सभी रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि

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प्रासंगिकता

जीएस 3: प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायिकी (सब्सिडी) एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे

प्रसंग

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2022-23 हेतु सभी अधिदेशित रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

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मुख्य बिंदु

सरकार ने आरएमएस 2022-23 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
लेंटील (मसूर) एवं रेपसीड तथा सरसों के बाद चने के लिए एमएसपी में उच्चतम पूर्ण वृद्धि की सिफारिश की गई है।
करंडी के मामले में विगत वर्ष की तुलना में 114 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।
विभेदी पारिश्रमिक का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।
आरएमएस 2022-23 हेतु रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 5 गुना के स्तर पर निर्धारित करने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उचित लाभ प्रदान करना है।
कृषकों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ गेहूं एवं रेपसीड तथा सरसों (प्रत्येक में 100%) के मामले में सर्वाधिक होने का अनुमान है, इसके बाद मसूर (79%) चना (74%); जौ (60%); अरंडी (50%) का स्थान आता है।

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सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए संबंधित कदम

खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन-तेल पाम (एनएमईओ-ओपी), हाल ही में सरकार द्वारा घोषित केंद्र प्रायोजित योजना, खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने एवं आयात निर्भरता को कम करने में सहायता करेगी।
2018 में सरकार द्वारा घोषित “प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान” (पीएम-आशा) कृषकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी रिटर्न प्रदान करने में सहायता करेगा।
अम्ब्रेला योजना में प्रायोगिक आधार पर तीन उप-योजनाएं मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य ह्रास भुगतान योजना (पीडीपीएस) एवं वैयक्तिक क्रय तथा थोक व्यापारी (स्टॉकिस्ट) योजना (पीपीएसएस) सम्मिलित हैं।

पोषण उद्यान / न्यूट्री गार्डन