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ई-गवर्नेंस 

ई-शासन क्या है? – यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

  • सामान्य अध्ययन II- ई- शासन

हिंदी

ई-शासन: संदर्भ

  • दूरसंचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं डिजिटल शासन के लिए एक व्यापक नीति रोडमैप के बारे में बात की।

 

डिजिटल गवर्नेंस क्या है?

  • इलेक्ट्रॉनिक शासन या ई-गवर्नेंस को सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं को प्रदान करने एवं सुविधा प्रदान करने, सूचनाओं के आदान-प्रदान, संचार  के संव्यवहार तथा विभिन्न स्वचालित प्रणालियों (स्टैंडअलोन सिस्टम) तथा सेवाओं के एकीकरण के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी/आईसीटी) के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

 

वैश्विक डिजिटल गवर्नेंस

  • वैश्विक डिजिटल शासन में इन प्रौद्योगिकियों के विकास तथा उपयोग के आसपास के नियमन को आकार देने वाले मानदंड, संस्थान एवं मानक शामिल हैं। डिजिटल शासन के दीर्घकालिक वाणिज्यिक एवं राजनीतिक निहितार्थ हैं।

 

ई-गवर्नेंस: उद्देश्य 

  • ई-गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य सरकार एवं उसके नागरिकों के मध्य एक मित्रतापूर्ण,  वहनीय एवं कुशल अंतराफलक (इंटरफेस) प्रदान करना है। यह अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के बारे में है, जिसके परिणामस्वरूप लागत प्रभावी तथा उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवा प्राप्त होती है।

 

ई-गवर्नेंस: महत्व

  • जी 20 के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने पहले ही डिजिटल श्रम प्लेटफार्मों के लिए नियोजन कार्य समूह में एक अंतरराष्ट्रीय शासन प्रणाली विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है जो प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए न्यूनतम अधिकारों एवं सुरक्षा का निर्धारण करता है।
  • इसी तरह, डिजिटल मुद्रा पर, निजी मुद्राओं में अविश्वास को दूर करने एवं केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए एक पुनर्जन्म वाले ब्रेटन वुड्स का पक्ष पोषण किया जा रहा है।
  • अंत में, डिजिटल कराधान के गहन प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्र में, ओईसीडी ने बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) वार्ता की सुविधा प्रदान की तथा वैश्विक समाधान पर पहुंचने में सहायता की।
  • इंटरनेट अपखंडित हो रहा है  एवं डिजिटल संप्रभुता अब आम बात हो गई है; फिर भी, देशों के लिए एक साथ आने तथा वैश्विक डिजिटल शासन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का इससे बेहतर समय नहीं है।

 

ई-गवर्नेंस: स्तंभ

  • ई-प्रशासन: सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार
  • ई-सेवाएं: नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से उनकी सरकार से जोड़ना
  • ई-सोसाइटी: नागरिक समाज के साथ एवं  नागरिक समाज के अंदर अंतः क्रिया का निर्माण।

 

ई-गवर्नेंस तथा विश्व

  • वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सहयोग संरचना एवं समझौतों के अधीन हैं।अतः, डिजिटल अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने हेतु एक एकल बहुपक्षीय संगठन स्थापित करने का विचार अभूतपूर्व नहीं है।
  • वैश्विक उड्डयन को 1903 से विनियमित किया गया है जब अंतर्राष्ट्रीय वायु नेविगेशन आयोग (इंटरनेशनल कमीशन फॉर एयर नेविगेशन/ICAN) की प्रथम बैठक हुई, बाद में 1947 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन/ICAO) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
  • इसी प्रकार, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) द्वारा शासित होती है, जो एक संस्था है जिसे प्रारंभ में 1930 में युद्ध काल में स्थापित किया गया था ताकि वर्साय की संधि के तहत मित्र राष्ट्रों के लिए जर्मनी की क्षतिपूर्ति की निगरानी की जा सके। बीआईएस ने 1950 के दशक के प्रारंभ में एक अधिक वैश्विक अधिदेश प्राप्त किया एवं अब वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी है।
  • चीन इस मॉडल के लिए “इंटरनेट को सुदृढ़ करने” की इच्छा के साथ मानक-वाहक के रूप में उभर रहा है। चीन “साइबर संप्रभुता” की अवधारणा का चैंपियन बनने का इच्छुक है, जिससे देशों को व्यक्तिगत राष्ट्रीय हितों की रक्षा के बहाने इंटरनेट, सेंसर सामग्री एवं संस्थान डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं को नियंत्रित करने की अनुमति प्राप्त होती है।
  • यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन/जीडीपीआर) जो डिजिटल शासन के लिए अधिक लोकतांत्रिक अवधारणा प्रदान करता है। यह प्रतिमान (मॉडल) मुख्य रूप से इंटरनेट उपयोगकर्ताओं एवं ऑनलाइन सामग्री उपभोक्ताओं की गोपनीयता तथा अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। 2014 में यूरोपीय संसद के भारी समर्थन के साथ अंगीकृत किया गया, सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन मई 2018 में प्रभावी हुआ, जिससे डिजिटल तकनीकों पर विश्वास करने वाली  व्यावसायिक कंपनियों (फर्मों) को अपने डेटा उपयोग तथा गोपनीयता नीतियों को संशोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) का अंगीकरण वैश्विक इंटरनेट शासन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा है क्योंकि उपभोक्ताओं ने अपने डेटा पर इस तरह से अभूतपूर्व नियंत्रण प्राप्त किया है जिससे ऑनलाइन स्वतंत्रता तथा खुलेपन को संरक्षित किया जा सके।

 

निष्कर्ष

  • विश्व के तीव्र गति से हो रहे डिजिटलीकरण के साथ-साथ डिजिटल उत्पादों एवं सेवाओं के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विश्वास पर एक नया फोकस भारत तथा इसके युवाओं के लिए असीम अवसर प्रस्तुत करता है। नवीन भारत की आर्थिक क्षमता को प्राप्त करने हेतु अब हम सभी पर सामूहिक “सबका प्रयास” करना है।

 

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