केंद्रीय मंत्रिपरिषद

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केंद्रीय मंत्रिपरिषद: मंत्रिपरिषद क्या है?

मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती हैं, अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। इन सभी मंत्रियों में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री होता है।

कैबिनेट मंत्री

• ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मामलों इत्यादि के प्रमुख होते हैं।
• कैबिनेट केंद्र सरकार का मुख्य नीति निर्धारण निकाय है।

राज्य मंत्री

इन्हें या तो मंत्रालयों/विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या कैबिनेट मंत्रियों के साथ संबद्ध किया जा सकता है।

उप मंत्री

• वे कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबद्ध होते हैं एवं उनके प्रशासनिक, राजनीतिक तथा संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं।
• कभी-कभी, मंत्रिपरिषद में एक उप प्रधान मंत्री भी सम्मिलित हो सकता है। उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति अधिकांशतः राजनीतिक कारणों से की जाती है।

(नोट: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अर्हता, शपथ एवं वेतन  तथा भत्ते से संबंधित है।)

केंद्रीय मंत्रिपरिषद: केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 74 क्या कहता है?

अनुच्छेद 74 (राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद)

• मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए परामर्श को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
• राष्ट्रपति को ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है एवं राष्ट्रपति इस तरह के पुनर्विचार के पश्चात दिए गए परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद: केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 75 क्या कहता है?

अनुच्छेद 75 (मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान)

• प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
• मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  (नोट: यह प्रावधान 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।)
• एक मंत्री जो लगातार छह माह की अवधि के लिए संसद (दोनों में से किसी भी सदन) का सदस्य नहीं है, वह मंत्री नहीं रहेगा।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद: केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद 77 (भारत सरकार के कार्यों का संचालन)

राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए तथा उक्त कार्यों का मंत्रियों के मध्य आवंटन के लिए नियम बनाएंगे।

अनुच्छेद 78 (प्रधानमंत्री के कर्तव्य)

संघ के मामलों के प्रशासन एवं विधि निर्माण के प्रस्तावों से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना।

अनुच्छेद 88 (सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार)

प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन की कार्यवाही, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक एवं संसद की किसी भी समिति, जिसका वह सदस्य नामित किया जा सकता है, की कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा। किंतु उसे  मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद: वे कौन से सिद्धांत हैं जिन पर सरकार की कैबिनेट प्रणाली कार्य करती है?

कैबिनेट, मंत्रिपरिषद का छोटा आंतरिक निकाय है। यह सरकार की संसदीय प्रणाली में मुख्य कार्यकारी निकाय है।

सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत

• यह सरकार की संसदीय प्रणाली के कार्यकरण का मूल सिद्धांत है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, सभी मंत्री अपने सभी भूल चूक के कृत्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। वे एक दल के रूप में कार्य करते हैं तथा एक साथ तैरते तथा डूबते हैं।
• इस प्रकार, यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। वैकल्पिक रूप से, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लोकसभा को इस आधार पर भंग करने की सलाह दे सकती है कि वह मतदाताओं के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।
• सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अर्थ यह भी है कि कैबिनेट के निर्णय सभी मंत्रियों को एक साथ संगठित करते हैं, भले ही वे कैबिनेट बैठक में भिन्न विचार रखते हों। असहमति की स्थिति में मंत्री को  त्यागपत्र देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हरसिमरत कौर ने तीन कृषि कानूनों को लेकर 2020 में  त्यागपत्र दे दिया था। डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने 1953 में हिंदू संहिता  विधेयक पर मतभेदों के कारण  त्यागपत्र दे दिया था।

व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत

• अनुच्छेद 75 (2) में कहा गया है कि मंत्री के प्रदर्शन से असहमति या असंतोष की स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर एक मंत्री को हटा सकते हैं।
• इस शक्ति का प्रयोग करके, प्रधानमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की प्राप्ति सुनिश्चित करता है।
• ब्रिटेन के विपरीत, भारत में, यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति के आदेश पर किसी मंत्री द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, न्यायालयों को मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान किए गए परामर्श की प्रकृति की जांच करने से निवारित कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद: अविश्वास प्रस्ताव क्या है?

• सत्ता में बने रहने के लिए सरकार को सदैव लोकप्रिय सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो उसे विश्वास प्रस्ताव पेश करके तथा सदन का विश्वास जीतकर सदन के पटल पर अपनी  शक्ति का प्रदर्शन करना होगा।
• लोक सभा के प्रति मंत्रिपरिषद  के सामूहिक उत्तरदायित्व के संबंध में व्यक्त संवैधानिक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, एक व्यक्तिगत मंत्री में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव नियम विरुद्ध है; नियमों के तहत, केवल एक निकाय के रूप में मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव ही स्वीकार्य है।
• लोकसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के, नियम 198 में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
• इस तरह के प्रस्ताव का सामान्य प्रारूप यह है कि “यह सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करता है”।
• अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए किसी आधार को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है जिस पर वह आधारित है। यहां तक ​​कि जब नोटिस में आधारों का उल्लेख किया जाता है  तथा सदन में पढ़ा जाता है, तो वे अविश्वास प्रस्ताव का हिस्सा नहीं बनते हैं।

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