भारत का रुपया विनिमय निपटान तंत्र: भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2022 में डॉलर के मुकाबले घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास को कम करने के लिए भारत के रुपये विनिमय निपटान तंत्र को अधिसूचित किया था। यह विचार न केवल डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्यह्रास की गति को कम करना था बल्कि घरेलू मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी करना था।
इसके उपरांत, वाणिज्य मंत्रालय ने दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया जो निर्यातकों को विदेश विनिमय नीति के तहत निर्धारित लाभ प्राप्त करने में सक्षम करेगा, भले ही निर्यात प्राप्ति घरेलू मुद्रा में हो, न कि डॉलर में।
रूस ने रुपये में विनिमय प्रारंभ प्रारंभ किया: दिसंबर 2022 में रूसी व्यावसायिक कंपनियों से जुड़े कुछ लेन-देन के साथ, “रुपये का विनिमय“ का उत्प्रस्थान हो गया है। यह लेनदेन का पहला समुच्चय था, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई में रुपए में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के निपटान को प्रोत्साहित करने हेतु दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया था।
भारत का रुपया विनिमय निपटान तंत्र चर्चा में क्यों है?
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सभी बैंकों से नोडल अधिकारियों को नामित करने के लिए कहा है, जो उन निर्यातकों एवं आयातकों के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करेंगे जो घरेलू मुद्रा में बाहरी विनिमय को व्यवस्थित करना चाहते हैं क्योंकि यह “रुपये के विनिमय” को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित करना चाहता है।
भारत का रुपया विनिमय निपटान तंत्र क्या है?
- भारत का रुपया विनिमय निपटान तंत्र अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए डॉलर एवं अन्य बड़ी मुद्राओं के स्थान पर भारतीय रुपए का उपयोग करने की एक विधि है।
- वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात तथा निर्यात के लिए देशों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। चूंकि अमेरिकी डॉलर विश्व की आरक्षित मुद्रा है, इसलिए अधिकांश लेनदेन डॉलर में तय किए जाते हैं।
- उदाहरण के लिए, यदि भारत में कोई क्रेता (खरीदार) डेनमार्क के विक्रेता के साथ लेन-देन करता है, तो उसे भुगतान करने के लिए पहले रुपये को अमेरिकी डॉलर में बदलना होगा।
- विक्रेता को, उन डॉलर को प्राप्त करने के बाद, राशि को यूरो में परिवर्तित करवाना होगा। इसमें शामिल दोनों पक्ष रूपांतरण व्यय वहन करेंगे एवं विदेशी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम वहन करेंगे।
- भारत उन देशों को इस व्यवस्था के अंतर्गत लाने का प्रयत्न कर रहा है जिनके पास डॉलर की कमी है।
| क्या आपको पता था?
किसी मुद्रा को ‘अंतर्राष्ट्रीय’ कहे जाने के लिए इसे व्यापार के विनिमय के माध्यम के रूप में संपूर्ण विश्व में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, भारतीय रुपए में विनिमय समझौता अमेरिकी डॉलर, यूरो तथा येन सहित दुर्लभ मुद्राओं पर निर्भरता कम करेगा। |
वोस्ट्रो खाता कैसे कार्य करता है?
- विगत कुछ माह में, एक मजबूत डॉलर संपूर्ण विश्व के अनेक देशों के लिए आयात पर दबाव डाल रहा है, जिससे एक विकल्प की त्वरित आवश्यकता उत्पन्न हो रही है।
- वोस्ट्रो खाते की सहायता से, अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने एवं प्राप्त करने के स्थान पर, यदि प्रतिपक्ष के पास रुपया वोस्ट्रो खाता है, तो देश भारतीय रुपये में बनी वस्तुओं और सेवाओं का चालान प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई भारतीय खरीदार किसी विदेशी व्यापारी के साथ रुपये में लेन-देन करना चाहता है, तो राशि इस वोस्ट्रो खाते में जमा की जाएगी।
- जब भारतीय निर्यातक को आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है, तो इस वोस्ट्रो खाते से कटौती की जाएगी एवं राशि निर्यातक के खाते में जमा की जाएगी।
- उदाहरण के लिए, डेनमार्क का एक बैंक विशिष्ट रुपी वोस्ट्रो खाता खोलने के लिए भारत में एडी बैंक से संपर्क कर सकता है। जिसके बाद, एडी बैंक व्यवस्था के विवरण के साथ भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन मांगेगा एवं भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई स्वीकृति के पश्चात, डेनमार्क बैंक द्वारा भारतीय एडी बैंक में विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता चालू हो जाएगा।
- दोनों पक्षों के मध्य विनिमय समझौता तब भारतीय रुपए में प्रारंभ हो सकता है। साथ ही, दो विनिमयिक देशों की मुद्राओं के मध्य विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
विशेष रुपी वोस्ट्रो खाता (स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट/SRVA) बनाम रुपी वोस्ट्रो खाता
- विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (एसआरवीए) विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम (फेमा), 2016 के तहत प्रदान किए गए पूर्व से उपस्थित रुपया वोस्ट्रो खाते से अलग है।
- जैसा कि भारतीय रुपये (INR) के माध्यम से निपटान वर्तमान प्रणाली के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था है जो मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं का उपयोग करती है एवं एक मानार्थ प्रणाली के रूप में काम करेगी। इससे दुर्लभ (स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय) मुद्रा पर निर्भरता कम होगी।
कानून में क्या प्रासंगिक प्रावधान हैं?
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट/फेमा), 1999 के तहत भारतीय रुपए में सीमा-पार व्यापार लेनदेन के लिए व्यापक ढांचे के अनुसार, इस व्यवस्था के तहत सभी निर्यात एवं आयात भारतीय रुपए में अंकित तथा चालान किए जा सकते हैं; एवं दो विनिमयिक साझेदार देशों की मुद्राओं के मध्य विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
- इसके अतिरिक्त, किसी भी देश के साथ व्यापार लेनदेन के निपटान के लिए, भारत में विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत बैंक भागीदार व्या पारिक देश के प्रतिनिधि बैंक/बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते खोल सकता है।
भारत का रुपया विनिमय समझौता भारत को किस प्रकार सहायता करेगा?
- कच्चे तेल सहित अधिकांश आयातों का लेन-देन एवं भुगतान तथा भारत द्वारा अनेक विदेशी लेनदेनों का भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाता है।
- भारत को अपने तेल आयात के लिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज/OPEC) को भुगतान करने के लिए अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए भारतीय रुपए (इंडियन रूपी) का विक्रय करना पड़ता है।
- विशेष रूप से, भारतीय रुपया पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं है एवं इसलिए, इसके लिए क्रेता का मिलना प्रायः कठिन होता है। दूसरी ओर, भारतीय रुपए की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मांग अधिक है एवं इसकी आपूर्ति फेड द्वारा नियंत्रित की जाती है।
- रुपए में विनिमय किए जाने के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक को बदले में अमेरिकी डॉलर बेचने के लिए भारतीय रुपए हेतु क्रेता को खोजने की आवश्यकता नहीं होगी।
- अतः, यह भारतीय रुपये की मांग को बढ़ाता है एवं बचत लाता है जो बैंकों को रूपांतरण शुल्क नहीं भेजने से जमा हुआ है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार अन्य देशों के साथ ऐसा करने की संभावना तलाश रही है।
भारत के रुपया विनिमय निपटान तंत्र के बारे में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र. भारत का रुपया विनिमय निपटान तंत्र क्या है?
उत्तर. भारत का रुपया विनिमय निपटान तंत्र अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए डॉलर एवं अन्य बड़ी मुद्राओं के स्थान पर भारतीय रुपए का उपयोग करने का एक तरीका है।
प्र. भारतीय रुपए में विनिमय निपटान से रुपये का मूल्य कैसे बढ़ेगा?
उत्तर. किसी मुद्रा को ‘अंतर्राष्ट्रीय’ कहे जाने के लिए इसे विनिमय के विनिमय के माध्यम के रूप में संपूर्ण विश्व में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, भारतीय रुपए में विनिमय समझौता अमेरिकी डॉलर, यूरो एवं येन सहित दुर्लभ मुद्राओं पर निर्भरता को कम करेगा।
