Right to Information Act 2005: Study Material for ZP Exam 2023 | माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005

Right to Information Act 2005

Right to Information Act 2005: The Right to Information Act, 2005 (RTI) is a law enacted by the Parliament of India to implement practical rules on citizens’ right to information. Generally, 02 questions on the RTI Act 2005 come in each shift of the Talathi Exam so this RTI component is very important for the Talathi Exam. In this article, you get detailed information about RTI (Right to Information), the Historical Background of the Right to Information Act 2005, When did RTI come into force, Right to Information Act 2005 – Background, Important Articles of RTI, and Mahiticha Adhikar Adhiniyam 2005 in Maharashtra.

ZP Revision Roadmap: Ace Your Exams with Confidence

Click here to view detailed information about ZP Exam Date 2023

Right to Information Act 2005: Overview

The right to information is a fundamental right under Article 19 (1) of the Indian Constitution. Get an overview of the Right to Information Act 2005 in the table below.

Right to Information Act 2005

Right to Information Act 2005: माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 (Right to Information Act) व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 (Maharashtra Lokseva Hakk Adhiniyam 2015) हे दोन्ही अधिनियम फार महत्वाचे आहेत. याआधी आपण महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 बद्दल माहिती पहिली. माहिती अधिकार अधिनियम (RTI) भारताच्या संसदेने 2005 मध्ये संसदेत मंजूर केला. माहितीचा अधिकार कायदा (RTI) हा एक भारतीय कायदा आहे जो नागरिकांच्या माहितीच्या प्रवेशासाठी नियम आणि प्रक्रिया स्थापित करतो. आगामी काळातील सरळ सेवा स्पर्धा परीक्षा जसे की, कृषी विभाग भरती 2023 राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023, पशुसंवर्धन विभाग भरती 2023 आणि इतर सर्व स्पर्धापरीक्षेच्या दृष्टीने हा टॉपिक फार महत्वाचा आहे. आज या लेखात आपण Right to Information Act 2005 बद्दल परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. 

Right to Information Act 2005 | माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005

Right to Information Act 2005: माहितीचा अधिकार कायदा (Right to Information Act)) हा एक भारतीय कायदा आहे जो नागरिकांना माहिती मिळवण्यासाठी नियम आणि प्रक्रिया स्थापित करतो. भारतातील कोणताही नागरिक माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहितीची विनंती “सार्वजनिक प्राधिकरणा” कडून करू शकतो ज्याला त्वरित किंवा तीस दिवसांच्या आत प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे. जर या प्रकरणामध्ये याचिकाकर्त्याच्या जीवनाचा किंवा स्वातंत्र्याचा समावेश असेल तर, 48 तासांच्या आत माहिती देणे आवश्यक आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक सार्वजनिक संस्थेने व्यापक प्रसारासाठी त्यांचे रेकॉर्ड संगणकीकृत करणे आणि काही विशिष्ट श्रेणीतील माहिती सक्रियपणे प्रसारित करणे आवश्यक आहे जेणेकरून नागरिकांना केवळ माहितीसाठी औपचारिक विनंती करावी लागेल.  आज या लेखात आपण याबद्दल संपूर्ण माहिती पाहणार आहे.

When did RTI come into force? | RTI कायदा केव्हा अंमलात आला?

RTI कायदा केव्हा अंमलात आला: RTI विधेयक भारताच्या संसदेने 15 जून 2005 रोजी मंजूर केले आणि 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी ते लागू झाले. माहितीचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत अधिकार म्हणून सूचीबद्ध नसला तरी, ते संविधानाच्या अभिव्यक्ती आणि भाषण स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे तसेच जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे रक्षण करते. 2005 च्या (Right to Information Act) कायद्यात समाविष्ट असलेल्या प्राधिकरणांना सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणून संबोधले जाते.

Right to Information act 2005 – Background | RTI ची पार्श्वभूमी

Right to Information act 2005 – Background: RTI (Right to Information Act) ची पार्श्वभूमी खालील मुद्द्यांवरून स्पष्ठ होते.

• एकूणच शासनाची आंतरराष्ट्रीय धोरणे, न्यायालयांचे निर्णय व नागरी संघटनांचा वाढता दबाव त्यांच्यामुळे माहितीच्या कायद्याच्या निर्मितीला चालना मिळाली.
• माहितीचा अधिकार कायदा स्वीकारण्यामध्ये जगातील पहिला देश स्वीडन हा ठरला आहे. 1766 मध्ये फ्रिडम ऑफ प्रेस अक्ट असा कायदा करून स्वीडने महितीचा अधिकार सर्वप्रथम मान्य केला.
• स्वीडननंतर डेन्मार्क, फीनलँड व नॉर्वे या देशांनी माहितीच्या अधिकारचे कायदे केले.
• यूनोच्या आमसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात 1946 साली युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राईटस’ मध्ये संमत केलेल्या ठरावास असे असे स्पष्ट करण्यात आले होते की, नागरिकांना माहिती मिळविण्याचे स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार असून तो संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिलेल्या नागरिकांना आधारशील आहे.
• २०व्या शतकाच्या उतरार्धात यूरोपियन युनियनने पारदर्शकतेसाठी महितीचा अधिकार अनिवार्य मानला. ‘यूरोपियन कन्व्हेन्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्युमन राईट्स अँड फंडामेंटल फ्रीडम’ १९५० मध्ये जाहीर करण्यात आला.
• 1971 मध्ये राष्ट्रकुल संघटनेने किंवा मंडळाने नागरिकांचा प्रशासनातील सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने माहितीच्या अधिकाराचा स्वीकार केला.

Samyukta Maharashtra Movement

Right to Information Act- Important Articles | माहितीचा अधिकार कायदा- प्रमुख कलमे

Right to Information- Important Acts: माहितीचा अधिकार कायदयाशी (Right to Information Act) संबंधित प्रमुख कलमे खालील प्रमाणे आहे.

• कलम 2(h): सार्वजनिक प्राधिकरणांची व्याख्या करते. त्याअंतर्गत, सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणजे केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अंतर्गत सर्व प्राधिकरणे आणि संस्था यांचा समावेश होतो.
• कलम 4(1)(b): सरकारने माहिती राखून ठेवणे आणि सक्रियपणे उघड करणे आवश्यक आहे.
• कलम 6: माहिती सुरक्षित करण्यासाठी एक सोपी प्रक्रिया निर्धारित करते.
• कलम 7: PIO द्वारे माहिती प्रदान करण्यासाठी कालमर्यादा निर्धारित करते.
• कलम 8 : केवळ किमान माहिती उघड करण्यापासून सूट आहे.
  • कलम 8 (1) : यामध्ये माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती सादर करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
  • कलम 8 (2) : जर मोठ्या सार्वजनिक हिताची सेवा केली गेली असेल तर अधिकृत गुपिते कायदा, 1923 अंतर्गत सूट देण्यात आलेल्या माहितीच्या प्रकटीकरणाची तरतूद आहे.
• कलम 19: यात अपील करण्यासाठी द्वि-स्तरीय यंत्रणेची तरतूद आहे.
• कलम 20: वेळेवर माहिती न दिल्यास, चुकीची, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी किंवा विकृत माहिती न दिल्यास दंडाची तरतूद आहे.
• कलम 23: भारतीय सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 32 आणि 226 अंतर्गत उच्च न्यायालयांचे रिट अधिकार क्षेत्र अबाधित राहिले आहे.

Parliament of India: Rajya Sabha

RTI in Maharashtra | महाराष्ट्रातील RTI

RTI in Maharashtra: महाराष्ट्र राज्याने माहिती अधिकाराचा आदेश व त्या खालील नियम दिनांक 23 सप्टेबंर 2002 पासून लागू केला होता. दिनांक 15 जून 2005 रोजी केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 (Right to Information Act) लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 आक्टोंबर 2005 पासून लागू केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निरासित केला आहे. परंतू 12 आक्टो, 2005 पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजेच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम 2002 प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे. 12 आक्टो 2005 पासूनच्या अर्जावर नविन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. माहिती याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील, कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख, दस्ताऐवज, ज्ञापने, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके आदेश, रोजवह्या, संविदा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने कोणत्याही इलेक्ट्रानिक्स स्वरूपातील अधार, साधनसामुग्री आणि त्यावेळी अमंलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनीक प्राधिकरणास मिळविता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकषाशी संबंधित माहिती याचा संबंध आहे. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकारणाकडे असलेली किंवा त्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमाद्वारे मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे.

त्यामध्ये खालील बाबी समाविष्ट आहेत.

• एखादे काम दस्ताऐवज, अभिलेख यांची माहिती करणे
• किंवा अभिलेखांच्या टिपण्या, उतारे किंवा प्रमाणीत प्रती घेणे
• सामग्रीचे प्रमाणीत नमुने घेणे
• इलेक्ट्रानिक प्रकारातील माहिती मिळविणे.

Chief Minister of Maharashtra

How do get information under RTI Act? | RTI अंतर्गत माहिती कशी प्राप्त करावी?

How to get information under RTI Act: RTI कायद्यातील (Right to Information Act) तरतुदीनुसार माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विहित नमुन्यानुसार साध्या कागदावर रक्कम रू 10/- रोखीने किंवा डिमांड ड्राफ्ट ने भरून किंवा न्यायालयीन फी मुद्रांक चिकटवून अर्ज कारावा लागतो. एखाद्या व्यक्तीकडून अर्ज मिळाल्यापासून तीस (30) दिवसात माहिती देणे किंवा सकारण नाकारणे बंधनकारक आहे. अर्जदारास जी माहिती पुरवायची आहे त्यातील प्रत्येक प्रतिस (छायांकित प्रत) रूपये दोन (2) प्रमाणे शुल्क टपाल खर्च आकारण्यात येतो. माहितीच्या दस्ताऐवजाची किंमंत निश्चित केली असेल तर तेवढी किमंत तसेच फ्लॉपी डिस्क साठी रू पन्नास (50) असे शुल्क आकारले जाते. दारिद्र रेषेखालील (तसा पुरावा देणा-या) नांगरिकांना कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मुदतीत माहिती न दिल्यास प्रत्येक दिवसाला रूपये दोनशे पन्नास (250) प्रमाणे जास्तीत जास्त रूपये 25000/- (पंचवीस हजार) पर्यन्त दंड व खातेनिहाय चौकशी होवू शकते. धारिणीची तपासणी करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. पहिल्या तासासाठी फी नाही नंतरचे प्रत्येक मिनिटास रूपये 5 (पांच) शुल्क आकारण्यात येते. पहिले अपील मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या मुदतीत निकाल देणे व अपरिहार्य कारण असेल तर तसे नमुद करून 45 दिवसात निकाल देणे आवश्यक आहे. सदर कायद्यानुसार दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्त मुंबई येथे करता येईल. राज्य माहिती अधिकारी यांनी अपीलावर दिलेला निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल.

Right to Information Act 2005 pdf in Marathi

Right to Information Act 2005 pdf in Marathi: माहितीचा अधिकार कायदा (Right to Information Act) आम्ही आपणासाठी PDF स्वरुपात उपलब्ध करून देत आहे ज्याचा आपणास नक्की फायदा होईल. PDF डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Right to Information Act 2005 pdf in Marathi

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

MAHARASHTRA STUDY MATERIAL

Study Material for All Competative Exams | सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास साहित्य

सरळ सेवा जसे की, कृषी विभाग भरती 2023, जिल्हा परिषद भरती 2023, राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023, वन विभाग भरती 2023 व इतर सर्व परीक्षेचा पेपर देणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी Adda247 मराठी आपणासाठी सर्व महत्वाच्या टॉपिक वर महत्वपूर्ण लेखमालिका प्रसिद्ध करणार आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला या Adda 247 मराठीच्या लेखमालिकेचा नक्कीच फायदा होईल.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Sharing is caring!