सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विमुद्रीकरण पर निर्णय: अपने हालिया 4: 1 बहुमत के फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के 500 रुपये एवं 1,000 रुपये के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण करने के निर्णय (2016 में लिया गया) को बरकरार रखा, जो तब चलन में थे।
आज के द हिंदू संपादकीय का यह टॉपिक जीएस पेपर 2 को कवर करता है: सरकार की नीतियां एवं विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए अंतक्षेप तथा उनकी अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे
4:1 के बहुमत से, सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विमुद्रीकरण का निर्णय, कार्यपालिका की आर्थिक नीति होने के नाते, प्रतिलोमित नहीं किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि नोटबंदी किए जाने से पूर्व केंद्र एवं आरबीआई के मध्य प्रदेश हुआ था। शीर्ष न्यायालय ने यह भी माना कि नोटबंदी आनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुई थी। प्रमुख बिंदु:
प्र. बी.वी.नागरत्ना कौन हैं?
उत्तर. न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैं एवं 2016 में 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ में से केंद्र के नोट रद्द करने की कवायद पर असहमति व्यक्त करने वाले एकमात्र न्यायाधीश थे।
प्र. सर्वोच्च न्यायालय का नोटबंदी का फैसला किस मामले से संबंधित है?
उत्तर. – 8 नवंबर, 2016 को, भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 500 रुपये एवं 2000 रुपये के नोट तत्काल प्रभाव से वैध मुद्रा नहीं होंगे।
– प्रतिक्रिया में, 58 याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 26(2) का अनुसरण नहीं किया गया, क्योंकि इस अधिनियम के अनुसार, केवल भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश के बाद, केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भारत सरकार, घोषणा करती है कि किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की कोई भी श्रृंखला वैध मुद्रा नहीं रहेगी।
प्र. सर्वोच्च न्यायालय का विमुद्रीकरण से संबंधित फैसला क्या है?
उत्तर.– 4:1 के बहुमत से, सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विमुद्रीकरण का निर्णय, कार्यपालिका की आर्थिक नीति होने के नाते, प्रतिलोमित नहीं किया जा सकता है।
– सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि नोटबंदी किए जाने से पूर्व केंद्र एवं आरबीआई के मध्य परामर्श हुआ था।
– शीर्ष न्यायालय ने यह भी माना कि नोटबंदी आनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुई थी।
प्र. समानुपातिकता का सिद्धांत क्या है?
उत्तर.– आनुपातिकता का अर्थ है कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई अधिक कठोर नहीं होनी चाहिए।
– नोटबंदी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के फैसले ने आनुपातिकता पर आधारित तर्कों को खारिज कर दिया है, यह मानते हुए कि विमुद्रीकरण आनुपातिकता के लिए प्रत्येक परीक्षा में खरा उतरता है
Justice BV Nagarathna is a Present Supreme Court Judge and was the sole judge to give a dissenting view on the Centre's note-scrapping exercise in 2016 out of 5 Judges Bench.
according to this act, only after the recommendation of the RBI's Central Board, the Central Government may, by notification in the Gazette of India, declare that any series of bank notes of any denomination shall cease to be legal tender.
- With a 4:1 majority, a five-judge Constitution bench of the S.C. dismissed a batch of petitions challenging the decision saying that the demonetization decision, being the Executive's economic policy, cannot be reversed.
- Supreme Court says there was consultation between the Centre and the RBI before demonetisation.
- The Apex Court also held that demonetisation was not hit by the doctrine of proportionality.
- Proportionality means that the administrative action should not be more drastic than it ought to be for obtaining the desired result.
- The Supreme Court's majority decision in demonetization case has brushed aside arguments based on proportionality, holding that demonetisation survives every test for proportionality
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