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11वीं कृषि जनगणना प्रारंभ

11th Agriculture Census Launched

11वीं कृषि जनगणना- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

जीएस पेपर 2: शासन, प्रशासन एवं चुनौतियां- विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां एवं अंतः क्षेप तथा उनकी अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।

11वीं कृषि जनगणना चर्चा में क्यों है?

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने देश में 11वीं कृषि जनगणना (2021-22) का शुभारंभ किया।
कृषि जनगणना भारत जैसे विशाल एवं कृषि प्रधान देश में विशेष रूप से किसानों की आय में वृद्धि करके व्यापक लाभ प्रदान करेगी।

11वीं कृषि जनगणना

पृष्ठभूमि: कृषि की वैश्विक जनगणना के एक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से 1970-71 से कृषि जनगणना का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता रहा है।
कृषि जनगणना के बारे में: कृषि जनगणना देश में कृषि की संरचनात्मक विशेषताओं के बारे में अपेक्षित आंकड़े (डेटा) एकत्र करने तथा मात्रात्मक जानकारी प्राप्त करने हेतु वृहद स्तर पर एक सांख्यिकीय संचालन है।
कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है एवं 11वीं कृषि जनगणना अब कोरोना महामारी के कारण विलंब के पश्चात की जा रही है।
- कृषि जनगणना का क्षेत्रीय अध्ययन अगस्त 2022 में प्रारंभ होगा।
संचालन प्राधिकरण: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि जनगणना का आयोजन किया जाता है।

11वीं कृषि जनगणना- प्रमुख विशेषताएं

यह प्रथम अवसर है कि कृषि जनगणना के लिए डेटा संग्रह स्मार्टफोन एवं टेबलेट पर किया जाएगा, ताकि डेटा समय पर उपलब्ध हो सके।
अधिकांश राज्यों ने अपने भूमि अभिलेखों एवं सर्वेक्षणों को डिजिटल कर दिया है, जिससे कृषि जनगणना के आंकड़ों के संग्रह में और तेजी आएगी।
डिजिटल भूमि अभिलेखों के उपयोग तथा डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप के उपयोग से देश में क्रियाशील जोतों का एक डेटाबेस तैयार किया जा सकेगा।

11वीं कृषि जनगणना- महत्व

कृषि जनगणना अपेक्षाकृत सूक्ष्म स्तर पर विभिन्न कृषि मापदंडों से संबंधित सूचना का मुख्य स्रोत है, जैसे-
- क्रियाशील जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल, उनका आकार,
- श्रेणीवार वितरण,
- भूमि उपयोग,
- काश्तकारी एवं फसल प्रतिरूप, इत्यादि।
कृषि जनगणना के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को निम्नानुसार सारणीबद्ध किया जाता है-
- विभिन्न आकार वर्ग (सीमांत, लघु, अर्ध-मध्यम, मध्यम एवं वृहद) एवं
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक समूह
- ये विकास योजना, सामाजिक-आर्थिक नीति निर्माण तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थापना के लिए आवश्यक हैं।
जनगणना कृषि सांख्यिकी की एक व्यापक एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली के विकास का आधार भी प्रदान करती है एवं राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के विभिन्न घटकों के साथ संपर्क रखती है।

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