भारत-म्यांमार संबंध- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता
- सामान्य अध्ययन II- भारत एवं उसके पड़ोस- संबंध।
भारत-म्यांमार संबंध चर्चा में क्यों है?
1 अगस्त को म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के 18 माह पूरे हुए।
- ‘तख्तापलट‘ को आम तौर पर सरकार से अकस्मात, हिंसक एवं अवैध रूप से सत्ता पर नियंत्रण के रूप में वर्णित किया जाता है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- फरवरी, 2021 में, सेना ने तख्तापलट में म्यांमार का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया एवं आंग सान सू की तथा उनके नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) के अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया।
- 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के पश्चात से देश के इतिहास में यह तीसरी बार था जब सेना ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था।
- 2008 के सैन्य- प्रारूप संविधान के अनुसार, म्यांमार की संसद में सेना की कुल सीटों का 25% हिस्सा है।
- नवंबर 2020 के संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद, आंग सान सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) संसद का पहला सत्र आयोजित करने वाली थी, जब सेना ने संसदीय चुनावों में एक साल के अवैध मतदान के लिए आपातकाल की स्थिति लागू कर दी थी।
भारत के लिए महत्व
- भारत-दक्षिण पूर्व एशिया की भौगोलिक अवस्थिति के केंद्र में होने के कारण, म्यांमार भारत के लिए भू-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है एवं भारत की “पड़ोसी पहले” नीति तथा इसकी “एक्ट ईस्ट” नीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
- भारत के सागर विजन के हिस्से के रूप में, भारत ने म्यांमार के रखाइन राज्य में सित्तवे बंदरगाह विकसित किया, जो चीन के सम्मुख वाले क्या कप्यू बंदरगाह के लिए भारत का उत्तर प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य रखाइन में चीन के भू-रणनीतिक पदचिह्न को मजबूत करना है।
इंटरेस्ट-गेटवे टू द ईस्ट
- भारत म्यांमार को पूर्व एवं आसियान देशों का प्रवेश द्वार मानता है।
- भारत ने म्यांमार के रखाइन में महत्वपूर्ण सितवे बंदरगाह के संचालन हेतु स्वयं को प्रतिबद्ध किया।
- भारत, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग एवं कलादान बहु-विध पारगमन परिवहन परियोजना (मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट) जैसी आधारिक अवसंरचना परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है।
- कोलकाता को सितवे म्यांमार से एवं पुनः म्यांमार की कलादान नदी से भारत के उत्तर-पूर्व में जोड़ने का कार्य भी जारी है।
- 2018 में दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षरित भूमि सीमा पारगमन (लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग) समझौते के अनुसार, वैध दस्तावेजों के साथ वास्तविक यात्रियों को प्रवेश / निकास के दो अंतरराष्ट्रीय बिंदुओं- मोरेह-तामू एवं जोखाव्थर-रिह पर सीमा पार करने की अनुमति है।
- सुरक्षा: भारतीय अपने उत्तर पूर्व सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा एवं स्थिरता के अनुरक्षण हेतु म्यांमार से समर्थन एवं समन्वय की अपेक्षा करता है, जिसने पूर्वोत्तर क्षेत्र से यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) एवं नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) जैसे कुछ आतंकवादी समूहों की गतिविधियों में वृद्धि देखी है, जिन्होंने म्यांमार में शरण ली है।
- 1.2 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के भारतीय निवेश के साथ, म्यांमार दक्षिण एशिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अत्यधिक महत्व रखता है।
- दोनों देश ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भी साझेदारी का विस्तार कर रहे हैं जिसे श्वे तेल एवं गैस परियोजना में 120 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के निवेश के लिए भारत की स्वीकृति से देखा जा सकता है।
भारत के लिए चुनौतियां
- पूर्वोत्तर के उग्रवाद पर चीन के प्रभाव में वृद्धि हुई है एवं चीन के हित में परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ म्यांमार पर चीन की पकड़ मजबूत हुई है।
- चीन पूर्वोत्तर में समस्या उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है जैसा कि म्यांमार सीमा के समीप असम राइफल्स के काफिले पर हुए घातक हमले से देखा जा सकता है।
- रोहिंग्या मुद्दा: म्यांमार में रोहिंग्या संकट पर आंग सान सू की की चुप्पी ने असहाय रोहिंग्या की दुर्दशा को बढ़ा दिया है जो उत्तर-पूर्व में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।
- 1643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा, जो आतंकवादियों, अवैध हथियारों एवं मादक द्रव्यों की सीमा पार आवागमन को सरल बनाता है, अत्यधिक खुला हुआ है।
- सीमा पहाड़ी एवं दुर्गम इलाकों के साथ चलती है एवं विभिन्न भारतीय विद्रोही समूहों (इंडियन इनसरजेंट्स ग्रुप्स/आईआईजी) की गतिविधियों को कवर प्रदान करती है।
क्या किया जा सकता है?
- भारत को दोनों देशों के लोगों के आपसी विकास की दिशा में म्यांमार में वर्तमान शासन के साथ मिलकर कार्य करना जारी रखना चाहिए।
- भारत को म्यांमार को संवैधानिकता एवं संघवाद में लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिए ताकि वर्तमान गतिरोध का समाधान किया जा सके।