असम-मेघालय सीमा विवाद

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असम-मेघालय सीमा विवाद: प्रासंगिकता

जीएस 3: आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने में बाहरी राज्य और गैर-राज्य कारकों की भूमिका।

असम-मेघालय सीमा विवाद: प्रसंग

केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 21 जनवरी को मेघालय के 50 वें राज्य स्थापना दिवस समारोह से पूर्व असम-मेघालय सीमा के छह क्षेत्रों में विवाद को समाप्त करने हेतु अंतिम समझौते पर मुहर लगाने की संभावना है।

असम मेघालय विवाद के बारे में

मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम, 1971 के अंतर्गत असम से अलग कर बनाया गया था।
अधिनियम को सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया गया एवं लोगों ने इसके प्रावधान को चुनौती दी, इस प्रकार यह विषय संघर्ष का कारण बना।
1970 के दशक के प्रारंभ से, दोनों राज्यों ने गांव के वास्तविक सीमांकन पर विवादित दावे किए हैं।
असम एवं मेघालय 885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। फिलहाल उनकी सीमाओं से संबंधित 12 बिंदुओं पर विवाद है।
असम-मेघालय सीमा विवाद के क्षेत्र, ऊपरी ताराबारी, गज़ांग आरक्षित वन, हाहिम, लंगपीह, बोरदुआर, बोकलापारा, नोंगवाह, मातमुर, खानापारा-पिलंगकाटा, देशदेमोराह ब्लॉक I एवं ब्लॉक II, खंडुली एवं रेटचेरा हैं।
असम एवं मेघालय के मध्य विवाद का एक प्रमुख मुद्दा पश्चिम गारो पहाड़ियों में लंगपीह जिला है जो असम के कामरूप जिले की सीमा में है।
लंगपीह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान कामरूप जिले का हिस्सा था, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात, यह गारो हिल्स एवं मेघालय का हिस्सा बन गया।
असम इसे असम में मिकिर पहाड़ियों का हिस्सा मानता है। मेघालय ने मिकिर हिल्स के ब्लॉक I एवं II पर प्रश्न उठाया है – जो अब कार्बी आंगलोंग क्षेत्र – असम का हिस्सा है।
मेघालय के अनुसार, ये तत्कालीन संयुक्त खासी एवं जयंतिया हिल्स जिलों के भाग थे।

असम मेघालय सीमा विवाद की समाप्ति

12 विवाद बिंदुओं में से छह को प्रथम चरण में समाधान के लिए चुना गया था।
छह क्षेत्रों में शामिल हैं: ताराबारी, गिजांग, हाहिम, बकलापारा, खानापारा-पिलिंग काटा एवं रातचेरा।
असम एवं मेघालय ने विवादित क्षेत्रों का निरीक्षण करने एवं स्थानीय निवासियों के विचार अभिलिखित करने हेतु तीन-तीन क्षेत्रीय समितियों का गठन किया था।

असम एवं सीमा मुद्दे

भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्य व्यापक रूप से असम से काटकर निर्मित किए गए हैं, जिसका अनेक राज्यों के साथ सीमा विवाद है।
अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड के साथ असम के सीमा विवाद पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं।
मेघालय एवं मिजोरम के साथ असम के सीमा विवाद फिलहाल वार्ताओं के माध्यम से समाधान के चरण में हैं।

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