संपादकीय विश्लेषण: हाउ टू डील विद चाइनाज ब्लॉकिंग एट द यूएन? 

हाउ टू डील विद चाइनाज ब्लॉकिंग एट द यूएन?: यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता

जीएस 2: भारत एवं उसके पड़ोस, भारत के हितों पर देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव

जीएस 3: साइबर युद्ध, साइबर सुरक्षा

संयुक्त राष्ट्र में चीन के अवरोध से कैसे निपटें?: चर्चा में क्यों है?

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादी शाहिद महमूद की सूची को अवरुद्ध करने के चीन के कदम को राजनीतिक करार दिया।

संयुक्त राष्ट्र में चीन के अवरोध से कैसे निपटें?: क्या है मुद्दा?

• लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को अवरुद्ध करने के शीघ्र पश्चात, चीन ने लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के बेटे हाफिज तल्हा सईद को ब्लैकलिस्ट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत एवं अमेरिका के प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा दी।
• दो दिनों से भी कम समय में यह दूसरी बार है जब बीजिंग ने भारत एवं अमेरिका द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए प्रस्तुत बोली पर रोक लगा दी है।

संयुक्त राष्ट्र में चीन के अवरोध से कैसे निपटें?: चीन की नाकाबंदी भारत एवं अमेरिका के विरुद्ध एक राजनीतिक रणनीति है

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 आतंकवादी सूची में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के कमांडरों को सूचीबद्ध करने के लिए भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दो प्रस्तावों को अवरुद्ध करने का चीन का निर्णय अब एक घिसे पिटे पैटर्न का हिस्सा है।
• जून के बाद से, नई दिल्ली एवं वाशिंगटन ने ऐसे पांच प्रस्ताव रखे हैं, जिनमें चीन ने प्रत्येक पर रोक लगा दी है।
• इसमें जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर तथा लश्कर-ए-तैयबा का नेता अब्दुर रहमान मक्की (हाफिज सईद का बहनोई), 26/11 आतंकवादी हमले का हैंडलर साजिद मीर एवं तल्हा सईद (हाफिज सईद के बेटे) तथा शाहिद महमूद के लिए नवीनतम लिस्टिंग अनुरोध शामिल हैं, जिस पर आतंकी समूह के लिए भर्ती और धन एकत्र करने का आरोप है।
• संबंधित देशों (भारत एवं चीन) के अनुरोधों पर चीन की प्रतिक्रिया लगातार अड़ियल रही है, किए गए प्रस्तावों पर पकड़ बनाए हुए है, भले ही वह वैश्विक आतंकवाद-विरोधी अंतराल में कटौती के आंकड़े की परवाह किए बिना प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पाकिस्तान के प्रति “राजनीतिक पूर्वाग्रह” का उपयोग करता है, जिसकी नई दिल्ली ने जबरदस्त आलोचना की है।

संयुक्त राष्ट्र में चीन के अवरोध से कैसे निपटें?: भारत को क्या करना चाहिए?

वर्तमान स्थिति को देखते हुए, भारत के पास तीन स्पष्ट विकल्प हैं:

विकल्प 1

सरकार प्रयास को तब तक छोड़ सकती है जब तक कि चीन को अपना रुख बदलने के लिए राजी नहीं किया जा सकता।

विकल्प 2

भारत संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद की सूची के प्रस्तावों को लाना जारी रख सकता है, यह जानते हुए कि उन्हें चीन द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाएगा, किंतु यह दर्शाता है कि चीन वास्तव में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है।

विकल्प 3

तीसरा विकल्प चीन के साथ एक राजनयिक चैनल खोलना है जो आतंकवाद पर वैश्विक सहयोग के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करता है, अन्य द्विपक्षीय द्विपक्षीय मुद्दों से अलग है एवं बीजिंग को अपनी अस्थिर स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है।

संयुक्त राष्ट्र में चीन के अवरोध से कैसे निपटें?: राजनयिक चैनल खोलना उचित दृष्टिकोण होना चाहिए

जबकि अंतिम विकल्प सबसे कठिन प्रतीत होता है, यदि असंभव नहीं है, तो यह स्मरण रखना चाहिए कि चीन को 2012-2015 एवं 2018 से वर्तमान तक वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स/FATF) में पाकिस्तान को “ग्रे लिस्ट” करने के लिए राजी किया गया था तथा अपनी पकड़ को समाप्त करने एवं 2009 से इस तरह के प्रयासों को अवरुद्ध करने के बाद, 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर की आतंकवादी सूची में डालने की अनुमति प्रदान करता है।

संयुक्त राष्ट्र में चीन के अवरोध से कैसे निपटें?: आगे की राह

• भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खतरे से स्पष्ट रूप से एवं दृढ़ता से निपटने का आह्वान किया है क्योंकि चीन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से पाकिस्तान में स्थित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो और गुर्गों को बचा लिया है।
• भारत सरकार 28 एवं 29 अक्टूबर को मुंबई तथा नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की बैठक की मेजबानी करेगी।
• इस बैठक में भारत द्वारा पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध आरोपित करने के कदमों को रोकने के लिए चीन पर चुप्पी साधे जाने की संभावना है।

संयुक्त राष्ट्र में चीन के अवरोध से कैसे निपटें?: निष्कर्ष

यह भारत के लिए चीन के साथ अपने सभी विकल्पों पर विचार करने का समय है ताकि सीमा पार आतंकवाद के सभी पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके, जिसने देश पर गहरा एवं स्थायी प्रभाव डाला है।