वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022: संसदीय पैनल ने सुझाव दिए

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वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022: प्रासंगिकता

जीएस 3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022: संदर्भ

हाल ही में, जयराम रमेश की अध्यक्षता वाले संसदीय पैनल ने वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2021 की समीक्षा के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022: प्रमुख बिंदु

पैनल ने विधान के संबंध में अनेक चिंताओं पर प्रकाश डाला एवं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से रिपोर्ट में उल्लेखित वैज्ञानिकों तथा संरक्षणवादियों की सिफारिशों पर विचार करने का आग्रह किया।
लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किए जाने के शीघ्र पश्चात, इसने अनेक खामियों का हवाला देते हुए आलोचना की, जिनका लाभ उठाया जा सकता है।
कई वन्यजीव एवं कानूनी विशेषज्ञों की राय है कि विधेयक के प्रावधान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उद्देश्यों के प्रतिकूल थे।

वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022: प्रमुख आलोचनाएं

राज्य वन्यजीव बोर्ड (एसबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति: इस प्रस्तावित निकाय की अध्यक्षता इसके उपाध्यक्ष करेंगे, जिसे राज्य के वन मंत्री द्वारा धारण किया जाएगा तथा पैनल प्रमुख द्वारा नामित 10 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए।
- विशेषज्ञों ने दावा किया कि ऐसा बोर्ड “आधिकारिक सदस्यों से भरा होगा” तथा अंत में “परियोजनाओं की शीघ्रता से स्वीकृति हेतु रबर स्टैंप” होगा।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 43 की उपधारा (4): वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, विशेष रूप से बंदी तथा वन्य हाथियों सहित वन्य पशुओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। एक नई उप-धारा 4 का प्रारंभ हाथियों के व्यापार से सुरक्षा को समाप्त करता है।
कुछ प्रजातियों को वन्य जीवों एवं पौधों की विभिन्न अनुसूचियों से बाहर रखा गया है जिन्हें पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022: प्रमुख सिफारिशें

वन्यजीव के लिए राज्य बोर्ड की स्थायी समिति: इस निकाय के सदस्यों के रूप में कम से कम एक तिहाई गैर-सरकारी सदस्य, कम से कम तीन संस्थागत सदस्य (जैसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक (वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया/WII) या उनके नामिती होंगे।
हाउस पैनल की रिपोर्ट ने उपधारा 4 को हटाने एवं बंदी हाथियों के परिवहन के प्रावधानों का स्पष्टीकरण प्रदान करने की भी सिफारिश की है।
हाउस पैनल ने अपवर्जित प्रजातियों को शामिल करने के लिए अनुसूचियों की संशोधित सूची की सिफारिश की है।

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