एक मजबूत त्रिमूर्ति की ओर- द हिंदू संपादकीय विश्लेषण

एक मजबूत त्रिमूर्ति की ओर-संपादकीय विश्लेषण

निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया: चुनाव आयुक्तों (इलेक्शन कमिश्नर/ईसी) एवं मुख्य चुनाव आयुक्त (चीफ इलेक्शन कमिश्नर/सीईसी) के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच का अंतर सदैव एक विवादास्पद बिंदु रहा है। इस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय इस नियुक्ति की प्रक्रिया की जांच कर रहा है।

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 एवं यूपीएससी  मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर 2- संवैधानिक निकाय एवं उनके  अधिदेश) के लिए निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया चर्चा में क्यों है?

• सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने वाली याचिकाओं की जांच कर रही है।
• यह आशा की जाती है कि पीठ विगत दो दशकों में लगातार चुनाव आयोगों द्वारा सरकारों को सुझाए गए चुनावी सुधारों की भी जांच करेगी।

चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में चुनौतियां

चुनाव आयुक्त एवं मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया

क्या चुनाव आयुक्तों का चयन कार्यपालिका द्वारा किया जाना चाहिए या कॉलेजियम द्वारा। कॉलेजियम का विचार नवीन नहीं है।

विभिन्न समितियों ने चुनाव आयुक्तों एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तंत्रों की सिफारिश की।

• दिनेश गोस्वामी समिति: 1990 में, यह सुझाव दिया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए (एवं यदि नेता प्रतिपक्ष उपलब्ध नहीं थे, तो लोकसभा में  सबसे बड़े विपक्षी समूह के नेता के साथ परामर्श किया जाना चाहिए)।
  • इसने कहा कि इस प्रक्रिया को वैधानिक समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
  • महत्वपूर्ण रूप से, इसने मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श के साथ-साथ चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के लिए समान मानदंड लागू किए।
• संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग: इसकी स्थापना न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया के कार्यकाल में की गई थी। इसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों को निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बने एक निकाय की सिफारिश पर नियुक्त किया जाना चाहिए –
  • प्रधानमंत्री,
  • लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता,
  • लोकसभा अध्यक्ष एवं
  • राज्यसभा के उपसभापति।
• विधि आयोग की 255 वीं रिपोर्ट: इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति ए.पी. शाह ने की, इस रिपोर्ट ने कहा कि सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तीन सदस्यीय कॉलेजियम के परामर्श से की जानी चाहिए जिसमें शामिल होंगे-
  • प्रधानमंत्री,
  • लोकसभा के विपक्ष के नेता (या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता), एवं
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश।
• विधि आयोग ने चुनाव आयुक्तों को स्वेच्छाचारी रूप से हटाए जाने से बचाने के उपायों का भी सुझाव दिया, जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रदत्त है, जिसे केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, जो किसी भी तरह से सरल नहीं है।

इनमें से किसी भी सिफारिश ने उन सरकारों में कर्षण प्राप्त नहीं किया जिनके समक्ष वे प्रस्तुत किए गए थे।

चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा

दूसरा मुद्दा चुनाव आयुक्तों को मनमाने ढंग से हटाने से वही सुरक्षा प्रदान करना है जो संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रदान करता है।

• शेषन वाद निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने शेषन वाद में अपने निर्णय में संशोधन करने का अवसर गंवा दिया।
  • इसने चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के समान अधिकार प्रदान किए (मुख्य चुनाव आयुक्त को प्राइमस इंटर पारेस, या समानों में प्रथम अथवा फर्स्ट अमंग इक्वल्स के रूप में संदर्भित करते हुए) एवं यहां तक ​​कि बहुमत की शक्ति भी प्रदान की, जिससे कोई भी दो चुनाव आयुक्त, यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्णय को भी उलट सकते हैं।
  • फिर भी, इसने चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के समान संवैधानिक संरक्षण (महाभियोग द्वारा हटाने का) प्रदान नहीं किया।

आगे की राह

• कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करना: चुनाव आयुक्तों को स्वेच्छाचारी रूप से हटाने से वही सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्ति के दिन से प्राप्त हुई थी।
  • इसके बिना, वे स्वतंत्र रूप से कार्य करने में संकोच कर सकते हैं, जो कि वे अन्यथा कर सकते थे यदि वे वास्तव में सुरक्षित थे।
  • पूर्ण संवैधानिक सुरक्षा के अभाव में, एक चुनाव आयुक्त महसूस कर सकता है कि उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के सहायक के रूप में रहना चाहिए।
  • वे यह भी महसूस कर सकते हैं कि उन्हें सरकार द्वारा समर्थित दायरे में रहना चाहिए।
  • यही कारण है कि यदि पिछले आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगा।
• कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति: जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक कॉलेजियम द्वारा की जानी चाहिए, यह चुनाव आयुक्तों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।
  • कॉलेजियम का आधार विस्तृत होना चाहिए।

निष्कर्ष

• चुनाव आयोग को अब एक संवैधानिक संशोधन द्वारा स्वेच्छाचारी रूप से निष्कासन से समान रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए जो निष्कासन प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा जो वर्तमान में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त पर लागू होती है।