जल पर अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का प्रथम सम्मेलन: सभी राज्यों के जल संसाधन मंत्री भोपाल में 5-6 जनवरी के दौरान जल पर प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन की थीम वाटर विजन @ 2047 है।
चर्चा में क्यों है?
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय 5-6 जनवरी के दौरान भोपाल में ‘वाटर विजन @ 2047′ की थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जो प्रमुख नीति निर्माताओं को “सतत विकास के लिए जल संसाधनों के दोहन के तरीकों” पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से जल पर अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन को संबोधित किया।
जल सम्मेलन के थीम एवं उद्देश्य क्या हैं?
- सम्मेलन की थीम ‘वाटर विजन @ 2047’ है एवं फोरम का उद्देश्य सतत विकास तथा मानव विकास के लिए जल संसाधनों के दोहन के तरीकों पर चर्चा के लिए प्रमुख नीति निर्माताओं को एक साथ लाना है।
- 2-दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों के विभिन्न जल हितधारकों से इंडिया@2047 एवं 5 पी दृष्टिकोण के लिए इनपुट एकत्रित करना है, जल राज्य का एक विषय है एवं राज्यों के साथ जुड़ाव तथा साझेदारी में सुधार करना एवं जल शक्ति मंत्रालय की योजनाओं एवं पहल को साझा करना है।
जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या है पीएम मोदी का ‘5P’ मंत्र?
- भारत @ 2047 योजना के हिस्से के रूप में जल सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करते हुए, प्रधानमंत्री ने ‘5P’ मंत्र की घोषणा की है जिसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति, सार्वजनिक वित्त पोषण, भागीदारी, सार्वजनिक भागीदारी एवं स्थिरता के लिए अनुनय शामिल (पॉलिटिकल विल, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड परसूएसन फॉर सस्टेनेबिलिटी) है।
- भारत का जल क्षेत्र उन ऊंचाइयों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जिन्हें भारत अगले महत्वपूर्ण वर्षों में हासिल करने का प्रयास करता है।
जल पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने क्या कहा?
- जल जीवन मिशन एक मापदंड है: उन्होंने कहा, जल जीवन मिशन हर घर को जल उपलब्ध कराने के लिए राज्य का एक प्रमुख विकास मापदंड है।
- राज्यों के प्रयास सर्वाधिक मायने रखते हैं: हमारी संवैधानिक व्यवस्था में, जल का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है एवं जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत आगे बढ़ेंगे।
- अमृत सरोवर: देश प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण कर रहा है, जिसमें अब तक 25 हजार अमृत सरोवर बन चुके हैं।
- जनभागीदारी है कुंजी: प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक एवं सामाजिक संगठनों एवं नागरिक समाजों की भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा जल संरक्षण से संबंधित अभियानों में उनकी अधिकतम भागीदारी के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जब जनता किसी अभियान से जुड़ी होती है तो उन्हें भी काम की गंभीरता का पता चलता है। इससे जनता में किसी भी योजना या अभियान के प्रति स्वामित्व की भावना भी आती है। उदाहरण के लिए: स्वच्छ भारत अभियान।
- ग्राम पंचायतों की भूमिका: उन्होंने प्रस्ताव दिया कि ग्राम पंचायतें जल जीवन मिशन का नेतृत्व करें एवं कार्य के पूर्ण होने के पश्चात वे यह भी प्रमाणित करें कि पर्याप्त एवं स्वच्छ जल उपलब्ध हो गया है।
- पर ड्रॉप मोर क्रॉप: उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आरंभ हुए ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ अभियान पर भी प्रकाश डाला एवं बताया कि देश में अब तक 70 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जा चुका है।
- वन आच्छादन में वृद्धि: जल संरक्षण के लिए राज्य में वनावरण में वृद्धि करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने पर्यावरण मंत्रालय एवं जल मंत्रालय द्वारा समन्वित प्रयासों का आह्वान किया।
- नमामि गंगे मिशन: नमामि गंगे मिशन की भांति अन्य राज्य भी नदियों के संरक्षण के लिए इसी तरह के अभियान प्रारंभ कर सकते हैं।
वाटर विजन @ 2047 के संदर्भ में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र. जल दृष्टिकोण @ 2047 पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कौन सा मंत्रालय आयोजित कर रहा है?
उत्तर. केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय 5-6 जनवरी के दौरान भोपाल में वाटर विजन @ 2047 पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जो प्रमुख नीति निर्माताओं को “सतत विकास के लिए जल संसाधनों के दोहन के तरीकों” पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है।
प्र. जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी का ‘5P’ मंत्र क्या है?
उत्तर. भारत @ 2047 योजना के एक भाग के रूप में जल सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करते हुए, प्रधान मंत्री ने ‘5P’ मंत्र की घोषणा की है जिसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति, सार्वजनिक वित्त पोषण, भागीदारी, सार्वजनिक भागीदारी एवं स्थिरता के लिए अनुनय (पॉलिटिकल विल, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड परसूएसन फॉर सस्टेनेबिलिटी) शामिल है।
