एमएसएमई उद्यमियों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करना

व्यापार क्रेडिट कार्ड यूपीएससी: प्रासंगिकता

• जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आयोजना, संसाधनों का अभिनियोजन, वृद्धि, विकास  एवं रोजगार से संबंधित मुद्दे।

व्यापार क्रेडिट कार्ड: संदर्भ

• हाल ही में, वित्त पर संसदीय स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस/SCOF) ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर एमएसएमई उद्यमियों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने का सुझाव दिया है।

व्यापार क्रेडिट कार्ड: प्रमुख बिंदु

• समिति ने क्रेडिट स्कोर की तर्ज पर भुगतान स्कोर प्रदान करने के लिए एक तंत्र निर्मित करने का भी प्रस्ताव किया है।
• समिति ने छोटे व्यवसायों को नियमित ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सिडबी के एक महत्वपूर्ण वर्धन (रैंप अप) का भी सुझाव दिया।
• इस तरह के एक मंच से एमएसएमई व्यापार क्रेडिट कार्ड जैसे उत्पादों के साथ एमएसएमई को एक किफायती लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करना संभव हो जाएगा।
• जब उद्यमी उद्यम पोर्टल के लिए साइन अप करता है, तो व्यापार क्रेडिट कार्ड स्वचालित रूप से प्रदान किया जाएगा।

एमएसएमई व्यापार कार्ड के लाभ

• प्रस्तावित क्रेडिट कार्ड छोटे व्यवसायों को कार्यशील पूंजी के साथ सहायता प्रदान करेगा, उनके राजस्व के लिए व्यापार वित्तपोषण सुनिश्चित करेगा, सस्ती दरों पर पूंजी ऋण प्रदान करेगा तथा आवश्यक क्रेडिट गारंटी देगा।
• क्रेडिट कार्ड न केवल एमएसएमई को औपचारिक वित्तपोषण प्रणाली में सम्मिलित करेगा बल्कि उनकी तत्काल वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

एमएसएमई व्यापार कार्ड: क्यों आवश्यक है?

• संसदीय समिति ने नोट किया है कि 6.34 करोड़ एमएसएमई में से 40% से कम औपचारिक वित्तीय प्रणाली से उधार लिया गया है।
• एमएसएमई क्षेत्र में कुल ऋण अंतराल 20-25 लाख करोड़ होने का अनुमान है।
• एक एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता थी क्योंकि इस क्षेत्र में क्रियाशील उद्यमों के बारे में विश्वसनीय डेटा का अभाव था।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के बारे में

• किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) 1998 में किसानों को उनकी होल्डिंग के आधार पर बैंकों द्वारा एकसमान रूप से अपनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतु आरंभ की गई एक क्रेडिट योजना है ताकि किसान उनका उपयोग बीज, उर्वरक जैसे कृषि आदानों को  सरलता से खरीदने हेतु कर सकें, एवं अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए नकद आहरित करते हैं।
• कृषि आवश्यकताओं के लिए सावधि ऋण प्रदान करने हेतु आर.वी.गुप्ता समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट/नाबार्ड) द्वारा आदर्श योजना तैयार की गई थी।
• वित्त मंत्रालय केसीसी योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।
• हाल ही में, सरकार ने सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के साथ संतृप्त करने के लिए मिशन मोड में एक अभियान प्रारंभ किया है ताकि रियायती संस्थागत ऋण तक सार्वभौमिक पहुंच को सक्षम बनाया जा सके।

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