National Centre for Good Governance (NCGG), Completed Capacity Building Programme (CBP) for 58th batch of civil servants of Bangladesh
सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस/NCGG): 2014 में स्थापित, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (NCGG) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष-स्तरीय संगठन है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर 2- सरकार द्वारा की गई विभिन्न शासन पहल; अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध) के लिए भी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) महत्वपूर्ण है।
हाल ही में, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (NCGG) ने बांग्लादेश के सिविल सेवकों के 58वें बैच के लिए अपना प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम (कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोगाम/CBP) पूरा किया।
क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) का उद्देश्य अधिकारियों को सार्वजनिक नीतियों, शासन, प्रौद्योगिकी उपयोग एवं कौशल के नवीन समुच्चय जैसे क्षेत्रों में नवीनतम ज्ञान से सुसज्जित करना था।
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की उत्पत्ति राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च/एनआईएआर) से मानी जाती है।
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस/NCGG) प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान है।
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) के महत्वपूर्ण उद्देश्य नीचे सूचीबद्ध हैं-
प्र. सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (NCGG) क्या है?
उत्तर. नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (NCGG) 2014 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शीर्ष-स्तरीय संस्थान है। यह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत संचालित होता है तथा भारत एवं अन्य विकासशील देशों में सार्वजनिक नीति, शासन, सुधार, प्रशिक्षण तथा सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।
प्र. एनसीजीजी का अधिदेश क्या है?
उत्तर. NCGG के अधिदेश में सिविल सेवकों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण प्रदान करना, सुशासन व्यवहार को प्रोत्साहित करना तथा सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना शामिल है। यह नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों एवं कार्यक्रमों को विकसित तथा कार्यान्वित करने हेतु भी कार्य करता है।
प्र. एनसीजीजी किस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करता है?
उत्तर. एनसीजीजी लोक नीति, शासन, नेतृत्व एवं प्रबंधन पर पाठ्यक्रम सहित सिविल सेवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह ई-गवर्नेंस, नैतिकता एवं उत्तरदायित्व जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
प्र. NCGG थिंक टैंक के रूप में कैसे काम करता है?
उत्तर. थिंक टैंक के रूप में एनसीजीजी शासन एवं सार्वजनिक नीति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अनुसंधान तथा विश्लेषण करता है। यह जटिल चुनौतियों के लिए नीतिगत सिफारिशें एवं अभिनव समाधान विकसित करने के लिए अन्य संस्थानों एवं हितधारकों के साथ सहयोग करता है।
प्र. NCGG के कार्यक्रमों एवं सेवाओं से किसे लाभ मिल सकता है?
उत्तर. एनसीजीजी के कार्यक्रम एवं सेवाएं मुख्य रूप से भारत तथा अन्य विकासशील देशों में सिविल सेवकों के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि, संस्था के शोध एवं विश्लेषण से नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों एवं शासन तथा सार्वजनिक नीति में शामिल अन्य हितधारकों को भी लाभ हो सकता है।
नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (NCGG) 2014 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शीर्ष-स्तरीय संस्थान है। यह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत संचालित होता है तथा भारत एवं अन्य विकासशील देशों में सार्वजनिक नीति, शासन, सुधार, प्रशिक्षण तथा सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।
NCGG के अधिदेश में सिविल सेवकों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण प्रदान करना, सुशासन व्यवहार को प्रोत्साहित करना तथा सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना शामिल है। यह नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों एवं कार्यक्रमों को विकसित तथा कार्यान्वित करने हेतु भी कार्य करता है।
एनसीजीजी लोक नीति, शासन, नेतृत्व एवं प्रबंधन पर पाठ्यक्रम सहित सिविल सेवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह ई-गवर्नेंस, नैतिकता एवं उत्तरदायित्व जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
थिंक टैंक के रूप में एनसीजीजी शासन एवं सार्वजनिक नीति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अनुसंधान तथा विश्लेषण करता है। यह जटिल चुनौतियों के लिए नीतिगत सिफारिशें एवं अभिनव समाधान विकसित करने के लिए अन्य संस्थानों एवं हितधारकों के साथ सहयोग करता है।
एनसीजीजी के कार्यक्रम एवं सेवाएं मुख्य रूप से भारत तथा अन्य विकासशील देशों में सिविल सेवकों के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि, संस्था के शोध एवं विश्लेषण से नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों एवं शासन तथा सार्वजनिक नीति में शामिल अन्य हितधारकों को भी लाभ हो सकता है।
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