Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता

महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता – भूमिका, कार्य आणि कर्तव्य: जिल्हा न्यायालय भरती 2023 साठी अभ्यास साहित्य

महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता

महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता: राज्य कार्यकारिणीमध्ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद आणि राज्याचे महाधिवक्ता यांचा समावेश होतो. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग VI (राज्ये) मधील प्रकरण 2 (कार्यकारी) च्या कलम 165 मध्ये राज्यांमध्ये सर्वोच्च कायदा अधिकारी असलेल्या राज्यांसाठी महाधिवक्ता कार्यालयाची तरतूद आहे. आगामी काळातील जिल्हा न्यायालय भरती 2023 व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने हा घटक फार महत्वाचा आहे. आज या लेखात आपण महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे.

महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता: विहंगावलोकन

अनुच्छेद 165 महाराष्ट्राच्या महाधिवक्त्याशी संबंधित आहे आणि कलम 177 हे सभागृहांच्या संदर्भात मंत्री आणि महाधिवक्ता यांच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. खालील तक्त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या महाधिवक्त्याबद्दल थोडक्यात माहिती मिळावा

महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता: विहंगावलोकन
श्रेणी अभ्यास साहित्य
विषय भारतीय राज्यघटना
उपयोगिता सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी
लेखाचे नाव महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता
सध्याचे महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ

महाराष्ट्राच्या महाधिवक्ता पदाची नियुक्ती आणि मुदत

महाराष्ट्राच्या महाधिवक्ता पदाची नियुक्ती आणि मुदत याबद्दल खाली मुद्देसूद माहिती प्रदान करण्यात आली आहे.

  • महाधिवक्ताची नियुक्ती राज्याच्या राज्यपालाद्वारे केली जाते
  • महाधिवक्ता पदासाठी निवड झालेला व्यक्ती उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यासाठी पात्र व्यक्ती असणे आवश्यक आहे.
  • म्हणजेच, तो/तिने भारताचा नागरिक असणे आवश्यक आहे आणि त्याने दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी न्यायिक पद धारण केलेले असले पाहिजे किंवा दहा वर्षे उच्च न्यायालयाचे वकील असले पाहिजे.
  • राज्यघटनेने अधिवक्ता जनराच्‍या पदाचा कालावधी निश्चित केला नाही आणि त्‍याला काढून टाकण्‍याची प्रक्रिया आणि कारणे यात नाहीत.
  • महाधिवक्ता यांना राज्यपाल केव्हाही काढून टाकू शकतात.
  • महाधिवक्ताही राज्यपालांकडे राजीनामा सोपवून पद सोडू शकतात.
  • हे पूर्णवेळ पद नाही त्यामुळे महाधिवक्ता दुसरे खटले चालवू शकतात.
  • महाधिवक्ता पदावर पुन्हा नियुक्ती केली जाऊ शकते किंवा पद धारण केल्यानंतर ते इतर कोणत्याही सरकारी नियुक्तीसाठी पात्र आहेत.

महाराष्ट्राच्या महाधिवक्ता पदाशी संबंधित कलम

महाराष्ट्राच्या महाधिवक्ता पदाशी संबंधित कलम आणि त्याविषयी थोडक्यात माहिती खाली देण्यात आली आहे.

कलम- क्र. विषय
कलम 165 राज्याचे महाधिवक्ता
कलम 177 महाधिवक्ताचे अधिकार राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहांचे आणि त्यांच्या समितीच्या संदर्भात
कलम 194 महाधिवक्ता यांचे अधिकार, विशेषाधिकार आणि प्रतिकारशक्ती

महाराष्ट्राच्या महाधिवक्ता पदाचे कर्तव्ये आणि कार्ये

  • महाधिवक्ता हे राज्यातील सरकारचे मुख्य कायदा अधिकारी म्हणून पुढील कर्तव्ये पार पाडतात.
  • अशा कायदेशीर बाबींवर राज्य सरकारला सल्ला देणे ज्या राज्यपालांनी त्याला संदर्भित केल्या आहेत.
  • राज्याच्या राज्यपालाने नियुक्त केलेल्या कायदेशीर वर्णाची अशी इतर कर्तव्ये पार पाडणे.
  • संविधानाने किंवा इतर कोणत्याही कायद्याने त्याला/तिला दिलेली कार्ये पार पाडणे.
  • महाधिवक्ता ला त्याच्या अधिकृत कर्तव्याच्या कामगिरीत राज्यातील कोणत्याही न्यायालयासमोर हजर राहण्याचा अधिकार आहे.
  • महाधिवक्ताला राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजात बोलण्याचा आणि भाग घेण्याचा अधिकार आहे.
  • संविधानाच्या 228 व्या अनुच्छेदान्वये उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या कोणत्यही खटल्यात, मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, शासनाकडून फर्मविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने तसे अनुदेश दिल्यास शासनाच्या वतीने उपस्थित राहणे
  • उच्च न्यायालय त्यांच्यासमोर न्यायचौकशी करण्यासाठी राज्यातील इतर कोणत्याही न्यायालयाकडून जो कोणताही मूळ खटला वर्ग करील अशा कोणत्याही मूळ खटल्यात, मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, शासनाकडून फर्मविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास शासनाच्या किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;
  • मूळ न्यायशाखेची किंवा अपील न्यायशाखेची अधिकारीता वापरणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधिशाच्या न्यायनिर्णयाविरुध्द एकस्व पत्रान्वये उच्च न्यायालयात केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही अपीलात, शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास शासनाच्या अथवा त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;
  • त्या त्या वेळी अमंलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये घटीत केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही विशेष न्यायपीठासमोरील कोणत्याही कार्यवाहीत शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास, शासनाच्या वतीने उपस्थित राहणे;
  • बृहन्मुंबईतील किंवा क्षेत्रातील एखाद्या न्यायालयाचा कोणताही निर्णय, आदेश किंवा कार्यवाही या संदर्भात उच्च न्यायालयासमोर येईल अश्या कोणत्याही खटल्यात मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास, शासनाच्या किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;
  • सर्वोच्च न्यायालयातील किंवा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील इतर कोणत्याही उच्च न्यायालयातील इतर कोणत्याही कार्यवाहीत मग ती दिवाणी किंवा फौजदारी असो शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास, शासनाच्या किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;
  • उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर बजावलेल्या नोटीशीला अनुसरुन किंवा आपले म्हणणे मांडण्यासाठी त्याने एक उक्त न्यायालयात स्वत: अर्ज केला असे त्यावरुन, कोणत्याही खटल्यात मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, उपस्थित राहणे. अशा खटल्यात, तो, उपस्थित होण्याबाबत अनुदेशासाठी तोबडतोब ती बाब विधि परामर्शीला कळविल.
  • ज्या खटल्यात उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय, त्याला उपस्थित राहण्यास सांगील किंवा त्याने उपस्थित राहिले पाहिजे असे आपले मत व्यक्त करील, अशा कोणत्याही खटल्यात मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, उपस्थित राहणे
  • शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला अनुदेश दिल्यास कोणतेही न्यायाधीकरण, प्राधिकरण किंवा उच्च न्यायालयाचे दुय्यम न्यायालय यांच्यासमोरील कोणत्याही कार्यवाहीत, शासनाची बाजू मांडणे;
  • शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास, कोणत्याही कार्यवाहीतील लेखी वाद प्रतिवाद, शपथपत्रे, खटल्याचे कथन किंवा इतर कोणताही दस्तएवज निर्धारित करणे. 

महाराष्ट्राच्या महाधिवक्ता पदाच्या मर्यादा

हितसंबंध आणि गुंतागुंत टाळण्यासाठी महाधिवक्ता या पदाच्या काही मर्यादा आहेत.

  • महाधिवक्ता यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात सल्ला देऊ नये किंवा संक्षिप्त माहिती देऊ नये.
  • ज्या प्रकरणांमध्ये त्याला राज्य सरकारला सल्ला देण्यासाठी किंवा हजर राहण्यासाठी बोलावले जाते अशा प्रकरणांमध्ये त्याने/तिने सल्ला देऊ नये किंवा संक्षिप्त माहिती देऊ नये.
  • महाधिवक्ता यांनी राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये आरोपी व्यक्तीचा बचाव करू नये.
  • त्याने/तिने राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही कंपनीत किंवा महामंडळात संचालक म्हणून नियुक्ती स्वीकारू नये.

महाराष्ट्रातील महाधिवक्ता पदांवरील व्यक्तीची यादी

महाराष्ट्रातील महाधिवक्ता पदांवरील व्यक्तीची यादी खालील तक्त्यात दिली आहे.

अ. क्र. नाव वर्ष
1 एस.एम. थ्रिप्लंड 1807-10
2 एम.जे.मॉकलीन 1810-19
3 ओ.वुडहाऊस 1819-22
4 जी.सी.इरवीन 1822-23, 1829-1831
5 जी.नॉर्टन 1823-27
6 ए.हॅमॉन्ड 1827-28
7 आर.ओ.ब्रिजमन 1828
8 सर.जे.देवर 1828-29
9 जे.मील 1832
10 एच.रोपर 1832-36-37
11 ए.एस. लेमेस्सुरीयर 1833-55
12 डब्ल्यु. हावर्ड 1840, 185-56
13 एस.एस.डिकिंशन 1852-53
14 एम.वेस्टरोप
1856-57, 1861-62
15 जे.एस.विट 1870-72
16 सर.ए.स्कोबल 1870-77
17 सी.मॅंह्यू 1872
18 जे.मारीयोट 1868-84
19 एफ.एल.लेथम 1880-92
20 सर.सी.फरान 1884-86
21 जे.जे.जरडीन 1882
22 एम.एच स्टर्लिंग 1886-97
23 जे.मॅकफरसन 1890-95
24 बी.लँग
1882-91, 1893-1902
25 सर बी.स्कॉट 1899-1908
26 ई.बी.रेकिस 1905-08
27 जी.आर. 1906
28 आर.एम.ब्रान्सन 1908
29 एल.जे.रॉबर्टसन 1908
31 सर. टी.जे.स्ट्रँगमन 1908-1922
32 डी.एन.बहादुरजी 1915-1921
33 सर.जे.बी.कांगा 1922-1925
34 बी.जे.देसाई 1926
35 सर.डी.एम.मुल्ला 1922-30
36 व्ही.एफ.तारापोरवाला 1931-1934
37 के.एम.केंम्प 1935-1937
38 एम.सी.सेटलवाड 1937-1942
39 सर एन.डी.इंजीनीअर 1942-1945
40 सी.के.दप्तरी 1945-1951
41 एम.पी.अमीन 1948-1957
42 एच.एम.सेरावई 1957-1974
43 आर.डब्ल्यु. अदीक 1974-1978
44 आर.एस.भोन्साली 1978-1979
45 ए.एस.बोबडे 1987-1991
46 ए.व्ही.सावंत 1982-1987
47 व्ही.आर.मनोहर 1991-1993
48 टी.आर.अंध्यारुजीना 1993-1995
49 सी.जे.सावंत 1995-1999
50 जी.ई वाहनवटी 1999-2004
51 व्ही.ए.थोरात 2004-2005
52 आर.एम.कदम 2005-2012
53 डी.जे.खंबाटा 2012-2014
54 सुनिल व्ही मनोहर 2014-2015
55 अनिल सी.सिंग (इनचार्ज) 2015-2015
56 एस.जी.अणे 2015-2016
57 रोहीत देव 2016-2017
58 आशुतोष कुंभकोणी 2017-2022
59 बिरेंद्र सराफ 2022- आजपर्यंत

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्राचा महापॅक
महाराष्ट्राचा महापॅक

Sharing is caring!

FAQs

Who appoints the Advocate General of Maharashtra?

The Advocate General of Maharashtra is appointed by the Governor of Maharashtra.

What is the eligibility criteria to be appointed as Advocate General of Maharashtra?

The Advocate General of Maharashtra must be a citizen of India and must have held a judicial office for ten years or been an advocate of a high court for ten years.

Who is the highest law officer in Maharashtra State?

The Advocate General of Maharashtra is the highest law officer in Maharashtra State.