Table of Contents
शिक्षणविषयक आयोग व समित्या
MPSC घेत असलेले सर्व परीक्षांचे जुने पेपर पाहता इतिहास या विषयात शिक्षणविषयक आयोग व समित्या यावर बरेच प्रश्न आलेले आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या MPSC च्या सर्व पूर्व परीक्षेत शिक्षणविषयक आयोग व समित्या यावर प्रश्न येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आजच्या लेखात आपण शिक्षणविषयक आयोग व समित्या याविषयी सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
MPSC परीक्षा 2024 : अभ्यास साहित्य प्लॅन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
शिक्षणविषयक आयोग व समित्या: विहंगावलोकन
| शिक्षणविषयक आयोग व समित्या : विहंगावलोकन | |
| श्रेणी | अभ्यास साहित्य |
| उपयोगिता | MPSC भरती परीक्षा 2024 व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षा |
| विषय | आधुनिक भारताचा इतिहास |
| लेखाचे नाव | शिक्षणविषयक आयोग व समित्या |
| लेखातील मुख्य घटक |
शिक्षणविषयक आयोग व समित्या विषयी सविस्तर माहिती |
Education Commissions and Committees before Independence – Introduction | स्वातंत्रपूर्व काळातील शिक्षणविषयक आयोग व समित्या – परिचय
Education Commissions and Committees before Independence-Introduction: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने देशात व्यापाराबरोबरच राज्यविस्तार केला. त्यामुळे कंपनीने भारतात लोकांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी स्वीकारली. कंपनीने इ. स. 1813 च्या सनदी कायद्यानुसार भारतीय लोकांच्या शिक्षणासाठी दरवर्षी एक लाख रुपये खर्च करण्याचे ठरविले कंपनीने भारतीयांना पुढील कारणामुळे शिक्षण देण्यास सुरुवात केली.
- कंपनीचा राज्यकारभार इंग्रजी भाषेत चालत होता. कार्यालयात इंग्रजी भाषा जाणणाऱ्या लोकांची आवश्यकता होती. इंग्रजी शिक्षणामुळे ही गरज पूर्ण होणार होती. शिक्षण घेतलेल्या भारतीयांना कारकून म्हणून नेमता येत होते.
- ब्रिटनमध्ये तयार होणारा विविध प्रकारचा माल भारतातील सुशिक्षित वर्गामुळे भारतात अधिक खपण्याची शक्यता होती.
- कंपनीला अर्थात इंग्रजांना आपल्या सांस्कृतिक श्रेष्ठत्वाचे गोडवे गाणारा एक वर्ग तयार करावयाचा होता.
- भारतीयांना शिक्षणाद्वारे नवीन विषयाचे ज्ञान देणे.
- पाश्चात्य शिक्षण दिल्यामुळे भारतीय लोक इंग्रजी सत्तेचे समर्थक बनतील.
Education Commissions and Committees before Independence: Wood’s Despatch (1854) | स्वातंत्रपूर्व काळातील शिक्षणविषयक आयोग व समित्या: वुडचा अहवाल (1854)
1.वुडचा अहवाल (1854): चार्ल्स वूड हा अर्ल ऑफ एबडर्डीनच्या मंत्रिमंडळात बोर्ड ऑफ कंट्रोलचा अध्यक्ष होता. 1854 मधे त्याने भारताच्या भावी शिक्षणासाठी एक योजना तयार केली.
वूडच्या अहवालात पुढील महत्त्वाच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे:
- सरकारच्या शिक्षण धोरणाचा उद्देश पाश्चात्य शिक्षणाचा प्रसार करणे आहे म्हणून सरकारने कला, विज्ञान, तत्त्वज्ञान, साहित्य यातील युरोपियन ज्ञानाचा प्रसार करावा.
- उच्च शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजीच चांगले आहे. परंतु देशी भाषांनाही प्रोत्साहन देण्यात यावे कारण त्यामार्फत युरोपीय ज्ञान सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचू शकेल
- खेड्यांमधे देशी भाषेतून शिक्षण देणाऱ्या प्राथमिक शाळा सुरू करण्याचे ठरवले. त्यांच्यावर जिल्हा स्तरावर इंग्रजी- देशी (अँग्लो-व्हनक्युलर) माध्यमाच्या शाळा व महाविद्यालये उघडली जावीत.
- शिक्षण क्षेत्रात खाजगी प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी अनुदान (ग्रँट) पद्धत सुरू करण्यात यावी.
- इंग्लंडच्या धर्तीवर अध्यापक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात याव्यात.
- कंपनीच्या पाचही प्रांतात एका निर्देशकाच्या नियंत्रणाखाली लोकशिक्षण विभाग स्थापन करण्यात यावा. आपल्या क्षेत्राखालील शिक्षण विकासाच्या कार्यावर लक्ष ठेवणे व सरकारला तसा वार्षिक अहवाल देणे ही या विभागाची जबाबदारी होती.
- लंडन विद्यापीठासारखे विद्यापीठ मुंबई, मदास, कलकत्ता येथे करावी. त्या त्या प्रांतातातील महाविद्यालये त्या त्या विद्यपीठास संलग्न करावी
- उच्च शिक्षण इंग्रजी भाषेतून द्यावे.
- शिक्षण धर्मातीत असले पाहिजे. अभ्यासक्रमात धार्मिक विषय असू नयेत. सरकारने स्त्रियांच्या शिक्षणास प्रोत्साहन द्यावे, कारण स्त्रिया मुलांबर संस्कार करण्याचे काम करतात.
- शाळांच्या तपासणीसाठी प्रत्येक प्रांतात स्वतंत्र शिक्षण विभाग स्थापन करावा.
- शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण शाळा असाव्यात.
- खाजगी शाळा व कॉलेजला सरकारने अनुदान द्यावे. शैक्षणिक संस्था काढणान्यास प्रोत्साहन द्यावे.
- कनिष्ठ आणि उच्च पातळीपर्यंतच्या शिक्षणात सुसंवाद निर्माण करावा.
- शाळा व कॉलेजसाठी स्वतंत्र इमारत असावी.
- विविध स्तरावर शैक्षणिक शिष्यवृत्ती ठेवावी.
- शाळा व कॉलेजच्या खर्चाची नोंद ठेवावी.
Education Commissions and Committees before Independence: Hunter Commission (1882) | स्वातंत्रपूर्व काळातील शिक्षणविषयक आयोग व समित्या: हंटर आयोग (1882)
2. हंटर आयोग (1882): शिफारशी लागू झाल्यानंतर 1882 मधे हंटरच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची स्थापना करण्यात आली त्यामागे एक कारण असेही होते की, वुडच्या शिफारशीप्रमाणे भारतात शिक्षणकार्य चालत नाही अशी तक्रार एका धर्मप्रचारकाने केली होती. हंटर आयोगाचे कार्यक्षेत्र हे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण होते. त्यात विद्यापीठांचा समावेश नव्हता.
- खाजगी शैक्षणिक संस्थांना सरकारने उत्तेजन द्यावे व त्यांना दरवर्षी आर्थिक मदत करावी.
- महाविद्यालयांना सर्वसाधारण आणि विशेष आर्थिक मदत करावी.
- उच्च शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने खाजगी शिक्षणसंस्थांकडे सोपवावी.
- प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सोपवावी. मात्र त्यावर सरकारचे नियंत्रण असावे.
- लोकशिक्षण व मुस्लिम समाजाच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष असावे.
- प्रांतिक सरकारने आपल्या उत्पन्नाचा काही भाग दरवर्षी शिक्षणाच्या खर्चासाठी राखून ठेवावा.
- सरकारी शाळा खाजगी शिक्षणसंस्थांकडे सोपवाव्यात.
- प्राथमिक शिक्षणावर सरकारने अधिक लक्ष द्यावे.
- फीच्या संदर्भात सर्वसाधारण सूत्र ठरविण्यात यावे.
- प्राथमिक शाळांची तपासणी करणे व त्यांची देखरेख करण्याचे काम शिक्षण अधिकाऱ्यांनी करावे.
- शिष्यवृत्तीच्या संदर्भात नवीन नियम तयार करणे आवश्यक आहे.
- विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, बौद्धिक व नैतिक शिक्षणाला महत्त्व द्यावे.
- शहरातील प्राथमिक शिक्षण नगरपालिका व बोर्डावर सोपवावे.
- कॉलेजात प्रत्येक सत्रात प्राचार्य व प्राध्यापक यांनी विद्यार्थ्यांना व्यक्तीची कर्तव्ये या विषयावर व्याख्यान सादर करावे.
- शाळांच्या कार्यावर देखरेख करण्यासाठी सरकारी निरीक्षक नेमावेत.
Education Commissions and Committees before Independence: Indian University Act 1904 | स्वातंत्रपूर्व काळातील शिक्षणविषयक आयोग व समित्या: भारतीय विद्यापीठ कायदा 1904
3. भारतीय विद्यापीठ कायदा 1904: थॉमस रॅले याच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाचा भर हा विद्यापीठाच्या स्थितीचा आढावा घेणे यावर होता. आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा अंतर्भाव नव्हता.
- विद्यापीठ सदस्यांची (फेलो) संख्या 50 पेक्षा कमी आणि 100 पेक्षा जास्त असू नये. हे सदस्य फक्त सहा वर्षांसाठी असावेत.
- विद्यापीठांनी अध्ययन करणाऱ्यांसाठी व संशोधनासाठी प्राध्यापकांच्या व व्याख्यात्यांच्या नियुक्तीची व्यवस्था करावी. प्रयोगशाळा व ग्रंथालयाची निर्मिती करावी. तसेच विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी उचलावी.
- विद्यापीठाचे सदस्य हे सरकारने नामनियुक्त (nominated) केलेले असावेत. निर्वाचित सदस्यांची संख्या कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विद्यापीठात जास्तीत जास्त 20 आणि दुसऱ्या विद्यापीठात 15 असावी.
- विद्यापीठाचे क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार व्हॉईसरॉयला देण्यात आला.खाजगी महाविद्यालयांवरील सरकारचे नियंत्रण व संलग्नीकरणाच्या (affiliation) अटी हे सर्व कडक करण्यात आले.
- संलग्नीकरणासाठी सरकारची संमती अनिवार्य करण्यात आली. महाविद्यालयांची तपासणी करण्याचे अधिकार सिंडीकेट कडे देण्यात आलेविद्यापीठांवरील सरकारचे नियंत्रण आधिक वाढवण्यात आले.
- सिनेटने संमत केलेले ठराव नाकारण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला. तसेच सिनेट ने बनवलेले नियम बदलणे, त्यात भर घालणे वा नवीनच तयार करण्याचा देखील अधिकार सरकारला दिला.
- या कायद्यावर भरपूर टीका करण्यात आली. 1907 च्या सॅडलर आयोगाने सुद्धा हे मान्य केले की 1904 च्या कायद्याने भारतातील विद्यापीठे सर्व जगात पूर्णपणे सरकारी विद्यापीठे बनली.
Education Commissions and Committees before Independence: Sadler University Commission (1917) | स्वातंत्रपूर्व काळातील शिक्षणविषयक आयोग व समित्या: सॅड्लर विद्यापीठ आयोग (1917)
4. सॅड्लर विद्यापीठ आयोग (1917):
कलकत्ता विद्यापीठाच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर अहवाल देण्यासाठी या आयोगाची नियुक्ती झाली लीड्स विद्यापीठाचे कुलगुरू सॅड्लर हे आयोगाचे अध्यक्ष होते. आशुतोष मुखर्जी व झिवाउद्दीन अहमद हे दोन भारतीय या आयोगाचे सदस्य होते. आयोगाचे कार्यक्षेत्र प्राथमिक ते विद्यापीठ शिक्षणापर्यंतचे होते. आयोगाच्या शिफारशी अशा होत्या.
- शालेय शिक्षण 12 वर्षांचे असावे व विद्यार्थ्यांनी उत्तर माध्यमिक परीक्षेनंतर विद्यापीठात प्रवेश घ्यावा. त्यासाठी सरकारने उत्तर माध्यमिक विद्यालये (intermediate college) तयार करावीत.
- ही विद्यालये स्वतंत्र किंवा हायस्कूलला जोडलेली असू शकतात. या उत्तर माध्यमिक विद्यालयांवर नियंत्रणासाठी एक माध्यमिक व उत्तर माध्यमिक शिक्षण मंडळ असावे.
- उत्तर माध्यमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यावर बॅचलर डिग्री मिळवण्यासाठी तीन वर्षाचे शिक्षण असावे.
- दूरदूर पसरलेल्या संलग्न महाविद्यालयापेक्षा एकाच ठिकाणी अध्ययन, अध्यापन व निवासाची सोय असलेली स्वायत्त संस्था, मंडळे निर्माण करावीत.
- महिलांच्या शिक्षण प्रसाराकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे. कलकत्ता विद्यापीठात महिला शिक्षणासाठी एक मंडळ तयार केले जावे.
- कलकत्ता विद्यापीठाचा भार हलका करण्यासाठी ढाका येथे एककेंद्रित विद्यापीठ स्थापन करावे आणि इतर विद्यापीठांमधे देखील अशी व्यवस्था करण्यात यावी.
- अध्यापकांच्या विशेष प्रशिक्षणासाठी कलकत्ता व ढाका विद्यापीठात शिक्षण विभाग स्थापन केला जावा.
- विद्यापीठांनी अप्लाइड सायन्स व टेक्नॉलॉजीच्या अभ्यासक्रमाची निर्मिती करून डिग्री देण्याची व्यवस्था करावी. त्यासाठी विद्यापीठांमधे व्यावसायिक महाविद्यालये उघडून त्यातील अध्यापकांना प्रशिक्षण देण्याची सोय करावी.
Education Commissions and Committees before Independence: Philip Hartog Committee (1929) | स्वातंत्रपूर्व काळातील शिक्षणविषयक आयोग व समित्या: फिलिप हार्टोग समिती (1929)
5. फिलिप हार्टोग समिती (1929): या समितीने केलेल्या शिफारसी पुढीलप्रमाणे:
- प्राथमिक शिक्षणाला राष्ट्रीय महत्त्व देण्यात यावे.
- ग्रामीण विध्यार्थ्यांना माध्यमिक स्तरावर रोखले पाहिजे व त्यांना महाविद्यालयात प्रवेश देण्याऐवजी व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षणाकडे वळविले पाहिजे.
- शिक्षणाचा दर्जा कायम राहण्यासाठी विद्यापीठांनी लक्ष केंद्रित करावे व विद्यार्थ्यांना चांगले व उच्च शिक्षण मिळेल याची काळजी घ्यावी.
Education Commissions and Committees before Independence: Wardha Scheme of Basic Education (1937) | स्वातंत्रपूर्व काळातील शिक्षणविषयक आयोग व समित्या: वर्धा शिक्षण योजना (1937)
6. वर्धा शिक्षण योजना (1937): वर्धा शिक्षण योजनचे अध्यक्ष डॉ. झाकीर हुसेन होते. तर योजनेची स्थापना महात्मा गांधी यांनी केली होती. वर्धा शिक्षण योजना मूलोद्योगी शिक्षण, बेसिक शिक्षणपद्धती, नई तालीम या नावाने ओळखली जाते.
- शिक्षण हे मातृभाषेतून असले पाहिजे.
- 7 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण दिले जावे.
- शिक्षण हे उत्पादक हस्तव्यवसायाबरोबर भोवतालच्या परिसराशी आणि सामाजिक वातावरणाशी सुसंवादी असावे.
या ठरावांना अनुसरून, शिक्षणाचा अभ्यासक्रम ठरविण्यासाठी डॉ. झाकिर हुसेन यांची समिती नेमण्यात आली (1937).
Education Commissions and Committees before Independence: The Sargent Scheme (1944) | स्वातंत्रपूर्व काळातील शिक्षणविषयक आयोग व समित्या: सार्जंट योजना (1944)
7. सार्जंट योजना (1944): जॉन सार्जंट हे भारत सरकारचे शिक्षणविषयक सल्लागार होते. केंद्रीय शिक्षण मंडळाने 1944 मधे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक राष्ट्रीय शिक्षणाची योजना तयार केली. या योजनेनुसार शिफारसी पुढीलप्रमाणे:
- देशात प्रारंभिक विद्यालये व हायस्कूल स्थापन करायचे ज्यात ज्युनिअर व सीनियर बेसिक स्कूल असतील.
- 6 ते 11 वयोगटातील मुलांना निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. 11 ते 17 वर्षांच्या मुलांसाठी वेगळी शिक्षण पद्धत असावी.
- उच्च विद्यालये दोन प्रकारची असतील. I) अकॅडेमिक ii) टेक्निकल व व्होकेशनल त्यांचे वेगवेगळे अभ्यासक्रम असणार होते.
- या योजनेत उत्तर माध्यमिक स्तर (इंटरमेजिएट) समाप्त करण्यात आला.
- या योजनेनुसार 40 वर्षात देशात शिक्षण पुनर्निर्माणाचे काम पूर्ण करायचे होते. नंतरच्या खेर समितीने हा कालावधी कमी करून 16 वर्षे केला.
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.
अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल
अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप
