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गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) | GeM पोर्टल अधिप्राप्ति में INR 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा 

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) – यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

  • जीएस पेपर 2: ई-गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलू– ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं  तथा संभावनाएं।

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समाचारों में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) 

  • गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने वित्त वर्ष 2021-22 के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक  अधिप्राप्ति हासिल की है।
  • यह  विगत वित्त वर्ष की तुलना में 160% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। 5 वर्ष की अल्प अवधि में, GeM  विश्व के सर्वाधिक वृहद सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म में से एक बन गया है।

 

GeM का प्रदर्शन

  • GeM की स्थापना के पश्चात से, संचयी सकल व्यापारिक मूल्य (ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू/GMV) 23 मार्च 2021 को साढ़े चार वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया।
  • दूसरी ओर, चालू वित्त वर्ष में GeM का संचयी सकल व्यापारिक मूल्य एक वर्ष से भी कम समय में 1 लाख करोड़ रुपये (1 ट्रिलियन) को पार कर गया, जो  विगत वित्त वर्ष की तुलना में 160% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है।
  • चालू वित्त वर्ष में 22% की दर से वृद्धि के साथ आज्ञप्तियों की संख्या भी 31.5 लाख को पार कर गई है।
  • सकल जीएमवी में लगभग 30% योगदान के साथ राज्य एक महत्वपूर्ण हितधारक बने रहे।
  • GeM पर कुल कारोबार का 57% सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों के माध्यम से आया है  एवं 6% से अधिक का योगदान महिला उद्यमियों द्वारा किया गया है।
    • यह ध्यान देने योग्य है कि GeM पर महिला विक्रेताओं एवं उद्यमियों की संख्या में एक वर्ष में 6 गुना की वृद्धि हुई है।
  • सकल GMV (25,000 करोड़ रुपये) में 25% योगदान के साथ विगत वित्त वर्ष की तुलना में सेवाओं की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है।

 

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) क्या है?

  • सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) सरकारी अधिकारियों द्वारा अधिप्राप्ति हेतु एक गतिशील, आत्मनिर्भर  एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल है। यह भारत में सार्वजनिक अधिप्राप्ति के लिए एक ऑनलाइन मंच है।
    • GeM पहल 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी।
  • GeM पोर्टल का विकास: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के तकनीकी सहयोग से आपूर्ति एवं व्ययन महानिदेशालय (डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल/DGS&D) ने उत्पादों एवं सेवाओं दोनों की अधिप्राप्ति हेतु एक GeM पोर्टल विकसित किया है।
    • गवर्नमेंट ई-मार्केट (GeM) की मेजबानी आपूर्ति एवं व्ययन महानिदेशालय द्वारा की जाती है।

 

गवर्नमेंट ई-मार्केट (GeM) के क्या उद्देश्य हैं?

  • गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) का उद्देश्य सरकारी खरीदारों के लिए एक मुक्त एवं पारदर्शी  अधिप्राप्ति मंच निर्मित करना है।
  • गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) सामान्य उपयोग की वस्तुओं  एवं सेवाओं की ऑनलाइन अधिप्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है।

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सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के लाभ

 क्रेताओं के लिए विक्रेताओं के लिए
  • वस्तुओं/सेवाओं की पृथक-पृथक श्रेणियों के लिए उत्पादों की समृद्ध सूची
  •  खोजने, तुलना  करने, चयन करने एवं  खरीदने की सुविधा
  • आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन वस्तु एवं  सेवाओं का क्रय करना।
  • पारदर्शी  तथा क्रय में सुगमता
  • एक सतत विक्रेता रेटिंग प्रणाली
  • आपूर्ति एवं भुगतान की खरीद  तथा निगरानी के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल डैशबोर्ड
  • सरल वापसी नीति
  • सभी सरकारी विभागों तक सीधी पहुंच।
  • न्यूनतम प्रयासों के साथ विपणन (मार्केटिंग) के लिए एकल बिंदु स्थल (वन-स्टॉप शॉप)।
  • उत्पादों/सेवाओं पर बोलियों/प्रत्यावर्ती नीलामी के लिए वन-स्टॉप शॉप।
  • विक्रेताओं के लिए उपलब्ध नवीन उत्पाद सुझाव सुविधा
  • गतिशील मूल्य निर्धारण: बाजार की स्थितियों के आधार पर मूल्य में परिवर्तन किया जा सकता है
  • आपूर्ति तथा भुगतान की बिक्री एवं निगरानी के लिए विक्रेता के अनुकूल डैशबोर्ड
  •  निरंतर एवं एक समान क्रय प्रक्रिया

 

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