भारताच्या राज्यघटनेतील एक महत्वाचा कायदा म्हणजे पक्षांतरबंदी कायदा किवा पक्षांतर विरोधी कायदा होय. 52 व्या घटनादुरुस्तीअन्वये इ.स. 1985 साली पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला. यामध्ये लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख उद्देश पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले आमदार/खासदार पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता. MPSC नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 तसेच महाराष्ट्रातील सरळ सेवा जसे कि, तलाठी भरती 2023, कृषी विभाग भरती 2023 परीक्षेच्या दृष्टीने हा घटक फार महत्वाचा आहे. आज या लेखात आपण पक्षांतरबंदी कायदा काय आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याशी संबंधित परिशिष्ट, घटनादुरुस्ती, व कलम याबद्दल विस्तृत चर्चा करणार आहे.
पक्षांतरबंदी कायदा | |
श्रेणी | अभ्यास साहित्य |
उपयोगिता | सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त |
विषय | भारतीय राज्यघटना |
लेखाचे नाव | पक्षांतरबंदी कायदा |
पक्षांतरबंदी कायद्याशी निगडीत कलम | 102(2) |
लोकशाहीत आमदारांचे/ खासदारांचे पक्षांतर होते. स्वतःच्या निवडून आलेल्या आमदारांच्या/खासदारांच्या आणि इतर पक्षांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडून आलेल्यांच्या युतीवर अवलंबून आहे. युक्तिवाद खालीलप्रमाणे आहे की अशा अस्थिरता सर्वात अलीकडील आधीच्या निवडणुकीत आवाज उठवल्याप्रमाणे लोकांच्या जनादेशाचा विश्वासघात करू शकते. यासाठीच पदाच्या बक्षीस किंवा इतर तत्सम विचारांमुळे होणारे राजकीय पक्षांतर रोखण्यासाठी 1985 मध्ये पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला. खाली लेखात पक्षांतरबंदी कायदा बद्दल माहिती दिली आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेला पक्षांतर विरोधी कायदा हा फार महत्वाचा कायदा आहे. आया राम गया राम हा एक वाक्प्रचार होता जो भारतीय राजकारणात लोकप्रिय झाला तो 1967 मध्ये हरियाणाचे आमदार गयालाल यांनी एकाच दिवसात तीनदा पक्ष बदलल्यानंतर, त्यानंतर पक्षांतरबंदी कायद्याची मागणी जोर धरू लागली. पक्षांतरबंदी कायदा चा मूळ हेतू खालीलप्रमाणे आहे.
भारतातील प्रथम व्यक्तींची यादी
भारतातील प्रथम व्यक्तींची यादी
पक्षांतरबंदी कायदा म्हणून ओळखली जाणारी – 52 वी घटनादुरुस्ती, 1985 द्वारे घटनेत समाविष्ट केली गेली आणि 91 घटनादुरुस्ती द्वारे त्यात बदल करण्यात आला. खाली 52 व 91 व्या घटनादुरुस्तीबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे.
52 वी घटनादुरुस्ती, 1985 संबंधित सर्व महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे
91 वी घटनादुरुस्ती, 2003 संबंधित सर्व महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे
सदस्य | अपात्रतेची कारणे |
राजकीय पक्षांचे सदस्य: कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित सभागृहाचा सदस्य सभागृहाचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरतो. | जर त्याने/तिने अशा राजकीय पक्षातील सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडले तर. अशा पक्षाची पूर्वपरवानगी न घेता त्याच्या राजकीय पक्षाने जारी केलेल्या कोणत्याही निर्देशाच्या विरुद्ध अशा सभागृहात मतदान केले किंवा मतदान करण्यापासून दूर राहिल्यास आणि अशा कृतीस पक्षाने 15 दिवसांच्या आत क्षमा केली नाही. |
अपक्ष सदस्य | सभागृहात निवडून आल्यानंतर तो कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाला तर. |
नामनिर्देशित सदस्य | ज्या तारखेला तो सभागृहात बसतो त्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर तो कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाला तर (सहा महिन्यांच्या आत कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील होऊ शकतो). |
पक्षांतरबंदी कायद्याचे निर्णय घेणारे प्राधिकरण याबद्दल माहिती खालीलप्रमाणे
पक्षांतरबंदी कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या 10 व्या परिशिष्टात जोडल्या गेला. या कायद्याने 10 व्या परीशिष्ठ तसेच कलम 102 मध्ये कलम (2) आणि कलम 191 मध्ये कलम (2) जोडले. कलम 102 मध्ये संसद सदस्यांच्या अपात्रतेच्या कारणास्तव तरतुदी आहेत, तर खंड (2) ने 10 व्या परीशिष्ठाला अपात्रतेचे कायदेशीर कारण धारण करण्याचा अधिकार दिले.
भारतीय राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीच्या परिचयाद्वारे अंतर्भूत केलेल्या पक्षांतर विरोधी कायद्यामध्ये 8 परिच्छेदांचा समावेश आहे. कायद्यातील मजकुराचा थोडक्यात सारांश खालीलप्रमाणे आहे.
महाराष्ट्राची ही राजकीय उलथापालथ विधीन परिषद निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर सुरू झाली. साेमवारी झालेल्या निवडणुकीत भाजपने पाच जागा जिंकल्या. या दरम्यान क्रॉस व्होटिंग झाले. अलीकडच्या काळात Eknath Sinde यांनी बंड पुकारले. त्यामुळे सध्या पक्षांतरबंदी कायदा चर्चेत आहे. सध्या शिवसेनेकडे 55 आमदार आहेत. सेनेतील बंडखाेर आमदारांना पक्षांतर्गत बंदी कायद्यातून वाचायचे असल्यास एकनाथ शिंदे यांना 55 या संख्येच्या दाेन तृतियांश (37) आमदारांचे पाठबळ गरजेचे आहे. ही संख्या मिळाल्यास ते त्यांचा वेगळा गट तयार करु शकतील अथवा अन्य पक्षात प्रवेश करु शकतील. त्यामुळे काेणत्याच आमदाराची आमदारकी धाेक्यात येऊ शकणार नाही. परंतु ही संख्या कमी झाल्यास सर्व बंडखाेर आमदारांना त्यांचे सदस्यत्व साेडावे लागेल.
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.
तुमच्या अभ्यासाच्या तयारीला गती देण्यासाठी अड्डा247 मराठी सर्व विषयातील महत्वाचे टॉपिक कव्हर करणार आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्ही अड्डा247 मराठी च्या अधिकृत वेबसाईट ला किंवा अँप ला भेट देत रहा.
ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी | माझी नोकरी 2023 |
होम पेज | अड्डा 247 मराठी |
मराठीत चालू घडामोडी | चालु घडामोडी |
अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल
अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप
लोकशाहीत आमदार/खासदारांच्या बदल्या होतात. हे रोखण्यासाठी अस्तित्वात आलेला कायदा म्हणजे पक्षांतरबंदी कायदा होय.
52 व्या घटनादुरुस्तीने पक्षांतरबंदी कायदा संविधानात जोडल्या गेला.
पक्षांतरबंदी कायदा भारतीय संविधानाच्या 10 व्या अनुसूची अंतर्गत आहे.
महाराष्ट्रातील MPSC परीक्षा ही आगामी काळात लवकरच होणार आहे. ही टाइमलाइन लक्षात घेऊन, उमेदवारांना आता MPSC परीक्षेची 2024 ची परिश्रमपूर्वक…
Addapedia Maharashtra Daily Current Affairs PDF, 02 May 2024 Addapedia (Maharashtra) Daily Current Affairs PDF: The word competition is in…
Question of the Day (Geography) Q. Pagladia Dam Project is located in which state? (a) Arunachal Pradesh (b) Sikkim (c)…
भारतातील नाणे बाजार आणि भांडवल बाजार भारतातील नाणे बाजार आणि भांडवल बाजार: कोणत्याही देशाचे वित्त हे त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा…
पक्षांतरबंदी कायदा भारताच्या राज्यघटनेतील एक महत्वाचा कायदा म्हणजे पक्षांतरबंदी कायदा किवा पक्षांतर विरोधी कायदा होय. 52 व्या घटनादुरुस्तीअन्वये इ.स. 1985…
MPSC Shorts | Group B and C MPSC Shorts | Group B and C: MPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी मित्रांनो, आपण…