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ई-गवर्नेंस 2021 पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन: हैदराबाद घोषणा को अपनाया गया

हैदराबाद घोषणा: प्रासंगिकता

  • जीएस 2: ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, प्रतिमान, सफलताएं, सीमाएं एवं संभावनाएं

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ई-गवर्नेंस पर हैदराबाद घोषणा: प्रसंग

  • ई-गवर्नेंस 2021 (एनसीईजी) पर 24 वां राष्ट्रीय सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ एवं ई-गवर्नेंस पर हैदराबाद घोषणा को अंगीकृत किया गया।

 

हैदराबाद घोषणा: मुख्य बिंदु

  • सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार द्वारा तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से किया गया था।
  • 24वें एनसीईजी ने ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहन देने हेतु कुछ नवीनतम तकनीकों पर विचारों के रचनात्मक आदान-प्रदान के लिए एक मंच का प्रतिनिधित्व किया।

 

ई-गवर्नेंस 2021 पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन: उप विषय

  • आत्मनिर्भर भारत: लोक सेवाओं का सार्वभौमीकरण
  • नवोन्मेष- मंचीकरण, उदीयमान प्रौद्योगिकियां
  • सुशासन के लिए प्रौद्योगिकी अंतःक्षेप के माध्यम से जीवन की सुगमता
  • सरकारी प्रक्रिया पुनः: अभियांत्रिकी एवं सरकारी प्रक्रियाओं में नागरिकों की सहभागिता
  • भारत की तकनीक – डिजिटल अर्थव्यवस्था (डिजिटल भुगतान – नागरिकों के विश्वास का निर्माण)।

 

हैदराबाद घोषणा

  • सम्मेलन ने सर्वसम्मति से हैदराबाद घोषणा को अंगीकृत किया है, जिसकी रूपरेखा नीचे दी गई है:
  • डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों एवं सरकार को निकट लाने हेतु।
  • आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, उमंग, ई साइन एवं अनुज्ञा ढांचे सहित इंडिया स्टैक की कलाकृतियों का लाभ उठाकर प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से नागरिक सेवाओं को रूपांतरित करना
  • परिनियोजित सेवाओं के लिए ओपन इंटर ऑपरेबल आर्किटेक्चर को अपनाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि इत्यादि जैसे प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के क्रियान्वयन को फास्ट ट्रैक करना
  • सरकारी संस्थाओं के भीतर डेटा साझा करने की सुविधा हेतु डेटा गवर्नेंस ढांचे का संचालन करना एवं एक नकारात्मक सूची को छोड़कर gov.in पर सभी डेटा उपलब्ध कराना। डेटा संग्रह, डेटा हार्वेस्टिंग, डेटा गोपनीयता, डेटा अनामीकरण, डेटा सुरक्षा और डेटा संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल सक्षम करना जो डेटा अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायता कर सकते हैं।
  • सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उभरती हुई तकनीक यथा कृत्रिम प्रज्ञान (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), यांत्रिक   अभिगम (मशीन लर्निंग), ब्लॉकचैन, 5जी, संवर्धित यथार्थता (ऑगमेंटेड रियलिटी), आभासी यथार्थता (वर्चुअल रियलिटी) इत्यादि के उत्तरदायी उपयोग को बढ़ावा देना।
  • भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर कुशल संसाधनों के वृहद समुच्चय के निर्माण के माध्यम से भारत को उदीयमान प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनाना
  • महामारी जैसे व्यवधानों का सामना करने हेतु सुदृढ़ तकनीकी समाधानों के साथ प्रतिस्कंदी सरकारी/सार्वजनिक आधारिक अवसंरचना सुनिश्चित करना
  • जारी सरकारी सेवाओं में शोध एवं विकास तथा प्रक्रिया पुनर्रचना की भावना को बढ़ावा देना
  • बेंचमार्किंग सेवाओं द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उच्च स्तर तक सुशासन का उत्थान
  • ई-गवर्नेंस परिदृश्य में सुधार के लिए एमईआईटीवाई के सहयोग से एनईएसडीए 2021 को अंगीकृत किया जाएगा।
  • जन शिकायतों के निर्बाध निवारण के लिए सभी राज्य/जिला पोर्टलों को सीपीजीआरएएमएस के साथ जोड़ना
  • ई-गवर्नेंस 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंतर्गत प्रदत परियोजनाओं की प्रतिकृति एवं क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार हेतु उनका नामांकन
  • सभी मंत्रालयों एवं विभागों में ई-ऑफिस संस्करण 0 को अंगीकृत करना
  • जमीनी स्तर पर नागरिकों को मानवीय हस्तक्षेप के बिना आद्योपांत (एंड टू एंड) सेवाओं के वितरण के प्रचार हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना
  • डिजिटल को सरकारी सेवा डिजाइन एवं वितरण का प्राथमिक पहलू बनाना एवं इसे प्राप्त करने हेतु आवश्यक आधारिक संरचना प्रदान करना।

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ई-गवर्नेंस क्या है

  • इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई-गवर्नेंस सरकार-से-नागरिकों (जी 2 सी), सरकार-से-व्यवसाय (जी 2 बी) एवं सरकार से- सरकार (जी2जी) सेवाओं के मध्य विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से सरकारी सेवाओं को वितरित करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) का उपयोग है। ।
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