ओपेक प्लस

ओपेक प्लस: यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

• सामान्य अध्ययन II- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान

ओपेक प्लस: प्रसंग

• तेल की कीमतों में लगभग 1% की वृद्धि हुई, क्योंकि ओपेक + के सदस्य एक मंद बाजार एवं संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य से कटौती के विरोध के बावजूद, 2020 के कोविड-19 महामारी के पश्चात से उत्पादन में सर्वाधिक गहन कटौती के लिए सहमत हुए।

 

ओपेक+ क्या है?

• गैर-ओपेक देश जो 14 ओपेक देशों के साथ कच्चे तेल का निर्यात करते हैं उन्हें ओपेक प्लस देश कहा जाता है।
• ओपेक प्लस देशों में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान तथा सूडान सम्मिलित हैं।
• सऊदी अरब एवं रूस, दोनों ओपेक प्लस के रूप में जाने जाने वाले तेल उत्पादकों के तीन वर्ष के गठबंधन के केंद्र में रहे हैं – जिसमें अब 11 ओपेक सदस्य तथा 10 गैर-ओपेक राष्ट्र शामिल हैं – जिसका उद्देश्य उत्पादन में कटौती के साथ तेल की कीमतों को कम करना है।

 

ओपेक प्लस: उत्पादन में कमी

• रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के पश्चात तेल की कीमतें आसमान छू गईं।
• हाल ही में की गई कटौती 2020 के बाद से अपनी तरह की सबसे बड़ी कटौती है जब ओपेक + के सदस्यों ने कोविड -19 महामारी के दौरान उत्पादन में 10 मिलियन बीपीडी की कमी की।
• कटौती कीमतों को बढ़ावा देगी एवं मध्य पूर्वी सदस्य राज्यों के लिए अत्यधिक लाभप्रद होगी, जिनके लिए यूरोप ने यूक्रेन पर आक्रमण करने के पश्चात से रूस के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने के बाद तेल की ओर रुख किया है।
• ओपेक + के सदस्य चिंतित हैं कि एक लड़खड़ाती वैश्विक अर्थव्यवस्था तेल की मांग को कम कर देगी एवं कटौती को लाभ की रक्षा की विधि के रूप में देखा जाता है।

 

ओपेक प्लस: भारत के लिए चिंता

• सस्ता रूसी तेल आयात करने के पश्चात भी भारत ने ईंधन की कीमतों में कोई कटौती नहीं देखी है।
• तेल की बढ़ती कीमतें भारत के लिए राजकोषीय चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं, जहां अत्यधिक कर वाले खुदरा ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे मांग-संचालित सुधार को खतरा है।
• भारत अपने तेल  की आवश्यकताओं का लगभग 84% आयात करता है एवं अपनी मांग के तीन-पांचवें हिस्से को पूरा करने के लिए पश्चिम एशियाई आपूर्ति पर निर्भर है।
• कच्चे तेल की सर्वाधिक खपत करने वाले देशों में से एक के रूप में, भारत इस बात से चिंतित है कि उत्पादक देशों द्वारा इस तरह की कार्रवाइयों में उपभोग-आधारित पुनर्प्राप्ति को कमजोर करने की क्षमता है।
• इससे उपभोक्ताओं को, विशेष रूप से हमारे मूल्य-संवेदनशील बाजार में हानि होगी।

 

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