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वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022: संसदीय पैनल ने सुझाव दिए 

वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022: प्रासंगिकता

  • जीएस 3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

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वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022: संदर्भ

  • हाल ही में, जयराम रमेश की अध्यक्षता वाले संसदीय पैनल ने वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2021 की समीक्षा के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

 

वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022: प्रमुख बिंदु

  • पैनल ने विधान के संबंध में अनेक चिंताओं पर प्रकाश डाला एवं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से रिपोर्ट में उल्लेखित वैज्ञानिकों तथा संरक्षणवादियों की सिफारिशों पर विचार करने का आग्रह किया।
  • लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किए जाने के शीघ्र पश्चात, इसने अनेक खामियों का हवाला देते हुए आलोचना की, जिनका लाभ उठाया जा सकता है।
  • कई वन्यजीव एवं कानूनी विशेषज्ञों की राय है कि विधेयक के प्रावधान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उद्देश्यों के प्रतिकूल थे।

 

वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022: प्रमुख आलोचनाएं

  • राज्य वन्यजीव बोर्ड (एसबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति: इस प्रस्तावित निकाय की अध्यक्षता इसके उपाध्यक्ष करेंगे, जिसे राज्य के वन मंत्री द्वारा धारण किया जाएगा तथा पैनल प्रमुख द्वारा नामित 10 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए।
    • विशेषज्ञों ने दावा किया कि ऐसा बोर्ड “आधिकारिक सदस्यों से भरा होगा” तथा अंत में “परियोजनाओं की  शीघ्रता से स्वीकृति हेतु रबर स्टैंप” होगा।
  • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 43 की उपधारा (4): वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, विशेष रूप से बंदी तथा वन्य हाथियों सहित वन्य पशुओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। एक नई उप-धारा 4 का प्रारंभ हाथियों के व्यापार से सुरक्षा को समाप्त करता है।
  • कुछ प्रजातियों को वन्य जीवों एवं पौधों की विभिन्न अनुसूचियों से बाहर रखा गया है जिन्हें पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

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वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022: प्रमुख सिफारिशें

  • वन्यजीव के लिए राज्य बोर्ड की स्थायी समिति: इस निकाय के सदस्यों के रूप में कम से कम एक तिहाई गैर-सरकारी सदस्य, कम से कम तीन संस्थागत सदस्य (जैसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक (वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया/WII) या उनके नामिती होंगे।
  • हाउस पैनल की रिपोर्ट ने उपधारा 4 को हटाने एवं बंदी हाथियों के परिवहन के प्रावधानों का स्पष्टीकरण प्रदान करने की भी सिफारिश की है
  • हाउस पैनल ने अपवर्जित प्रजातियों को शामिल करने के लिए अनुसूचियों की संशोधित सूची की सिफारिश की है।

 

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