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भूजल स्तर का ह्रास: सरकार द्वारा उठाए गए कदम

भूजल स्तर का ह्रास: प्रासंगिकता

  • जीएस 3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

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भूजल स्तर का ह्रास: प्रसंग

  • दीर्घकालिक आधार पर जल स्तर में गिरावट का आकलन करने हेतु, नवंबर 2020 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी (केंद्रीय भूजल बोर्ड) द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना दशकीय औसत (2010-2019) से की गई है।

 

भूजल स्तर का ह्रास: मुख्य बिंदु

  • जल स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत प्राप्त होता है कि अनुश्रवण किए गए लगभग 33% कुओं ने भूजल स्तर में 0 – 2 मीटर की सीमा में गिरावट दर्ज की है।
  • दिल्ली, चेन्नई, इंदौर, कोयंबटूर, मदुरै, विजयवाड़ा, देहरादून, जयपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर एवं लखनऊ के कुछ हिस्सों में भी 0 मीटर से अधिक की गिरावट देखी गई है।

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भूजल की कमी: सरकारी कदम

  • 2019 में जल शक्ति अभियान (जेएसए): भारत में 256 जिलों के जल के अभाव वाले ब्लॉकों में भूजल की स्थिति सहित जल की उपलब्धता में सुधार करने के उद्देश्य से एक मिशन मोड दृष्टिकोण के साथ एक समयबद्ध अभियान।
  • जल शक्ति अभियान: कैच द रेन: विषय वस्तु (थीम) “कैच द रेन – व्हेयर इट फॉल्स व्हेन फॉल्स; 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 के दौरान देश भर के सभी जिलों (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों) के सभी प्रखंडों को सम्मिलित करने हेतु।
  • अटल भूजल योजना: सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल संसाधनों का सतत प्रबंधन। यह 6,000.00 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 81 जल संकटग्रस्त जिलों एवं सात राज्यों यथा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के 8774 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित किया जा रहा है। ।
  • राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम): एनएक्यूयूआईएम देश में भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन की सुविधा हेतु जलभृतों (जल धारक संरचनाओं) के मानचित्रण, उनके निरूपण एवं जलभृत प्रबंधन योजनाओं के विकास की परिकल्पना करता है।
  • भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु महायोजना – 2020: केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से यह योजना तैयार की है, जो मूल रूप से अनुमानित लागत सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को प्रदर्शित करने वाली एक व्यापक स्तरीय योजना है।
  • राज्यों के लिए दिशानिर्देश: आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) ने राज्यों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने हेतु दिशा-निर्देश निर्मित किए हैं, जैसे दिल्ली के यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज (यूबीबीएल), 2016, मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज (एमबीबीएल), 2016 एवं शहरी तथा क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014, जिसमें वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।
  • राज्यों की पहल: राजस्थान में ‘मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान’, महाराष्ट्र में ‘जलयुक्त शिबर’, गुजरात में ‘सुजलम सुफलाम अभियान’, तेलंगाना में ‘मिशन काकतीय’, आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू, बिहार में जल जीवन हरियाली, ‘जल ही हरियाणा में जीवन’ सहित अन्य।
  • जल जीवन मिशन: जल शक्ति मंत्रालय, राज्यों के साथ साझेदारी में, 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित गुणवत्ता की पेयजल आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन (जेजेएम) क्रियान्वित कर रहा है।
  • अमृत: यह मिशन 500 अमृत शहरों में आधारभूत शहरी आधारिक संरचना के विकास यथा जलापूर्ति, सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन, प्रक्षोभ जल निकासी, हरित स्थल एवं उद्यान तथा गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन पर ध्यान केंद्रित करता है, ।
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