केंद्रीय बजट 2022-23: यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता
- जीएस पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था- सरकारी बजट।
केंद्रीय बजट 2022-23: संदर्भ
- हाल ही में, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत किया।
- केंद्रीय बजट व्यष्टि-आर्थिक (माइक्रो-इकोनॉमिक) स्तर के सर्व-समावेशी कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समष्टि-आर्थिक (मैक्रो-इकोनॉमिक) स्तर के विकास को पूरक बनाना चाहता है।
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केंद्रीय बजट 2022-23 की मुख्य विशेषताएं: प्रमुख बिंदु
- आर्थिक वृद्धि: भारत की आर्थिक वृद्धि 2% होने का अनुमान है जो समस्त वृहद अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है।
- रोजगारः 14 क्षेत्रों में उत्पादकता सहलग्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 60 लाख नए रोजगार सृजित होंगे।
- पीएलआई योजनाओं में 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन सृजित करने की क्षमता है।
- विकास प्राथमिकताएं: अमृत काल में प्रवेश करते हुए, भारत @ 100 के लिए 25 वर्ष की लंबी पहुंच, बजट चार प्राथमिकताओं के साथ विकास को गति प्रदान करता है-
- पीएम गति शक्ति
- समावेशी विकास
- उत्पादकता वृद्धि एवं निवेश, नवोदित एवं विकासशील अवसर, ऊर्जा संक्रमण तथा जलवायु कार्रवाई।
- निवेश का वित्तपोषण
केंद्रीय बजट 2022-23: प्रधानमंत्री गति शक्ति
- पीएम गति शक्ति को संचालित करने वाले सात इंजन निम्नलिखित हैं-
- सड़कें,
- रेलवे,
- हवाई अड्डे,
- बंदरगाह,
- जन परिवहन,
- जलमार्ग एवं
- सम्भारिकी अवसंरचना(लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर)।
- प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय कार्य योजना
- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय कार्य योजना के दायरे में आर्थिक रूपांतरण, निर्बाध बहुविध अनुयोजकता (मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी) एवं सुप्रचालनिकी (रसद) दक्षता के लिए सात इंजन सम्मिलित होंगे।
- नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ संरेखित किया जाएगा।
- सड़क परिवहन
- 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए 20000 करोड़ रुपये अभिनियोजित किए जाएंगे।
- बहुविध अनुयोजकता पार्क/मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
- चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के कार्यान्वयन के लिए 2022-23 में पीपीपी मोड के माध्यम से अनुबंध प्रदान किए जाएंगे।
- रेलवे
- स्थानीय व्यवसायों एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा।
- 2022-23 में 2000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को कवच, स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं क्षमता संवर्धन के अंतर्गत लाया जाएगा।
- आगामी तीन वर्षों के दौरान नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा।
- आगामी तीन वर्षों के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
- पर्वतमाला
- पर्वतमाला, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा।
- 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबाई की 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए अनुबंध प्रदान किए जाएंगे।
केंद्रीय बजट 2022-23: समावेशी विकास
कृषि
- 63 करोड़ किसानों को गेहूं एवं धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष भुगतान।
- संपूर्ण देश में रासायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रारंभिक फोकस गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारे में किसानों की भूमि पर है।
- नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने हेतु संमिश्रित पूंजी के साथ निधि की सुविधा प्रदान करेगा।
- फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ‘किसान ड्रोन’।
केन बेतवा परियोजना
- केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1400 करोड़ का परिव्यय।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की 08 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
एमएसएमई
- उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस तथा असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा।
- 130 लाख एमएसएमई ने आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अतिरिक्त ऋण प्राप्त किया
- ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक विस्तारित किया जाएगा।
- ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को 50000 करोड़ रुपये बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
- सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये अरिक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- 6000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (आरएएमपी) कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।
कौशल विकास
- ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल, पुन: कौशल अथवा कौशल संवर्धन हेतु सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड (DESH-Stack e-portal) प्रारंभ किया जाएगा।
- ‘ड्रोन शक्ति’ की सुविधा के लिए एवं ड्रोन-ए-ए-सर्विस (DrAAS) हेतु स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा।
केंद्रीय बजट 2022-23- शिक्षा
- पीएम ई विद्या के वन क्लास-वन टीवी चैनल के कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा।
- महत्वपूर्ण विचार कौशल एवं कृत्रिम अधिगम के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल लैब एवं स्किलिंग ई-लैब की स्थापना की जाएगी।
- डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से वितरण हेतु उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री विकसित की जाएगी।
- वैयक्तीकृत अधिगम अनुभव के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
केंद्रीय बजट 2022-23- स्वास्थ्य
- बजट 2022-23, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक मुक्त मंच प्रदान करता है जिसे आरंभ किया जाना है।
- गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं के लिए ‘राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम’ आरंभ किया जाएगा।
- उत्कृष्टता के 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिसमें निमहान्स नोडल केंद्र होगा एवं अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-बैंगलोर (आईआईआईटीबी) प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराएगा।
सक्षम आंगनवाड़ी
- केंद्रीय बजट 2022-23 में मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 0 के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को एकीकृत लाभ।
- दो लाख आंगनबाड़ियों का सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन (अपग्रेड) किया जाएगा।
हर घर, नल से जल
- केंद्रीय बजट 2022-23 में, हर घर, नल से जल योजना के अंतर्गत 2022-23 में 8 करोड़ घरों को सम्मिलित करने हेत 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सभी के लिए आवास
- केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
केंद्रीय बजट 2022-23- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन)
- पूर्वोत्तर में आधारिक अवसंरचना एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि प्रदान करने हेतु केंद्रीय बजट 2022-23 में नई योजना पीएम-डिवाइन आरंभ की गई है।
- योजना के तहत युवाओं एवं महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करने हेतु 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया गया था।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम
- उत्तरी सीमा पर विरल जनसंख्या, सीमित संपर्क एवं आधारिक अवसंरचना वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज (जीवंत ग्राम) कार्यक्रम।
बैंकिंग
- 5 लाख डाकघरों में से 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग सिस्टम पर संचालित होंगे।
- अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्थापित करेंगे।
ई-पासपोर्ट
- अंतः स्थापित चिप्स (एम्बेडेड चिप्स) एवं अत्याधुनिक (फ्यूचरिस्टिक) तकनीक के साथ ई-पासपोर्ट प्रारंभ किए जाएंगे।
शहरी नियोजन
- भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन योजना ( टाउन प्लानिंग स्कीम/टीपीएस) एवं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) लागू किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी।
भूमि अभिलेख प्रबंधन
- भूमि अभिलेखों के सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या।
त्वरित कॉर्पोरेट निर्गम
- कंपनियों के त्वरित समापन हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना की जाएगी।
एवीजीसी प्रोत्साहन कार्य बल (प्रमोशन टास्क फोर्स)
- इस क्षेत्र की संभावना को वास्तविकता में परिवर्तित करने हेतु एक एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एवं कॉमिक (एवीजीसी) प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी।
दूरसंचार क्षेत्र
- उत्पादन सहलग्न प्रोत्साहन योजना (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम) के हिस्से के रूप में 5G के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने हेतु डिजाइन-आधारित विनिर्माण योजना आरंभ की जाएगी।
निर्यात संवर्धन
- राज्यों को ‘उद्यम एवं सेवा केंद्रों के विकास’ में भागीदार बनने में सक्षम बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को एक नए कानून से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
रक्षा में आत्मनिर्भरता
- 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी अधिप्राप्ति, बजट के प्रयोजन विशिष्ट का 68%, 2021-22 में 58% से ऊपर।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के प्रयोजन विशिष्ट के 25% के साथ खोला जाएगा।
- परीक्षण एवं प्रमाणन आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु स्वतंत्र नोडल प्रछत्र (अम्ब्रेला) निकाय की स्थापना की जाएगी।
नवोदित एवं विकासशील उद्योग अवसर
- कृत्रिम प्रज्ञान (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), भूस्थानिक प्रणाली (जियोस्पेशियल सिस्टम) एवं ड्रोन, अर्धचालक एवं इसकी पारिस्थितिकी, स्पेस इकोनॉमी, जीनोमिक्स एवं औषधि उद्योग, हरित ऊर्जा एवं स्वच्छ गतिशीलता प्रणाली (ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन मोबिलिटी सिस्टम) जैसे नवोदित एवं विकासशील उद्योग अवसरों में अनुसंधान एवं विकास के लिए सरकार द्वारा योगदान दिया जाएगा।
केंद्रीय बजट 2022-23- ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्रवाई
- 2030 तक 280 गीगा वाट स्थापित सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन सहलग्न प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।
- तापीय ऊर्जा संयंत्रों (थर्मल पावर प्लांटों) में पांच से सात प्रतिशत बायोमास गुटिकाओं (पेलेट) का सह-दहन किया जाएगा:
- 38 एमएमटीकार्बन डाइऑक्साइड की वार्षिक बचत,
- किसानों को अतिरिक्त आय एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर,
- कृषि क्षेत्रों में पराली जलाने से बचने में सहायक।
- उद्योग के लिए कोल गैसीकरण एवं कोयले को रसायनों में रूपांतरित करने हेतु चार प्रायोगिक परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को वित्तीय सहायता, जो कृषि वानिकी को अपनाना चाहते हैं।
केंद्रीय बजट 2022-23- सार्वजनिक पूंजी निवेश
- 2022-23 में निजी निवेश एवं मांग को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निवेश जारी रहेगा।
- 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 4% बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो चालू वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपये था।
- 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 9% होगा।
- केंद्र सरकार का ‘प्रभावी पूंजीगत व्यय’ 2022-23 में 68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो जीडीपी का लगभग 4.1% है।
गिफ्ट-आईएफएससी
- गिफ्ट सिटी में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों को अनुमति प्रदान की जाएगी।
- अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र के तहत विवादों के समय पर समाधान के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
केंद्रीय बजट 2022-23: संसाधनों का अभिनियोजन
- डाटा सेंटर एवं ऊर्जा भंडारण तंत्र (एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया जाएगा।
- जोखिम पूंजी (वेंचर कैपिटल) एवं व्यक्तिगत इक्विटी (प्राइवेट इक्विटी) ने विगत वर्ष सर्वाधिक वृहद से एक स्टार्ट-अप एवं विकास पारिस्थितिकी (ग्रोथ इकोसिस्टम) को सुविधाजनक बनाने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया। इस निवेश में वृद्धि करने में सहायता करने हेतु उपाय किए जाने चाहिए।
- नवोदित एवं विकासशील क्षेत्रों के लिए संमिश्रित निधि को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- हरित आधारिक अवसंरचना के लिए संसाधनों की अभिनियोजन हेतु सार्वभौम हरित ऋण पत्र (सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड) जारी किए जाएंगे।
डिजिटल रुपया
- केंद्रीय बजट 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से डिजिटल रुपए को प्रारंभ करने का प्रावधान करता है।
राज्यों को अधिक राजकोषीय स्थान प्रदान करना
- ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना’ के लिए परिवर्धित परिव्यय:
- बजट अनुमान में 10,000 करोड़ रुपये से चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 15,000 करोड़ रुपये
- अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को उत्प्रेरित करने में राज्यों की सहायता के लिए 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन: सामान्य उधार के अतिरिक्त पचास वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण
- 2022-23 में, राज्यों को जीएसडीपी के 4% के राजकोषीय घाटे की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिसमें से 5% ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों से जुड़े होंगे
केंद्रीय बजट 2022-23- वित्तीय प्रबंधन
- बजट अनुमान 2021-22:83 लाख करोड़ रुपए
- संशोधित अनुमान 2021-22:70 लाख करोड़ रुपए
- 2022-23 में कुल व्यय:45 लाख करोड़ रुपए
- 2022-23 में उधार के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां 84 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं
- चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा: सकल घरेलू उत्पाद का 9% (बजट अनुमान में 6.8% के मुकाबले)
- 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4% रहने का अनुमान है