सहायक संधि व्यवस्था | प्रभाव एवं महत्व

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सहायक संधि प्रणाली- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

जीएस पेपर 1: भारतीय इतिहास- अठारहवीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक का आधुनिक भारतीय इतिहास– महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे।

सहायक संधि प्रणाली क्या है

सहायक संधि प्रणाली मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं भारतीय शासकों के मध्य एक संधि थी।
सहायक गठबंधन प्रणाली के तहत, भारतीय शासकों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (ईआईसी) की इच्छाओं का अधीनस्थ बनाया गया था।
- अतः, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय राज्यों ने अपनी संप्रभुता अंग्रेजी के हाथों खो दी।

प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध

सहायक संधि प्रणाली की पृष्ठभूमि

एक फ्रांसीसी कल्पना: भारत में सहायक संधि को एक फ्रांसीसी संधि माना जाता है। फ्रांस के गवर्नर डुप्ले को भारत में सहायक संधि व्यवस्था के प्रारंभ का श्रेय प्रदान किया जाता है।
- डुप्ले प्रथम व्यक्ति था जिसने देशी राज्य पर कुछ क्षेत्र एवं प्रभाव के बदले में भारतीय राज्य को यूरोपीय सैनिकों को प्रदान किया था।
लॉर्ड वेलेस्ली एवं सहायक संधि: लॉर्ड वेलेस्ली विस्तारवादी था एवं राज्यों को भारत में ब्रिटिश सरकार की अधीनता की स्थिति में लाना चाहता था।
- इस उद्देश्य के लिए, उसने सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत की जिसे रिंग फेंस नीति का विस्तार माना जाता है।

द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध

कालक्रम जिसमें भारतीय राज्यों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए

हैदराबाद (1798)
मैसूर (1799)
तंजौर (1799)
अवध (1801)
पेशवा (मराठा) (1802)
सिंधिया (मराठा) (1803)
गायकवाड़ (मराठा) (1803)

तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध

भारत में सहायक संधि का प्रभाव

ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार: सहायक संधि प्रणाली ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तारवादी उत्साह को हवा दी क्योंकि इससे उनका क्षेत्रीय विस्तार बिना किसी रक्तपात या आर्थिक लागत के संपन्न हुआ।
- यदि कोई शासक भुगतान करने में विफल रहता तो अंग्रेज शासक के क्षेत्र के एक हिस्से को अधिग्रहित कर लेंगे । यह सेना को बनाए रखने के नाम पर किया गया था।
- अधिकांश मामलों में यही परिणाम था, क्योंकि शासक बकायेदार हो गए और उनके क्षेत्र का एक हिस्सा ले लिया गया।
अनियंत्रित बेरोजगारी: सहायक संधि के एक हिस्से के रूप में, भारतीय शासकों को अपनी सेना को भंग करना था। इससे भारत में व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी उत्पन्न हुई।
भारतीय शासकों की स्वतंत्रता की हानि: सहायक संधि के अनुसार, भारतीय शासकों को भारत में अपने समकक्ष/साथी शासकों के साथ एक संघ बनाने या किसी संधि पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं थी।
- उन्हें अन्य यूरोपीय लोगों को नियुक्त करने से भी रोक दिया गया था तथा एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भारतीय शासक की राजधानी में रखा गया था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
- इन उपायों ने भारतीय शासकों की स्वतंत्रता को पूरी तरह से छीन लिया। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (ईआईसी) के रक्षित राज्य बन गए।

अंग्रेजों के लिए सहायक संधि का महत्व

सामरिक स्थानों पर नियंत्रण: ब्रिटिश सेना की तैनाती और भारतीय शासकों की राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति ने अंग्रेजों को भारत में रणनीतिक तथा प्रमुख स्थानों पर प्रभावी नियंत्रण प्रदान कर दिया।
- ब्रिटिश रेजिडेंटों ने भी भारतीय शासक द्वारा सहायक संधि प्रणाली का उल्लंघन करने के किसी भी प्रयास को रोक दिया।
फ्रांसीसी प्रभाव का मुकाबला: सहायक संधि प्रणाली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में किसी भी संभावित फ्रांसीसी कदम का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सहायता की।
- सहायक संधि प्रणाली (सब्सिडियरी एलायंस सिस्टम) सहायक संधि वाले राज्यों से उनके समस्त फ्रांसीसी लोगों को सेवा से बर्खास्त करने की अपेक्षा की थी।
सैनिकों की शीघ्र आवाजाही: सहायक संधि करने वाले राज्य की राजधानी में ब्रिटिश सैनिकों को तैनात करने से उन्हें भारत में प्रमुख रणनीतिक स्थानों पर सेना को तेजी से स्थानांतरित करने में सहायता प्राप्त हुई। इससे उन्हें विद्रोह के किसी भी खतरे का प्रभावी ढंग से एवं शीघ्रता से मुकाबला करने में सहायता मिली।