यूपीएससी के लिए दैनिक समसामयिकी 21 दिसंबर
यूपीएससी के लिए दैनिक समसामयिकी: यूपीएससी लेख के लिए दैनिक समसामयिकी में दिन के महत्वपूर्ण लेख सम्मिलित होते हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, राज्य पीसीएस, एसएससी एवं विभिन्न बैंक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।
वंदे भारतम नृत्य उत्सव 2023
वंदे भारतम नृत्य उत्सव चर्चा की क्यों है?
- संस्कृति मंत्रालय ने वंदे भारतम नृत्य उत्सव 2023 की दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता (ग्रैंड फिनाले) का आयोजन किया है।
वंदे भारतम नृत्य उत्सव विवरण
- वंदे भारतम नृत्य उत्सव 2023 के बारे में: वंदे भारतम नृत्य उत्सव 2023 गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के तत्वावधान में संस्कृति मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित नृत्य प्रतियोगिता है।
- वंदे भारतम नृत्य उत्सव 2023 प्रतियोगिता 3 चरणों अर्थात राज्य-केंद्र शासित प्रदेश स्तर, क्षेत्र स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई थी।
- भागीदारी: 980 नर्तकों/नर्तकियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता (ग्रैंड फिनाले) में भाग लिया एवं 500 नर्तकों/नर्तकियों को गणतंत्र दिवस 2023 के दौरान ‘नारी शक्ति’ की थीम पर एक भव्य सांस्कृतिक शो करने हेतु चयनित किया गया।
- विभिन्न राज्यों के नर्तकों ने शास्त्रीय एवं लोक नृत्यों को उत्साहपूर्वक प्रस्तुत किया।
- नर्तकों/नर्तकियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रकट करते हुए अन्य राज्यों के नृत्य भी प्रस्तुत किए।
समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ)
समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी/आईपीईएफ) चर्चा में क्यों है?
- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्री ने समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचे ( इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी/आईपीईएफ) के आर्थिक लाभों पर आभासी मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।
इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी (आईपीईएफ) की आभासी बैठक
- आईपीईएफ 2023: मंत्री श्री गोयल ने 8-11 फरवरी, 2023 को भारत द्वारा आयोजित होने वाले आईपीईएफ के पिलर 2-4 हेतु आगामी विशेष वार्ता दौर के लिए सभी भागीदार देशों को निमंत्रण दिया।
- भागीदारी: समृद्धि हेतु भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा (इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी/IPEF) पर आभासी मंत्रिस्तरीय बैठक में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के साथ-साथ अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमुंडो तथा अन्य IPEF भागीदार देशों ने भाग लिया।
IPEF 2022 की आभासी बैठक में भारत
- भारत औषधि क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन में योगदान कर सकता है एवं अर्धचालकों, महत्वपूर्ण खनिजों तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में सदस्यों से समर्थन आमंत्रित कर सकता है, जिसमें अभिनव परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें अन्य विकासशील देशों में आईपीईएफ से परे प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- भारतीय मंत्री ने उचित लागत पर जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने जैसे कुछ विचारों पर भारत द्वारा प्रस्तुत गैर-लेख्य के बारे में बात की।
- उन्होंने आतंक के वित्तपोषण का मुकाबला करने के उपायों की आवश्यकता वाले भागीदार देशों का भी ध्यान आकर्षित किया।
आईपीईएफ क्या है?
- यह प्रतिभागी देशों के लिए अपने संबंधों को मजबूत करने एवं क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आर्थिक एवं व्यापार मामलों में संलग्न होने, जैसे कि महामारी से प्रभावित लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करने हेतु अमेरिका के नेतृत्व वाली रूपरेखा है।
- यह एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। बाजार पहुंच या प्रशुल्क कटौती की कोई रूपरेखा नहीं दी गई है, हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यापारिक सौदों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
आईपीईएफ के सदस्य
- सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम शामिल हैं।
- इसमें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के 10 में से सात सदस्य, क्वाड समूह के सभी चार देश एवं न्यूजीलैंड शामिल हैं।
- ये सभी देश सम्मिलित रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 40 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022
डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 चर्चा में क्यों है?
- स्मार्ट सिटीज मिशन, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम आइकन जीता।
- भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन ने ‘सामाजिक आर्थिक विकास हेतु डेटा साझाकरण तथा उपयोग’ (डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट) श्रेणी के तहत अपनी पहल “डेटा स्मार्ट सिटीज: एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डेटा” के लिए पुरस्कार जीता।
डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022
- डिजिटल इंडिया पुरस्कार (डिजिटल इंडिया अवार्ड्स/डीआईए) एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने में सरकारी संस्थाओं द्वारा अभिनव डिजिटल समाधानों को प्रोत्साहित करने एवं सम्मानित करने का प्रयास करती है।
- श्रेणी ‘सामाजिक आर्थिक विकास के लिए डेटा साझाकरण एवं उपयोग’ विश्लेषण, निर्णय निर्माण, नवाचार, सेवाओं, आर्थिक विकास एवं जनता के कल्याण के लिए देश में एक जीवंत डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने हेतु मंत्रालयों/विभागों/संगठनों, राज्यों, शहरों तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सरकारी डेटा को साझा करने पर बल देती है।
- डिजिटल क्षेत्र में विभिन्न सरकारी संस्थाओं के प्रयासों का सम्मान करने के लिए 2009 में स्थापित पुरस्कार भारत में अपनी तरह के विशिष्ट पुरस्कार हैं।
- ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी/MeitY) के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर/NIC) द्वारा संचालित किए जाते हैं।
- डिजिटल इंडिया अवार्ड्स (डीआईए) का सातवां संस्करण 2022 में आयोजित किया जा रहा है।
- डिजिटल इंडिया पुरस्कार (डीआईए) भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने हेतु अपनाई जा रही डिजिटल पहलों को सामने लाने का अवसर प्रदान करता है।
- ये पुरस्कार सभी स्तरों पर सरकारी संस्थाओं द्वारा नवीन डिजिटल समाधानों को प्रोत्साहित करने एवं सम्मानित करने के लिए भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तत्वावधान में स्थापित किए गए हैं।
- डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 का उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थाओं बल्कि स्टार्ट-अप्स को भी डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है।
मिशन अमृत सरोवर
मिशन अमृत सरोवर चर्चा में क्यों है?
- मिशन अमृत सरोवर ने आरंभ में 15 अगस्त 2023 तक संपूर्ण भारत में 50,000 अमृत सरोवर तालाबों के निर्माण अथवा कायाकल्प करने के लक्ष्य की योजना बनाई थी।
- अब, 15 अगस्त 2023 तक अतिरिक्त 50,000 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण किया जाएगा।
मिशन अमृत सरोवर 2022
- मिशन अमृत सरोवर 2022 के बारे में: मिशन अमृत सरोवर को 24 अप्रैल 2022 को भविष्य की पीढ़ी के लिए जल की प्राप्ति तथा संरक्षण के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है।
- प्रदर्शन: 14.12.2022 तक 53,050 स्थलों पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिन स्थलों पर निर्माण शीघ्र प्रारंभ होगा, उनकी संख्या 38,503 हैं।
- विवरण: प्रत्येक अमृत सरोवर में लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर की जल धारण क्षमता के साथ 1 एकड़ का तालाब क्षेत्र होगा।
मिशन अमृत सरोवर का वित्त पोषण
- मिशन अमृत सरोवर के लिए अलग से कोई वित्तीय आवंटन की व्यवस्था नहीं है।
- मिशन अमृत सरोवर जारी विभिन्न योजनाओं जैसे-
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा),
- 15वें वित्त आयोग अनुदान,
- राज्यों की अपनी योजना के अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उप-योजनाएं जैसे वाटरशेड विकास घटक, हर खेत को पानी।
- क्राउड फंडिंग एवं व्यावसायिक निगमित दायित्व (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) जैसे सार्वजनिक योगदान को भी कार्य हेतु अनुमति प्रदान करते हैं।