हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21वर्ष करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है।
बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक लोकसभा में दिसंबर 2021 में पेश किया गया था। इस विधेयक में महिलाओं के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरती गई सावधानी एवं विधेयक को पारित करने से पूर्व उसकी छानबीन करने की विपक्षी सांसदों की सलाह सुप्रतिष्ठित है।
18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह करने वाली महिलाओं की इतनी अधिक हिस्सेदारी के बावजूद, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2021 में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत केवल 1,050 मामले दर्ज किए गए थे।
जबकि कानूनों को बदला जा सकता है, प्रवर्तन कमजोर रह सकता है क्योंकि कम उम्र में विवाह की सूचना अत्यंत कम प्राप्त होती है। अतः, विवाह की कानूनी आयु को बदलने के स्थान पर सरकार का ध्यान कार्यान्वयन पर होना चाहिए।
प्रश्न. भारत में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु क्या है।
उत्तर. वर्तमान में, भारत में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष एवं पुरुषों के लिए 21 वर्ष है।
प्रश्न. बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 क्या प्रस्तावित करता है?
उत्तर. बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 में महिलाओं के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
Presently, the Legal Age for Marriage in India for women is 18 years and for men 21 years.
The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill 2021 proposes to raise the age of marriage for women from 18 to 21 years.
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