दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार हेतु एमएसपी समिति का गठन

एमएसपी समिति- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

• जीएस पेपर 3: भारतीय कृषि- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे।

एमएसपी पैनल चर्चा में क्यों है?

• हाल ही में, केंद्र सरकार ने कृषि की दक्षता एवं पारदर्शिता तथा किसानों के कल्याण में सुधार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (मिनिमम सपोर्ट प्राइस/MSP) समिति के लिए एक समिति को अधिसूचित किया।

 

एमएसपी समिति- मुख्य विवरण

• पृष्ठभूमि: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा की प्रतिक्रिया में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एमएसपी समिति की स्थापना की गई थी कि सरकार का मंतव्य 19 नवंबर, 2021 तक तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का है।
  • संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेतृत्व में कृषि संघों के विरोध के पश्चात सरकार ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया था, जो एमएसपी पर विधायी गारंटी चाहते थे।
• किसानों की मांग: विरोध करने वाले किसान संगठनों की मांगें स्वामीनाथन आयोग के ‘सी2+50% फॉर्मूले’ पर आधारित थीं।
  • यह तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की उनकी मांग के अतिरिक्त था।
• समिति का अधिदेश: एमएसपी समिति का अधिदेश इस प्रकार है-
  • जीरो बजट आधारित खेती को बढ़ावा देना
  • देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फसल प्रतिरूप को “बदलना”  एवं
  • एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को अधिक “प्रभावी एवं पारदर्शी” बनाना।
• एमएसपी समिति की सदस्यता: सरकार ने समिति के अध्यक्ष सहित 26 सदस्यों को नामित किया है एवं संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के प्रतिनिधियों के लिए तीन स्थान सुरक्षित रखे हैं।

 

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एमएसपी समिति की सिफारिशें

• व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाकर देश के किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने के सुझाव
• कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस/सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता देने के लिए व्यावहारिकता पर सुझाव और इसे और अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय
• बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करना।
• घरेलू  एवं निर्यात अवसरों का लाभ उठाकर लाभकारी कीमतों के माध्यम से किसानों को उच्च मूल्य सुनिश्चित करना।

 

प्राकृतिक कृषि रणनीतियों के संबंध में एमएसपी समिति की सिफारिश

• शोध एवं विकास केंद्रों को ज्ञान केंद्रों में रूपांतरित करने एवं शैक्षिक केंद्रों में एक प्राकृतिक कृषि प्रणाली पाठ्यक्रम को लागू करने की रणनीतियाँ।
• प्राकृतिक कृषि पद्धतियों एवं उत्पादों के लिए किसान अनुकूल वैकल्पिक प्रमाणन कार्यक्रम तथा वितरण नेटवर्क की सिफारिश करना
• प्राकृतिक कृषि उत्पादों को जैविक के रूप में प्रमाणित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयोगशालाओं की श्रृंखला से संबंधित अनेक चिंताओं की जांच करना।

 

फसल विविधीकरण के संबंध में एमएसपी समिति की सिफारिश

• कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप का मानचित्रण।
• बदलती आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर में फसल पद्धतियों को परिवर्तित करने हेतु विविधीकरण रणनीति की योजना
• नई फसलों के विक्रय हेतु लाभदायक कीमतों को प्राप्त करने के साथ-साथ कृषि विविधीकरण की व्यवस्था।

एमएसपी किस प्रकार निर्धारित होता है?

• सीएसीपी की भूमिका: सीएसीपी की संस्तुतियों के आधार पर, केंद्र 22 अनिवार्य फसलों (गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रिमुनरेटिव प्राइसेज/एफआरपी) के लिए एमएसपी (जो विधिक रूप से गारंटी प्राप्त नहीं है) प्रकाशित करता है।
• सम्मिलित फसलें: इनमें सम्मिलित हैं-
  • छह रबी फसलें (गेहूं, जौ, चना, मसूर/मसूर, रेपसीड, सरसों एवं कुसुम),
  • 14 खरीफ फसलें (ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कपास), तथा
  • दो व्यावसायिक फसलें (जूट एवं गरी)।
• सीएसीपी द्वारा सम्मिलित किए गए चर: सीएसीपी अनेक चरों पर विचार करता है, जैसे कि मांग एवं आपूर्ति, उत्पादन लागत, बाजार के रुझान, उत्पादन लागत से 50% का न्यूनतम लाभ मार्जिन तथा एमएसपी के संभावित उपभोक्ता प्रभाव।
• एमएसपी गणना के लिए विचार की गई लागत: सीएसीपी विभिन्न राज्यों के लिए प्रत्येक अनिवार्य फसल के लिए तीन प्रकार की लागतों- ए2, ए2+एफएल एवं सी2- की गणना करता है।
  • ए2 सभी में सबसे कम है। जो एक किसान द्वारा वहन की गई वास्तविक भुगतान की गई लागत है।
  • ए2+ एफएल, वास्तविक भुगतान की गई लागत एवं पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य  है।
  • सी2 सभी में सबसे अधिक है एवं इसे ‘स्वयं की भूमि के किराये के मूल्य सहित व्यापक लागत (भू-राजस्व का निवल एवं स्वयं की अचल पूंजीगत संपत्ति (भूमि के अतिरिक्त) के मूल्य पर ब्याज)’ के रूप में परिभाषित किया गया है।
• इस तथ्य के बावजूद कि सभी तीन लागतों का आकलन किया जाता है, सीएसीपी अंततः सिफारिश करता है – एवं सरकार अंततः ए 2 + एफएल के आधार पर एमएसपी की घोषणा करती है।
  • साथ ही, प्रदर्शन कर रहे किसान सी2 पर आधारित कानूनी गारंटी एवं एमएसपी की मांग कर रहे हैं।

 

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