पीएम डिवाइन योजना

पीएम डिवाइन योजना- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

• जीएस पेपर 2: शासन, प्रशासन एवं चुनौतियां
  • विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां एवं अंतः क्षेप तथा उनकी अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

पीएम डिवाइन (PM DevINE) योजना चर्चा में क्यों है?

• हाल ही में, श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों हेतु एक नवीन योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनीशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन/पीएम-डिवाइन) को  अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

 

पीएम डिवाइन योजना

• पीएम-डिवाइन योजना के बारे में: पूर्वोत्तर क्षेत्र (नॉर्थ ईस्ट रीजन/एनईआर) में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम-डिवाइन की घोषणा की गई थी।
  • पीएम-डिवाइन योजना की घोषणा सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को दिए जा रहे महत्व का एक अन्य उदाहरण है।
• वित्त पोषण: पीएम-डिवाइन योजना में 2022-23 से 2025-26 (15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष वर्ष) की चार वर्ष की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा।
  • पीएम-डिवाइन, 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
• कार्यान्वयन मंत्रालय: पीएम-डिवाइन को पूर्वोत्तर परिषद या केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
• महत्व: पीएम-डिवाइन आधारिक अवसंरचना के निर्माण, उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगा एवं युवाओं तथा महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों का निर्माण करेगा, जिससे रोजगार सृजन होगा।
• परियोजनाएँ: आम जनता के लिए स्थायी आजीविका के अवसरों के पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक प्रभाव वाली परियोजनाओं पर भविष्य में PM-DevINE योजना के तहत विचार किया जाएगा।
  • परियोजनाओं में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में बुनियादी ढांचा, सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में व्यापक सुविधाएं इत्यादि सम्मिलित होंगे।

 

पीएम डिवाइन योजना के मुख्य उद्देश्य

पीएम-डिवाइन योजना के उद्देश्य हैं:

• प्रधानमंत्री गति शक्ति की भावना में, आधारिक अवसंरचना को समेकित रूप से निधि प्रदान करना;
• उत्तर पूर्वी क्षेत्र द्वारा अनुभव की गई आवश्यकताओं के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना;
• युवाओं एवं महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना;
• विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतराल को समाप्त करना।

 

पीएम डिवाइन योजना की प्रमुख विशेषताएं

• पीएम-डिवाइन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के पर्याप्त संचालन एवं रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे ताकि वे धारणीय हों।
• समय एवं लागत में वृद्धि के निर्माण जोखिमों को सीमित करने के लिए, सरकारी परियोजनाओं पर पड़ने वाले अभियांत्रिकी-अधिप्राप्ति-निर्माण (इंजीनियरिंग- प्रोक्योरमेंट- कंस्ट्रक्शन/ईपीसी) के आधार पर, जहां तक ​​संभव हो, लागू किया जाएगा।
• PM-DevINE योजना आधारिक अवसंरचना एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा जो आकार में बड़ी हो सकती हैं तथा अलग-अलग परियोजनाओं के स्थान पर एक आद्योपान्त (एंड-टू-एंड) विकास समाधान भी प्रदान करेगी।
• यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) या किसी अन्य मंत्रालय/विभाग की किसी अन्य योजना के साथ पीएम डिवाइन योजना के तहत परियोजना समर्थन का दोहराव नहीं है।

 

हमें पीएम डिवाइन योजना की आवश्यकता क्यों है?

• मूलभूत न्यूनतम सेवाओं (बेसिक मिनिमम सर्विसेज/बीएमएस) के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों के मानदंड राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं।
• नीति आयोग,  संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम/यूएनडीपी) तथा  पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा तैयार बीईआर जिला सतत विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स/एसडीजी) सूचकांक 2021-22 के अनुसार महत्वपूर्ण विकास अंतराल हैं।
• पूर्वोत्तर राज्यों में मूलभूत न्यूनतम सेवाओं (बीएमएस) की कमी एवं विकास अंतराल को दूर करने के लिए  नवीन योजना, पीएम-डिवाइन की घोषणा की गई थी।

 

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