सुगम्य भारत अभियान यूपीएससी प्रासंगिकता
सुगम्य भारत अभियान: सुगम्य भारत अभियान, जिसे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के रूप में भी जाना जाता है, भारत में विकलांग लोगों के लिए पहुँच सुनिश्चित करने हेतु एक सरकारी पहल है।
सुगम्य भारत अभियान यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (सरकारी योजनाएं) एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर 2- कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकारी योजनाएं) के लिए महत्वपूर्ण है।
सुगम्य भारत अभियान चर्चा में क्यों है?
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में सुगम्य भारत अभियान के तहत प्रमुख उपलब्धियां एवं पहल जारी की है।
सुगम्य भारत अभियान (एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन) क्या है?
- सुगम्य भारत अभियान के बारे में: सुगम्य भारत अभियान (एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन) विकलांग व्यक्तियों को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है।
- कार्यान्वयन मंत्रालय: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ एंपावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज/DEPwD) द्वारा सुगम्य भारत अभियान को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- प्रमुख उद्देश्य: अभियान का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को जीवन के सभी पहलुओं में भाग लेने एवं स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के समान अवसर प्रदान करना है।
- सुगम्य भारत अभियान एक सुलभ भौतिक वातावरण, परिवहन प्रणाली तथा सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर केंद्रित है।
- सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य एक समावेशी समाज का विकास करना है जिसमें विकलांग व्यक्तियों की वृद्धि तथा विकास के लिए समान अवसर एवं पहुंच प्रदान की जाती है।
- मुख्य स्तंभ: निम्नलिखित तीन प्रमुख स्तंभों में दिव्यांगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुगम्य भारत अभियान को लागू किया जा रहा है-
- संघटित पर्यावरण
- परिवहन प्रणाली
- सूचना एवं संचार (इनफार्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी/आईसीटी) पारिस्थितिकी तंत्र।
सुगम्य भारत अभियान के तहत प्रमुख उपलब्धियां एवं पहल
सुगम में भारत अभियान की सभी क्षेत्रों में उपलब्धियां हैं:
- संघटित पर्यावरण: 1671 भवनों का पहुंच संबंधी अंकेक्षण (एक्सेस ऑडिट) पूरा किया गया।
- 1030 केंद्र सरकार के भवन सहित 1630 सरकारी भवनों को सुगम्यता की सुविधा प्रदान की गई है।
- परिवहन क्षेत्र: परिवहन क्षेत्र को सुगम्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- हवाई अड्डे: 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों एवं 55 घरेलू हवाई अड्डों को सुगम्यता की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
- 12 हवाई अड्डों पर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध हैं।
- रेलवे: सभी 709 ए 1, ए तथा बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों को सात अल्पकालिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। 603 रेलवे स्टेशनों को 2 दीर्घकालिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
- रोडवेज: 1,45,747 (29.05%) बसों को आंशिक रूप से सुगम्य बनाया गया है तथा 8695 (5.73%) को पूर्ण रूप से सुगम्य बनाया गया है।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र (वेबसाइट्स): लगभग 627 केंद्र एवं राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार की वेबसाइटों को पहुंच योग्य बनाया गया है।
- टीवी देखने में अभिगम्यता:
- इसे चरणबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है।
- 19 निजी समाचार चैनल आंशिक रूप से सुगम्य समाचार बुलेटिन प्रसारित कर रहे हैं।
- 2447 समाचार बुलेटिन उपशीर्षक/सांकेतिक भाषा अंतर संचालन के साथ प्रसारित किए गए हैं।
- 9 सामान्य मनोरंजन चैनलों ने लिखित भाषांतर (सबटाइटलिंग) का उपयोग करते हुए 3686 अनुसूचित कार्यक्रमों/फिल्मों का प्रसारण किया है।
- शिक्षा: 11,68,292 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में से, 8,33,703 विद्यालयों (71%) को रैंप, रेलिंग एवं सुलभ शौचालयों के प्रावधान के साथ बाधा मुक्त बनाया गया है।
- संस्थागत साक्षरता सामग्री:
- विभाग ने सरलता से समझने के लिए सुगम्यता की 10 बुनियादी विशेषताओं का एक सरल अनुमानकर्ता (रेकनर) विकसित किया है।
- एक्सेस- द फोटो डाइजेस्ट ऑन पब्लिक सेंट्रिक बिल्डिंग्स शीर्षक वाले पेशेवरों के लिए गाइड बुक की श्रृंखला का संस्करण 1 2 मार्च 2021 को विमोचित किया गया था।
- एक्सेस- द फोटो डाइजेस्ट ऑन एयरपोर्ट्स शीर्षक वाले पेशेवरों के लिए गाइड बुक की श्रृंखला का संस्करण 2 19.11.2021 को विमोचित किया गया था।
- अनुश्रवण: सुगम्य भारत अभियान के तहत क्रियाकलापों का अनुश्रवण एक प्रबंधन सूचना प्रणाली ( मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम/एमआईएस) पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।
- अभिगम्यता के क्षेत्र विशिष्ट मानकों का निर्माण:
- नागरिक उड्डयन, सड़क मार्ग, रेलवे, विद्यालय एवं उच्च शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, गृह मंत्रालय, बैंकिंग, उपभोक्ता मामले तथा खेल सहित संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्षेत्र विशिष्ट मानकों/पहुंच के दिशानिर्देशों को तैयार करने का कार्य चल रहा है।
- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (मिनिस्ट्री आफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स/MoHUA) एवं MietY द्वारा दिशा निर्देश अधिसूचित किए गए हैं।
- विभाग संवेदीकरण, हैंड होल्डिंग तथा पहुंच के क्षेत्र में विशेषज्ञों की सिफारिश के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है।
- सुगम्य भारत ऐप:
- आधारिक संरचना एवं सेवाओं में जमीनी स्तर पर सामना की जा रही पहुंच की शिकायतों को क्राउडसोर्स करने में सहायता प्रदान करना तथा निवारण हेतु अग्रेषित करना।
- अभिगम्यता के महत्व के बारे में संवेदीकरण तथा जागरूकता उत्पन्न करने में भी सहायक।
- कोविड-19 से संबंधित शिकायतें जो केवल दिव्यांगजनों से संबंधित होती हैं, उन्हें अब सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इनका निस्तारण 3 दिन के अंदर करना होगा।