एनएफएसए के सभी लाभार्थियों के लिए एक वर्ष के लिए निशुल्क राशन: विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा की मूल अवधारणा यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को, प्रत्येक समय, उनके सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए बुनियादी भोजन तक पहुंच प्राप्त होने चाहिए एवं इसकी विशेषता उपलब्धता, पहुंच, उपयोग एवं भोजन की स्थिरता है। अतः, एनएफएसए के सभी लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए निशुल्क राशन प्रदान करने का केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। मंत्रिमंडल का निर्णय भारत के अनाज भंडार, विशेष रूप से गेहूं के भंडार में संभावित गिरावट की चिंताओं को भी संबोधित करता है। आज का लेख ”एनएफएसए के सभी लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए निशुल्क राशन” में यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का जीएस पेपर 2: शासन, प्रशासन एवं चुनौतियां तथा जीएस 3: खाद्य सुरक्षा शामिल है।
हालांकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लंबे समय से सरकार द्वारा घरों में ‘खाद्य सुरक्षा‘ के मुद्दे को निरंतर संबोधित किया जा रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, (नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट/एनएफएसए) 2013 को 5 जुलाई को लागू किया गया है। 2013 खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। मुख्य प्रावधान:
क्या आपको पता है? यद्यपि भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के मौलिक अधिकार की व्याख्या मानव सम्मान के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए की जा सकती है, जिसमें भोजन का अधिकार एवं अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के अधिकार शामिल हो सकते हैं। |
प्र. पीएमजीकेएवाई कब प्रारंभ की गई थी?
उत्तर. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) अप्रैल 2020 में उन निर्धन लोगों की सहायता के लिए प्रारंभ की गई थी, जिनकी आजीविका कोविड-19 महामारी के कारण बंद हो गई थी।
प्र. एनएफएसए अधिनियम 2013 क्या है?
उत्तर. एनएफएसए अधिनियम 2013 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75% तक एवं शहरी आबादी के 50% तक कवरेज प्रदान करता है, इस प्रकार लगभग दो-तिहाई आबादी को कवर करता है।
प्र. क्या हमारे यहां भोजन के अधिकार का संवैधानिक प्रावधान है?
उत्तर. यद्यपि भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के मौलिक अधिकार की व्याख्या मानव सम्मान के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए की जा सकती है, जिसमें भोजन का अधिकार एवं अन्य बुनियादी आवश्यकताएं शामिल हो सकती हैं। .
प्र. क्या भारत सरकार एनएफएसए 2013 के तहत निशुल्क राशन प्रदान करती है?
उत्तर. इसके पूर्व नहीं, बल्कि 23 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट/एनएफएसए) के तहत 81.35 करोड़ निर्धन व्यक्तियों को एक वर्ष अर्थात 23 दिसंबर 2023 तक निशुल्क राशन देने का निर्णय लिया है।
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