What is the recent development in Videocon-Chanda Kochhar Case?

Recently, the Central Bureau of Investigation (CBI) arrested private lender ICICI Bank’s former Managing Director and Chief Executive Officer (MD & CEO) Chanda Kochhar along with her husband, Deepak Kochhar.

What is the Videocon-Chanda Kochhar Case?

Videocon-Chanda Kochhar Case pertains to fraudulent disbursal of loans amounting to ₹1,875 crore between 2009-11 to the Videocon group of companies, during her tenure at the helm of the private lender.

वीडियोकॉन-चंदा कोचर केस व्याख्यायित

Table of Contents

वीडियोकॉन-चंदा कोचर केस: यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता

वीडियोकॉन-चंदा कोचर केस: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी तथा सीईओ) चंदा कोचर की गिरफ्तारी के साथ ही ऋण देने में कथित भ्रष्टाचार सामने आया।

वीडियोकॉन-चंदा कोचर केस यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर 2- शासन के मुद्दे तथा संबंधित चिंताएं) के लिए महत्वपूर्ण है।

वीडियोकॉन-चंदा कोचर मामला चर्चा में क्यों है?

हाल ही में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन/CBI) ने निजी ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी तथा सीईओ) चंदा कोचर को उनके पति दीपक कोचर के साथ गिरफ्तार किया।
यह निजी ऋणदाता के कार्यकाल के दौरान वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 2009-11 के बीच 1,875 करोड़ रुपये के ऋण के धोखाधड़ी से संबंधित मामले में था।
- सीबीआई ने वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया था।

वीडियोकॉन-चंदा कोचर मामला क्या है?

कोचर पर वीडियोकॉन समूह को ऋण देने के लिए निजी ऋणदाता के शीर्ष पद पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए अपने पति के साथ षड्यंत्र रचने का आरोप है।
जून 2009 एवं अक्टूबर 2011 के बीच, आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन के स्वामित्व वाली विभिन्न कंपनियों को छह उच्च मूल्य के ऋण स्वीकृत किए थे।
वित्तीय लेनदेन के परिणामस्वरूप निजी ऋणदाता अर्थात आईसीआईसीआई बैंक को दोषपूर्ण हानि हुई। इसके अतिरिक्त, वे क्रेडिट (विस्तार) नीति का उल्लंघन कर रहे थे पापा बाद में उन्हें ऋणदाता के लिए गैर-निष्पादित संपत्ति (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स/एनपीए) माना गया।
26 अगस्त 2009 को, निजी ऋणदाता ने वीडियोकॉन को 300 करोड़ रुपये (जिसमें से 283.45 करोड़ रुपये अंततः वितरित किए गए) का रुपया सावधि ऋण (रुपी टर्म लोन/RTL) स्वीकृत किया।
ऋण 7 सितंबर को वितरित किया गया था। अगले ही दिन श्री धूत ने श्री कोचर द्वारा प्रबंधित नूपावर रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआरएल) को 64 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए।
इस प्रकार, प्रश्नगत 64 करोड़ रुपये, श्री कोचर एवं श्री धूत के मध्य एक पारस्परिक व्यवस्था का हिस्सा होने का आरोप लगाया जा रहा है।

वीडियोकॉन-चंदा कोचर प्रसंग कैसे विकसित हुआ?

आरोप प्रथम बार 2016 में सामने आए थे। तब भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया/RBI) को आरोप में कुछ भी ठोस प्राप्त नहीं हुआ था।
- यद्यपि, जून 2017 में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) के खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति माना गया था।
मार्च 2018 में एक व्हिसल ब्लोअर शिकायत के बाद आरोप पुनः प्रकट हुए, जिसमें आरोप लगाया गया था कि परिसंपत्तियों को सही ढंग से वर्गीकृत नहीं किया जा रहा है।
निजी ऋणदाताओं के बोर्ड ने आरंभ में अपना रुख बदलने एवं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच प्रारंभ करने के लिए सुश्री कोचर द्वारा किसी भी गलत कार्य से इनकार किया।
कोचर को जांच के नतीजे आने तक छुट्टी पर भेज दिया गया था। बाद में उन्होंने अक्टूबर 2018 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।
नवंबर 2020 में प्रवर्तन निदेशालय (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट/ईडी) ने पूर्व एमडी एवं सीईओ के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। सीबीआई ने मई 2022 में सुश्री कोचर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

अपने समर्थन में श्रीमती कोचर एवं श्री कोचर के तर्क

बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपनी जमानत याचिका के लिए तर्क देते हुए, श्री कोचर के बचाव पक्ष ने कहा था कि वीडियोकॉन 1985 से निजी ऋणदाता का ग्राहक है।
इसने अपने दीर्घकालिक संबंधों के हिस्से के रूप में समूह को अनेक ऋण एवं क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की थीं।
इसने यह भी कहा कि एनआरएल में वीडियोकॉन का निवेश इक्विटी की प्रकृति में था जहां प्रतिलाभ (रिटर्न) “कंपनी की वृद्धि एवं इसकी परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर पूंजी वृद्धि द्वारा एकत्रित किया जाएगा”।

वीडियोकॉन-चंदा कोचर केस का प्रभाव

रेटिंग एजेंसी फिच ने अप्रैल 2018 में कहा था कि विकास “बैंक के शासन पर सवाल उठाता है एवं प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम उत्पन्न करता है”।
उस समय एक अलग विकास में, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस/SFIO) ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन के बारे में आईसीआईसीआई बैंक की जांच करने की अनुमति मांगी थी।
फिच के नोट ने क्रेडिट कमेटी में बैंक के सीईओ की उपस्थिति को जोड़ा था, “इसकी कॉर्पोरेट प्रशासन व्यवहार की शक्तियों पर संदेह उत्पन्न किया था”।

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