संपादकीय विश्लेषण: बजट के ‘क्रिप्टो सिग्नल’ के पश्चात, भारत सुधारों की प्रतीक्षा में

भारत में क्रिप्टोकरेंसी: प्रासंगिकता

• जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आयोजना, संसाधनों का अभिनियोजन, वृद्धि, विकास एवं रोजगार से संबंधित मुद्दे।

क्रिप्टोकरेंसी : सन्दर्भ

• बजट 2022 ने क्रिप्टोकरेंसी एवं गैर-प्रतिमोच्य टोकन (एनएफटी) सहित आभासी परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले किसी भी लाभ पर 30% के एक समान कर की दर की घोषणा की  है।
• यह घोषणा अब इस धारणा की ओर ले जाती है कि भारत में क्रिप्टो वैध है।

क्रिप्टो करेंसी क्या है?

• क्रिप्टोक्यूरेंसी (क्रिप्टो) में एक संवितरित कंप्यूटर नेटवर्क (एक ब्लॉकचैन) के माध्यम से विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करने हेतु डिज़ाइन किया गया एक डिजिटल मूल्यवर्ग होता है जो कि किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण जैसे कि सरकार या बैंक द्वारा स्वयं को कायम रखने एवं रखरखाव के लिए निर्भर नहीं है।

आईएमएफ क्रिप्टो रिपोर्ट

क्रिप्टो पर 30% कर: निर्णय का महत्व

• निर्णय ने इस तथ्य की पुष्टि की कि क्रिप्टोकरेंसी  एवं संबंधित प्रौद्योगिकियां भारत की वित्तीय-सह-आर्थिक प्रणाली में भूमिका अदा कर सकती हैं।
• क्रिप्टो पर संपूर्ण प्रतिबंध की संभावनाओं को प्रभावी रूप से समाप्त करने के बदले में 30% कर एक अच्छी तरह से भुगतान करने योग्य प्रीमियम तथा मूल्य है।
• यह निर्णय तकनीकी रूप से जानकार एवं नवाचार- मस्तिष्क वाले निवेशकों के लिए और अधिक द्वार खोल सकता है।
• इस तरह के परिवर्तनों में विकेंद्रीकृत वित्त (डिसेंट्रलाइज फाइनेंस/DeFi) क्रियाकलाप जैसे कि दांव लगाना, उधार देना और तरलता प्रदान करना इत्यादि सम्मिलित होंगे।
• क्रिप्टो मुद्राओं तथा आभासी परिसंपत्तियों को अपनाने से बैंकों की तुलना में तीव्र एवं किफायती लेनदेन तथा केंद्रीकृत बिचौलियों के बिना धन सृजन के नए रूपों को सक्षम किया जा सकेगा।

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विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) के बारे

• डेफी (अथवा “विकेंद्रीकृत वित्त”) “सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर वित्तीय सेवाओं के लिए एक प्रछत्र शब्द है।
• DeFi उन अधिकांश चीजों की अनुमति देता है जिनका बैंक समर्थन करते हैं – ब्याज अर्जित  करना, उधार  लेना, उधार देना, बीमा खरीदना, व्यापार व्युत्पादित, व्यापार परिसंपत्तियां और बहुत कुछ –  किंतु यह तीव्र है  एवं इसके लिए कागजी कार्रवाई अथवा किसी  तृतीय पक्ष की आवश्यकता नहीं होती है।
• जैसा कि आमतौर पर क्रिप्टो के साथ होता है, डेफी वैश्विक, पीयर-टू-पीयर (अर्थात सीधे दो व्यक्तियों के मध्य तथा एक केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से अनुमार्ग नहीं किया जाता है), छद्म नाम तथा सभी के लिए खुला है।

संपादकीय विश्लेषण- क्रिप्टो परिसंपत्ति समस्या

क्रिप्टोकरेंसी पर 30% कर: संबंधित चिंताएं

• लघु एवं मध्यम आकार के उद्यम (एसएमई): एसएमई तथा निम्न- सीमा उच्च निवल मूल्य वाले उद्यमों के समुदाय को कर दरों द्वारा उत्पन्न पर्याप्त बाधाओं को देखते हुए पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंचना सर्वाधिक कठिन कार्य सिद्ध होने वाला है।
• स्पष्टता का अभाव: सीबीडीसी, अथवा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्रिप्टोकरेंसी के मूल उद्देश्य को असफल कर देती है, जो कि विकेंद्रीकरण है।
  • यद्यपि एक क्रिप्टोकरेंसी विधेयक अभी पारित किया जाना शेष है, क्रिप्टो को मुद्रा के स्थान पर विशुद्ध रूप से एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में व्यवहार करने हेतु एक दबाव प्रतीत होता है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी: सुधारों की आवश्यकता

• भविष्य में कर की दरों को कम करें:  यद्यपि, इसे सरकारी राजस्व से संबंधित प्रतिफल तथा मुद्रा के संबंध में सामने आने वाले सट्टा बुलबुले पर अंकुश लगाने की आवश्यकता के प्रति तौला जाना चाहिए।
• अधिक कठोर नियमों को लागू करें, जिसके बिना, क्रिप्टो में अवैध राजनीतिक धन अथवा काले धन का स्रोत बनने की संभावना है।
• अंतरराष्ट्रीय समुदायों से अंतर्दृष्टि: क्रिप्टोकरेंसी नीति निर्माण से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं पर उनकी अंतर्दृष्टि तथा परामर्श हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

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