The world has seen a significant transformation as a result of the advancement of technology. Through numerous social networking sites, the Internet has significantly simplified many tasks for all of us. Everything has been easier for all of us, including communication and information access. However, these resources could occasionally be abused as well. Defamation has emerged as a topic of concern due to the ease with which users can publish and distribute material through these social networking sites. The possibility of “Cyber Defamation” has increased with the popularity of so-called trends such as sharing, uploading, or commenting on information or images on specific social networking sites.
प्रौद्योगिकी की प्रगति के परिणामस्वरूप दुनिया ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है। कई सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से, इंटरनेट ने हम सभी के लिए कई कार्यों को काफी सरल बना दिया है। संचार और सूचना तक पहुंच सहित, हम सभी के लिए सब कुछ आसान हो गया है। हालाँकि, इन संसाधनों का कभी-कभी दुरुपयोग भी किया जा सकता है। मानहानि एक चिंता का विषय बनकर उभरा है क्योंकि उपयोगकर्ता इन सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से सामग्री को आसानी से प्रकाशित और वितरित कर सकते हैं। “साइबर मानहानि” की संभावना तथाकथित रुझानों की लोकप्रियता के साथ बढ़ गई है जैसे कि विशिष्ट सोशल नेटवर्किंग साइटों पर जानकारी या छवियों को साझा करना, अपलोड करना या टिप्पणी करना।
The act of publishing a false remark about a person online with the potential to harm or damage their reputation is known as “cyber defamation.” Defamation is a civil and criminal offence in India, and as a result, the Indian judicial system offers victims of defamation legal recourse.
किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने की क्षमता वाले किसी व्यक्ति के बारे में ऑनलाइन झूठी टिप्पणी प्रकाशित करने का कार्य “साइबर मानहानि” के रूप में जाना जाता है। मानहानि भारत में एक दीवानी और आपराधिक अपराध है, और इसके परिणामस्वरूप, भारतीय न्यायिक प्रणाली मानहानि के शिकार लोगों को कानूनी सहारा देती है।
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In India, a person can be made liable for defamation both under civil and criminal law.
Section 66A, Information Technology Act,2000 – This law has been struck down by Supreme Court in the year 2015. The section defined punishment for sending ‘offensive’ messages through a computer, mobile or tablet. Since the government did not clarify the word ‘offensive’. The government started using it as a tool to repress freedom of speech. In 2015, the whole section was quashed by the Supreme Court. If a person has been defamed in cyberspace, he can make a complaint to the cyber-crime investigation cell. It is a unit of the Crime Investigation Department.
भारत में, एक व्यक्ति को दीवानी और फौजदारी कानून दोनों के तहत मानहानि के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है।
धारा 66ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 – इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में रद्द कर दिया है। इस धारा में कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से ‘आपत्तिजनक’ संदेश भेजने के लिए सजा को परिभाषित किया गया है। चूंकि सरकार ने ‘आक्रामक’ शब्द को स्पष्ट नहीं किया। सरकार ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे खंड को रद्द कर दिया था। अगर साइबर स्पेस में किसी व्यक्ति की बदनामी हुई है तो वह साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल में शिकायत कर सकता है। यह अपराध जांच विभाग की एक इकाई है।
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Kalandi Charan Lenka v. State of Odisha – In this case, the petitioner claimed she had been the target of persistent stalking. The offender then made a false account in her name and sent vulgar messages to the petitioner’s acquaintances. In addition, the victim’s hostel had walls covered in a morphed naked photo. The offender was found guilty by the court of his crime.
Jogesh Kwatra v. SMC Pneumatics Pvt. Ltd. Since this was the first instance of cyberdefamation law in India, it has significant legal significance for the field of cyberdefamation. The complainant received numerous offensive and malicious emails that were forwarded to her in 2000. The plaintiff worked as SMC’s managing director. Additionally, his bosses in Australia and other countries received this correspondence. Plaintiff and defendant were both employed by the same business and lacked a positive working relationship. The plaintiff tracked out one of the servers hosting those false email messages with the help of a private computer expert, who then directed them to a cybercafe. A picture presented by the plaintiff allowed the proprietor of that cybercafé to identify the defendant. Due to the fact that the libellous emails were transferred and the plaintiff was unable to identify their true author, the court in this instance determined that the defendant was not liable for cyber libel.
कलंदी चरण लेंका बनाम ओडिशा राज्य – इस मामले में, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे लगातार पीछा करने का लक्ष्य बनाया गया था। इसके बाद अपराधी ने उसके नाम से झूठा खाता बनाया और याचिकाकर्ता के परिचितों को अश्लील संदेश भेजे। इसके अलावा, पीड़िता के छात्रावास की दीवारों को मॉर्फ्ड नग्न फोटो में ढका गया था। अपराधी को उसके अपराध के लिए अदालत ने दोषी पाया था।
जोगेश क्वात्रा बनाम एसएमसी न्यूमेटिक्स प्रा। Ltd. चूंकि यह भारत में साइबर मानहानि कानून का पहला उदाहरण था, साइबर मानहानि के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण कानूनी महत्व है। शिकायतकर्ता को 2000 में कई आपत्तिजनक और दुर्भावनापूर्ण ईमेल प्राप्त हुए। वादी ने एसएमसी के प्रबंध निदेशक के रूप में काम किया। इसके अतिरिक्त, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में उनके आकाओं को ये पत्राचार प्राप्त हुआ। वादी और प्रतिवादी दोनों एक ही व्यवसाय में कार्यरत थे और उनमें सकारात्मक कार्य संबंध का अभाव था। वादी ने एक निजी कंप्यूटर विशेषज्ञ की मदद से उन झूठे ईमेल संदेशों को होस्ट करने वाले सर्वरों में से एक को ट्रैक किया, जिन्होंने फिर उन्हें साइबर कैफे में निर्देशित किया। वादी द्वारा प्रस्तुत एक तस्वीर ने उस साइबर कैफे के मालिक को प्रतिवादी की पहचान करने की अनुमति दी। इस तथ्य के कारण कि अपमानजनक ईमेल स्थानांतरित कर दिए गए थे और वादी अपने सच्चे लेखक की पहचान करने में असमर्थ थे, अदालत ने इस उदाहरण में निर्धारित किया कि प्रतिवादी साइबर परिवाद के लिए उत्तरदायी नहीं था।
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