राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)

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राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) – यूपीएससी परीक्षा हेतु प्रासंगिकता

जीएस पेपर 3: सुरक्षा- संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां; विभिन्न सुरक्षा बल एवं अभिकरण तथा उनके अधिदेश।

भारत में एनसीआरबी अपराध 2020 रिपोर्ट- संदर्भ

हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, गैर-महामारी वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में देश में कुल अपराध संख्या में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
हालांकि, इस वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कोविड-19 निर्देशों के उल्लंघनों के लिए दर्ज अपराधों को जिम्मेदार ठहराया गया है क्योंकि अन्य अपराधों में 2019 की तुलना में 2020 में वास्तव में कमी आई है।
- गृह मंत्रालय के अनुसार, कोविड रोकथाम पर केंद्र के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाना था।

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भारत में एनसीआरबी अपराध 2020 रिपोर्ट- प्रमुख निष्कर्ष

समग्र अपराध के मामलों के पंजीकरण में वृद्धि: भारत में कुल अपराध पंजीकरण में 2019 (51,56,158 मामले) की तुलना में 14,45,127 (28%) मामलों में वृद्धि हुई ।
- एनसीआरबी की रिपोर्ट में 66,01,285 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए जिनमें 42,54,356 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अपराध एवं 23,46,929 विशेष तथा स्थानीय कानूनों के अंतर्गत व्याख्यायित अपराध शामिल हैं।
अपराध दर में वृद्धि: अपराध दर (प्रति एक लाख जनसंख्या पर दर्ज मामलों की संख्या) 2019 के 5 से बढ़कर 2020 में 487.8 हो गई।
जाति आधारित अपराधों में वृद्धि:
- अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध:4% की वृद्धि देखी गई।
- अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध: 2019 की तुलना में 3% की वृद्धि देखी गई।
महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कमी: महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में 30% की गिरावट आई है।
- अधिकांश मामले “पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता” (30.0%) से संबंधित थे, इसके बाद “महिलाओं का शील भंग करने के उद्देश्य से हमला” (23.0%), “महिलाओं का व्यपहरण एवं अपहरण” (16.8%) तथा “बलात्कार” (7.5%) से संबंधित थे।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर: 2019 में 3 की तुलना में 2020 में प्रति लाख महिला आबादी पर दर्ज अपराध दर 56.5 है।
किशोरों द्वारा अपराधों में गिरावट: 2020 के दौरान किशोरों के विरुद्ध कुल 29,768 मामले दर्ज किए गए, जो 8% की कमी दिखाता है।
हत्या में 1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई जबकि “हिंसक अपराध” की श्रेणी में अपराधों में 5 प्रतिशत की कमी आई।
आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर करने की बढ़ी दर: लगभग 12 लाख मामलों में आरोप पत्र दाखिल की गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोप पत्र की दर 75.8% रही, जो 2019 की तुलना में 12.50% अधिक है।
- आईपीसी अपराधों के अंतर्गत अत्यधिक आरोप-पत्र दाखिल करने वाले राज्य गुजरात (1%), केरल (94.9%) एवं तमिलनाडु (91.7%) थे।
कोविड-19 के कारण लॉकडाउन प्रभाव: विगत वर्ष भारत में कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के कारण महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध, चोरी, सेंधमारी, लूटपाट एवं डकैती के मामलों में कमी आई है।
कुल पंजीकृत आर्थिक अपराधों में गिरावट: 12% की कमी प्रदर्शित कर रहा है।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पूर्व के 4,244 मामलों में से वर्तमान में 3,100 मामलों के साथ 27% की गिरावट दर्ज की गई ।
- साइबर अपराधों में वृद्धि: 50,035 मामलों के साथ, साइबर अपराधों में 80% की वृद्धि दर्ज की गई।
मानव दुर्व्यापार के मामलों में गिरावट: 2,208 से घटकर 1,714 मामले हो गए।
- लापता व्यक्तियों की संख्या में 15% की कमी आई। 2019 की तुलना में 2020 में लापता बच्चों में 80% की गिरावट दर्ज की गई।
पर्यावरण संबंधी अपराधों में वृद्धि: वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में पर्यावरण संबंधी अपराधों में 1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)- प्रमुख बिंदु

यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)एवं विशेष और स्थानीय कानूनों (एसएलएल) द्वारा परिभाषित आपराधिक आंकड़े एकत्र करने एवं विश्लेषण करने हेतु 1986 में स्थापित एक सरकारी अभिकरण है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत
मूल मंत्रालय: यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करता है।
एनसीआरबी के प्रमुख कार्य: एनसीआरबी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-
- पुलिस के लिए आईटी अनुप्रयोगों के विकास का निर्माण, नेतृत्व एवं समन्वय करना।
- राष्ट्रीय स्तर पर अपराध एवं अपराधियों पर सूचना एकत्रित करना एवं आंकड़े अनुरक्षित रखना।
- विधि (कानून) प्रवर्तन एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस का निर्माण तथा अनुरक्षण।
- अपराध अभिलेख ब्यूरो के कर्मियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के क्रियाकलापों का समन्वय, मार्गदर्शन एवं सहायता करना।
- विदेशी अपराधियों के एफपी रिकॉर्ड सहित दोषी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट (एफपी) रिकॉर्ड के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना।
- केंद्र एवं राज्य सरकारों को किसी भी मामले से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड तथा निष्कर्षों (उपलब्धियों) से अद्यतन रखना।
- भारत में सभी अपराधियों के उंगलियों के निशान का एक राष्ट्रीय डेटाबेस अनुरक्षित रखना।