप से ग्रामीण तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए सार्वभौमिक तथा न्याय संगत पहुंच की सुविधा प्रदान करने हेतु की गई थी।
• इस विजन को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि देश भर में डिजिटल संचार अवसंरचना (कम्युनिकेशंस इन्फ्रास्ट्रक्चर) के निर्बाध एवं कुशल परिनियोजन को सुगम बनाकर बुनियादी ढांचे की रीढ़  निर्मित की जाए।
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूरसंचार विभाग “गतिशक्ति संचार” पोर्टल का विमोचन कर रहा है, जो राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति -2 में परिकल्पित “सभी के लिए ब्रॉडबैंड” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत तंत्र प्रदान करेगा।
• पोर्टल दूरसंचार अवसंरचना कार्यों के लिए “व्यापारिक सुगमता” के उद्देश्य के लिए एक प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगा।
• विभिन्न सेवा तथा अवसंरचना प्रदाताओं के आरओडब्ल्यू अनुप्रयोगों का समय पर निपटान त्वरित बुनियादी ढांचे के निर्माण को सक्षम करेगा जो कि 5 जी नेटवर्क के समय पर रोलआउट के लिए भी एक सक्षम होगा।

राइट ऑफ वे अनुमति क्या है?

• पोर्टल विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर/टीएसपी) के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं (आईपी) को प्रकाशीय तंतु (ऑप्टिकल फाइबर) केबल बिछाने एवं राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों तथा स्थानीय निकायों को मोबाइल टावर लगाने के लिए राइट ऑफ वे अनुमतियों के लिए एक सामान्य एकल पोर्टल पर आवेदन करने में सक्षम करेगा।
• देश भर में आरओडब्ल्यू आवेदनों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु, पोर्टल राज्य एवं जिलेवार लंबित स्थिति को दर्शाने वाले एक शक्तिशाली डैशबोर्ड से भी सुसज्जित है।
• पोर्टल आरओडब्ल्यू अनुमोदन प्रक्रिया को सुगम बनाएगा, जिसके कारण:
  • अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल का तेजी से बिछाने एवं इस प्रकार फाइबराइजेशन में तेजी आएगी।
  • टॉवर घनत्व में वृद्धि जो कनेक्टिविटी में वृद्धि करेगा तथा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार  करेगा
  • दूरसंचार टावरों के फाइबराइजेशन में वृद्धि, जिससे देश भर में बेहतर ब्रॉडबैंड गति सुनिश्चित होगी।

 

एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज (एएईए) – भारत एएईए के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित	संपादकीय विश्लेषण- रोड टू सेफ्टी	प्रथम अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022	यूएनसीसीडी के कॉप 15 में भारत
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