मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त के लिए समान कार्यकाल सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित द हिंदू संपादकीय विश्लेषण
मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त के लिए समान कार्यकाल की सुरक्षा: भारत के निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया/ईसीआई) की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना सदैव भारत में एक मुद्दा रहा है। इस संदर्भ में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त के मध्य समानता सुनिश्चित करने पर सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 तथा यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।
सीईसी एवं ईसी के लिए कार्यकाल की सुरक्षा चर्चा में क्यों है?
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ के समक्ष चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक तटस्थ तंत्र की आवश्यकता पर चल रही सुनवाई निर्वाचन निकाय की कार्यात्मक स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है।
सीईसी एवं ईसी की नियुक्ति के लिए वर्तमान तंत्र
- 1993 से, भारत का निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय बन गया है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (अध्यक्ष) तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त (EC) सम्मिलित होते हैं।
- वर्तमान परिपाटी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करना तथा वरिष्ठता के आधार पर उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में प्रोन्नत करना है।
- वास्तव में, यह निर्वाचन आयुक्त के लिए नियुक्ति प्रक्रिया है जिसकी जांच की आवश्यकता है क्योंकि यहां व्यक्तिगत सनक की भूमिका निभाने की संभावना है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष का होता है, किंतु 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद का त्याग कर देना चाहिए।
भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) में नियुक्तियों के संबंध में चिंताएं
- भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आमतौर पर गणतंत्र के प्रारंभ के पश्चात से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की है, यद्यपि सत्ताधारी दल का पक्ष लेने के आरोपों से प्रतिरक्षित नहीं है।
- हालांकि, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के बारे में न्यायालय की मुखर चिंता को देखते हुए, अब प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या आयुक्तों को एक स्वतंत्र निकाय की संस्तुति पर नियुक्त किया जाना चाहिए।
सीईसी एवं ईसी की नियुक्ति पर न्यायालयों का दृष्टिकोण
- खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ ने कहा है कि अतीत में मुख्य चुनाव आयुक्तों (सीईसी) का कार्यकाल, हाल के दिनों के विपरीत काफी लंबा था। यद्यपि, यह स्मरण रखना चाहिए न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उस आयु के करीब नियुक्त करने की प्रथा पर सवाल उठाया है ताकि उनका केवल एक संक्षिप्त कार्यकाल हो।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए नियुक्ति तंत्र पर सरकार का दृष्टिकोण
- अनुच्छेद 324(2) इस उद्देश्य के लिए एक संसदीय कानून की परिकल्पना करता है, किंतु अभी तक कोई कानून अधिनियमित नहीं किया गया है।
- सरकार एक स्वतंत्र तंत्र, संभवतः एक चयन समिति जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं, को विकसित करने के न्यायालय के स्पष्ट झुकाव के विरुद्ध दृढ़ता से पीछे हट रही है।
- कथित विधायी निर्वात न्यायालय को अपने दम पर एक प्रक्रिया तैयार करने का एक अवसर प्रदान कर सकता है- ऐसा कुछ जिससे सरकार, बचना चाहती है।
- सरकार ने तर्क दिया है कि भारत के निर्वाचन आयोग में एक सदस्य के पूर्ण कार्यकाल पर, न कि केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अवधि पर विचार किया जाना चाहिए।
आगे की राह
- संसद के माध्यम से सुधार: इसमें कोई संदेह नहीं है कि चयन करने वाली एक स्वतंत्र संस्था भारत के निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता में वृद्धि करेगी, किंतु न्यायालय को यह तय करना होगा कि क्या वह इसकी संरचना को स्पष्ट करना चाहता है या इसे संसद पर छोड़ देना चाहता है।
- संचालन स्वतंत्रता सुनिश्चित करना: वास्तविक अंतर कार्यकाल की सुरक्षा है जो संचालन की स्वतंत्रता एवं अवकाश से आ सकता है।
- जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पास कार्यकाल की सुरक्षा होती है – उन्हें केवल संसद द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है – केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को समान दर्जा प्राप्त होता है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जा सकता है।
निष्कर्ष
- चाहे किसी भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया हो, निर्वाचन आयुक्त को भी समान कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करने का एक संतोषजनक मामला है।