सर्वोच्च न्यायालय का आधारिक संरचना सिद्धांत – यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता
- सामान्य अध्ययन II- राजव्यवस्था
सर्वोच्च न्यायालय का आधारिक संरचना सिद्धांत: संदर्भ
- आधारिक संरचना सिद्धांत एक निर्धारित बहुसंख्यक शासन के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक शक्ति के अभिकथन में एक उच्च वॉटरमार्क का गठन करता है।
संविधान की आधारिक/मूल संरचना क्या है?
- आधारिक संरचना सिद्धांत भारतीय संविधान से संबंधित मौलिक न्यायिक सिद्धांतों में से एक है।
- आधारिक संरचना का सिद्धांत यह मानता है कि भारतीय संविधान का एक बुनियादी ढांचा है एवं भारत की संसद मूलभूत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है।
संविधान की आधारिक संरचना: महत्व
- आधारिक संरचना का सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक नवाचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि संविधान में संशोधन की शक्ति का संसद द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाए।
- विचार यह है कि भारत के संविधान की मूल विशेषताओं को इस सीमा तक परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया में संविधान की मूल पहचान खो जाए।
संविधान की आधारिक संरचना: पृष्ठभूमि
- हमारे संविधान के अंतर्गत न्यायालयों को न केवल कार्यपालिका के आदेशों को अमान्य करने का अधिकार है, बल्कि ऐसे विधायी अधिनियम भी को अमान्य करने का अधिकार भी है जो संविधान के भाग III (अधिकारों के विधेयक) में प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों के किसी भी भाग का उल्लंघन करते हैं।
- किंतु क्या उन्हें भी आवश्यक विशेष बहुमत के साथ पारित एवं अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए संवैधानिक संशोधनों की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार है, इस विषय पर संविधान मौन है।
संविधान की आधारिक संरचना: ऐतिहासिक विकास
संविधान ने संसद को अनुच्छेद 368 के रूप में संविधान में संशोधन करने हेतु एक तंत्र प्रदान किया किंतु संविधान के संशोधन की इस शक्ति की प्रकृति की एवं दायरे पर अनेक अवसरों पर सर्वोच्च न्यायालय में सवाल उठाया गया।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला दी जो अंततः संभवतः सर्वाधिक ऐतिहासिक निर्णय- आधारिक संरचना सिद्धांत निर्णय में परिणत हुई।
- प्रसाद वाद- 1951
- गोलकनाथ वाद- 1967
- केशवानंद भारती वाद- 1973
- मिनर्वा मिल्स वाद- 1980
- आई. आर. कोएल्हो वाद- 2007
अवलोकन हेतु प्रासंगिक अनुच्छेद
- अनुच्छेद 13(2) – भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को न्यून करने वाला कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा।
- अनुच्छेद 368 – संविधान में संशोधन की प्रक्रिया।
- अनुच्छेद 19 (एफ) – संपत्ति के अधिग्रहण, धारण एवं विक्रय की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 31 – संपत्ति का अधिकार
अधिकार लोकहित में युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन थे तथा प्रतिबंध न्यायिक समीक्षा के अधीन थे।
महत्वपूर्ण निर्णय
शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)
इस मामले में, प्रथम संशोधन अधिनियम (1951) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है।
- अनुच्छेद 13 में ‘कानून’ शब्द में केवल सामान्य कानून सम्मिलित हैं, न कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम (संविधान कानून)। अतः, संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर किसी भी मौलिक अधिकार को न्यून कर अथवा छीन सकती है तथा ऐसा कानून अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं होगा ।
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
इस वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या न्यून नहीं कर सकती है।
- न्यायालय ने कहा कि निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- गोलकनाथ वाद (1967) में 24वें संशोधन अधिनियम (1971) तथा 25 वें संशोधन अधिनियम (1971) को लागू करके संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।
- 24वें संशोधन अधिनियम ने घोषणा की कि संसद के पास संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को लागू करके किसी भी मौलिक अधिकार को न्यून करने अथवा छीनने की शक्ति है।
- 25 वें संशोधन अधिनियम में एक नया अनुच्छेद 31 सी समाविष्ट किया गया जिसमें निम्नलिखित दो प्रावधान शामिल थे:
- अनुच्छेद 39 (बी) एवं (सी) में निर्दिष्ट समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करने वाला कोई भी कानून अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं होगा।
- ऐसी नीति को प्रभावी करने की घोषणा वाले किसी भी विधि को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं बनाता है।
केशवानंद भारती
- उन्होंने 1970 में केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती दी, जिसने धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया था।
- विवाद को संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत चुनौती दी गई जो सरकार के हस्तक्षेप के बिना धार्मिक स्वामित्व वाली संपत्ति के प्रबंधन के अधिकार से संबंधित था।
- ऐतिहासिक निर्णय 24 अप्रैल 1973 को 7:6 के क्षीण बहुमत से दिया गया था, जिसमें बहुमत ने कहा था कि भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है ताकि नागरिकों को प्रत्याभूत सामाजिक-आर्थिक दायित्वों को पूरा किया जा सके जैसा प्रस्तावना में वर्णित है, बशर्ते कि इस तरह के संशोधन ने संविधान की आधारिक संरचना में परिवर्तन न किया हो।
- अल्पसंख्यक, यद्यपि, उनकी असहमति के मत में, संसद को संशोधन शक्ति प्रदान करने के प्रति सजग थे।
- न्यायालय ने माना कि 24वां संविधान संशोधन पूर्ण रूप से वैध था। किंतु इसने 25 वें संविधान संशोधन के दूसरे भाग को अधिकारातीत पाया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31 सी को इस आधार पर असंवैधानिक एवं अमान्य घोषित कर दिया कि न्यायिक समीक्षा आधारिक संरचना है एवं इसलिए इसे हटाया नहीं जा सकता।
- इस निर्णय के बावजूद कि संसद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, अदालत ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाने वाले संशोधन को बरकरार रखा। अदालत ने फैसला सुनाया कि भावना में, संशोधन संविधान के “मूल ढांचे” का उल्लंघन नहीं करेगा।
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
मुख्य विषय: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है किंतु यह संविधान की “आधारिक संरचना” को परिवर्तित नहीं कर सकती है।
- मिनर्वा मिल्स वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ‘भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों एवं निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संतुलन की आधारशिला पर स्थापित है। वे एक साथ सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता के केंद्र का गठन करते हैं।
- निर्देशक सिद्धांतों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदान किए गए साधनों को समाप्त किए बिना प्राप्त किया जाना है।
- अतः, वर्तमान स्थिति यह है कि मौलिक अधिकारों को निदेशक सिद्धांतों पर सर्वोच्चता प्राप्त है।
- फिर भी, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता है।
- संसद निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जब तक कि संशोधन संविधान की आधारिक संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाता अथवा नष्ट नहीं करता है।
निष्कर्ष
- राज्य के विधायी अंगों की संशोधन शक्तियों को सीमित कर, सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए, जिन्हें राज्य का कोई भी अंग रद्द नहीं कर सकता। अपनी प्रकृति में गतिशील होने के कारण, यह पूर्ववर्ती निर्णयों की कठोर प्रकृति के विपरीत अधिक प्रगतिशील तथा समयानुसार परिवर्तन के लिए खुला है।