जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई) | जम्मू-कश्मीर में होगा जिला स्तरीय शासन सूचकांक

Table of Contents

जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई)- यूपीएससी परीक्षा हेतु प्रासंगिकता

जीएस पेपर 2: शासन, प्रशासन एवं चुनौतियां-विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां एवं अंतः क्षेप तथा उनकी अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई)- संदर्भ

हाल ही में, केंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में एक जिला स्तरीय शासन सूचकांक होगा। इसके साथ, जम्मू और कश्मीर शीघ्र ही जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला देश का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा।
जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई) 25 दिसंबर 2021 को आरंभ किए गए सुशासन सूचकांक 2021 पर आधारित है।

जम्मू-कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई)- प्रमुख बिंदु

जम्मू-कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई) के बारे में: 10 क्षेत्रों में वितरित 58 संकेतकों के साथ, जम्मू-कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई) जम्मू-कश्मीर के जिलों में शासन की स्थिति का मूल्यांकन करने में अद्वितीय अभ्यासों में से एक है।
- सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (सीजीजी) हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से प्रस्तावित सूचकांक की रूपरेखा को अंतिम रूप प्रदान किया गया है।
कार्यान्वयन: प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) जम्मू-कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश सरकार के सहयोग से जम्मू-कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने का कार्य करेगा।
- जहां समग्र 10 क्षेत्रों के आधार पर जिलों की एक व्यापक रैंक होगी, वहीं डीजीजीआई जिलों के संकेतक-वार प्रदर्शन पर एक विंडो भी प्रदान करेगा।
जम्मू-कश्मीर के लिए डीजीजीआई फ्रेमवर्क: डीजीजीआई में विकास एवं जिला प्रशासन के विभिन्न पहलुओं से लिए गए 58 संकेतक हैं, जो सभी 10 व्यापक क्षेत्रों में वितरित किए गए हैं यथा-
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र,
- वाणिज्य एवं उद्योग,
- मानव संसाधन विकास,
- लोक स्वास्थ्य,
- सार्वजनिक अवसंरचना एवं उपादेयताएँ,
- आर्थिक शासन,
- कल्याण एवं विकास,
- सार्वजनिक सुरक्षा एवं न्यायपालिका तथा
- नागरिक केंद्रित शासन।
महत्व: डीजीजीआई जम्मू-कश्मीर के जिलों को कार्यालय फाइलों एवं अन्य मामलों के समयबद्ध निष्पादन, बढ़ी हुई पारदर्शिता, उत्तरदायित्व में वृद्धि एवं नागरिक भागीदारी में वृद्धि के साथ देश के कुछ सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रशासित जिलों के स्तर तक बढ़ने में सक्षम बनाएगा।
- अगला कदम इन सुशासन प्रथाओं को तहसील एवं प्रखंड (ब्लॉक) स्तर तक ले जाना होगा।

जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई)- प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि: जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई) की घोषणा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में की गई।
जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई) के बारे में: जिलों में शासन की दक्षता में सुधार के लिए राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक की तर्ज पर यूपी (प्रथम राज्य) हेतु जिला सुशासन सूचकांक विकसित किया जाएगा।
विकास प्राधिकरण: जिला सुशासन सूचकांक उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करने हेतु प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा विकसित किया जाएगा।
महत्व: कल्याणकारी योजनाओं के सभी लाभों के साथ अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए राज्य के लिए सुशासन सूचकांक को अन्य राज्यों में दोहराया जा सकता है।

संपादकीय विश्लेषण- क्रिप्टो परिसंपत्ति समस्या	घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता	हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा: ईडब्ल्यूएस के निर्धारण पर समिति की संस्तुतियां
संयुक्त राष्ट्र आरईडीडी एवं संयुक्त राष्ट्र आरईडीडी+	भारतीय पैंगोलिन	नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग (एआरआईआईए) 2021	उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021
संपादकीय विश्लेषण: नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में परेशानी की एक झलक	एआईएम नीति आयोग ने ‘इनोवेशन फॉर यू’ एवं ‘द इनजेनियस टिंकरर्स’ जारी किए	भारत में प्रमुख एवं लघु बंदरगाह	पीएम-किसान योजना