Principles of Natural Justice PCS Judiciary Study Notes

Meaning of Natural Justice

Natural justice does not refer solely to the kind of justice that can be found in nature. Whether or not they are codified in statute, the notions contained within have a strong resemblance to those of justice. Administrative discretion is subject to the full scope of natural justice. It’s intended use is to keep residents safe from management’s malicious intent and unfair treatment.

Principles of Natural Justice

In India, the concept of “natural justice” refers to the rules established by the courts as the bare minimum necessary to protect an individual’s rights from being violated by the potentially arbitrary policies that a court or a quasi-court with administrative law power could adopt in issuing an order affecting those rights.

There are many places in the Constitution where the ideas of natural justice find solid footing. Article 21 of the Constitution, which establishes the concept of substantive and procedural due process, can be interpreted to include all the fairness inherent in the principles of natural justice whenever a person’s life or liberty is taken away without due process of law. The principles of natural justice are also incorporated in various contexts, specifically Article – 14. Class-based discrimination and other forms of state-sanctioned bias are both prohibited by Article – 14. Since arbitrariness arises whenever natural justice is compromised, Article 14’s Equality Clause might be considered violated when natural justice is compromised. The rights protected by Articles 14 and 21 of the Constitution require that the idea of natural justice not be completely disregarded by law.

There are mainly two Principles of Natural Justice. These two Principles are:

• ‘Nemo judex in causa sua’: “No one should be a judge in his own case” because it leads to rule of biases. When referring to a person, group, or case, bias is defined as any action that leads to unfair treatment of that person, group, or case. This rule is necessary because it ensures that the judge will be able to make a fair decision based solely on the evidence presented.
• ‘Audi alteram partem’: In many courts, the vast majority of cases are dismissed without the parties being afforded their day in court. The intention of this rule is to ensure that all sides have a fair trial in which they can state their case. An essential principle of natural justice is that no one should be punished for no good reason.

प्राकृतिक न्याय का अर्थ

प्राकृतिक न्याय केवल उस प्रकार के न्याय को संदर्भित नहीं करता है जो प्रकृति में पाया जा सकता है। चाहे उन्हें क़ानून में संहिताबद्ध किया गया हो या नहीं, इसके भीतर निहित धारणाएं न्याय के समान हैं। प्रशासनिक विवेकाधिकार नैसर्गिक न्याय के पूर्ण दायरे के अधीन है। इसका उद्देश्य निवासियों को प्रबंधन के दुर्भावनापूर्ण इरादे और अनुचित व्यवहार से सुरक्षित रखना है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

भारत में, “प्राकृतिक न्याय” की अवधारणा अदालतों द्वारा स्थापित नियमों को संदर्भित करती है, जो किसी व्यक्ति के अधिकारों को संभावित मनमानी नीतियों के उल्लंघन से बचाने के लिए न्यूनतम आवश्यक है, जिसे एक अदालत या प्रशासनिक कानून शक्ति के साथ एक अर्ध-न्यायालय अपना सकता है। उन अधिकारों को प्रभावित करने वाला आदेश जारी करने में।

संविधान में ऐसे कई स्थान हैं जहां प्राकृतिक न्याय के विचारों को ठोस आधार मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 21, जो मूल और प्रक्रियात्मक नियत प्रक्रिया की अवधारणा को स्थापित करता है, की व्याख्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में निहित सभी निष्पक्षता को शामिल करने के लिए की जा सकती है, जब भी किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता कानून की उचित प्रक्रिया के बिना छीन ली जाती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भी विभिन्न संदर्भों में शामिल किया गया है, विशेष रूप से अनुच्छेद – 14। वर्ग-आधारित भेदभाव और राज्य-स्वीकृत पूर्वाग्रह के अन्य रूप दोनों ही अनुच्छेद – 14 द्वारा निषिद्ध हैं। चूंकि प्राकृतिक न्याय से समझौता होने पर मनमानी उत्पन्न होती है, इसलिए अनुच्छेद 14 का समानता खंड जब प्राकृतिक न्याय से समझौता किया जाता है तो इसे उल्लंघन माना जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 द्वारा संरक्षित अधिकारों की आवश्यकता है कि प्राकृतिक न्याय के विचार को कानून द्वारा पूरी तरह से अवहेलना न किया जाए।

प्राकृतिक न्याय के मुख्यतः दो सिद्धांत हैं। ये दो सिद्धांत हैं:

• ‘निमो जूडेक्स इन कॉसा सुआ’: “किसी को भी अपने मामले में जज नहीं बनना चाहिए” क्योंकि इससे पक्षपात का शासन होता है। किसी व्यक्ति, समूह या मामले का जिक्र करते समय, पूर्वाग्रह को किसी भी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे उस व्यक्ति, समूह या मामले के साथ अनुचित व्यवहार होता है। यह नियम आवश्यक है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश पूरी तरह से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेने में सक्षम होगा।
• ‘ऑडी अल्टरम पार्टेम’: कई अदालतों में, अधिकांश मामलों को अदालत में पार्टियों को अपना दिन दिए बिना खारिज कर दिया जाता है। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पक्षों की निष्पक्ष सुनवाई हो जिसमें वे अपना पक्ष रख सकें। नैसर्गिक न्याय का एक अनिवार्य सिद्धांत यह है कि किसी को भी बिना अच्छे कारण के दंडित नहीं किया जाना चाहिए।