Categories: PCS (J)

Scope of Freedom of Speech and Expression

Article 19(1)(a) guarantees to every citizen freedom of speech and expression. Clause (2) of Article 19 provides for restrictions on the grounds specified therein.

The freedom of speech and expression means the right to express one’s conviction and opinion freely, by word of mouth, writing, printing, picture or in any other manner addressed to the freedom of press but the expression of one’s ideas by any visible representation such as by gestures and the like. Expression, naturally pre-supposes a second party to whom the ideas are expressed or communicated. In short, freedom of speech and expression includes the freedom of propagation of ideas, the publication and circulation. The right to free speech is guaranteed to every citizen that he may reach the minds of willing listeners and to do so there must be an opportunity to win their attention. As we know well, democracy is said to be a government by persuasion. Until and unless there is freedom of political discussion as well as discussion on the other desirable subject there can be no democracy at all. There is no geographical limitations to freedom of expression in any country in the world, it would violate Article 19 (1) (a) as much as if it forbids such expression within the country.

Freedom of speech and expression is necessary for development of one’s personality. (State of Karnataka v. Associated Management of Primary and Secondary Schools)

In Secretary, Ministry of I and B v. Cricket Association of Bengal, the Supreme Court has widened the scope of the right to freedom of speech and expressions. It has been held that the government has no monopoly on electronic media and a citizen has under Article 19 (1) a right to telecast and broadcast his important event to the viewers and listeners through television and radio by paying necessary fee to the government. The government can impose restriction on such right only on grounds mentioned in clause (2) of Article 19 and not on any other ground.

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा

अनुच्छेद 19(1)(ए) प्रत्येक नागरिक को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 का खंड (2) उसमें निर्दिष्ट आधारों पर प्रतिबंधों का प्रावधान करता है।

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विश्वास और राय को खुलकर व्यक्त करने का अधिकार, मुंह से शब्द, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से प्रेस की स्वतंत्रता को संबोधित किया जाता है, लेकिन किसी भी दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा किसी के विचारों की अभिव्यक्ति जैसे कि इशारों और इस तरह से। अभिव्यक्ति, स्वाभाविक रूप से एक दूसरी पार्टी को पूर्व मानती है जिसे विचार व्यक्त या संप्रेषित किया जाता है। संक्षेप में, वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रसार, प्रकाशन और प्रसार की स्वतंत्रता शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रत्येक नागरिक को दी जाती है कि वह इच्छुक श्रोताओं के दिमाग तक पहुंच सके और ऐसा करने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने का अवसर होना चाहिए। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, लोकतंत्र को अनुनय द्वारा सरकार कहा जाता है। जब तक राजनीतिक चर्चा और अन्य वांछनीय विषय पर चर्चा की स्वतंत्रता नहीं होगी, तब तक कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता है। दुनिया के किसी भी देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, यह अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उतना ही उल्लंघन करेगा जितना कि देश के भीतर इस तरह की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करता है।

किसी के व्यक्तित्व के विकास के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। (कर्नाटक राज्य बनाम प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के संबद्ध प्रबंधन)

सचिव, I और B बनाम बंगाल क्रिकेट संघ में, सुप्रीम कोर्ट ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे को चौड़ा किया है। यह माना गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का कोई एकाधिकार नहीं है और एक नागरिक को अनुच्छेद 19 (1) के तहत सरकार को आवश्यक शुल्क देकर टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से दर्शकों और श्रोताओं को अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रसारित करने और प्रसारित करने का अधिकार है। सरकार ऐसे अधिकार पर केवल अनुच्छेद 19 के खंड (2) में उल्लिखित आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है न कि किसी अन्य आधार पर।

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