भारत एवं जापान के मध्य रणनीतिक साझेदारी

भारत एवं जापान के मध्य रणनीतिक साझेदारी- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

• सामान्य अध्ययन III- अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

भारत एवं जापान के मध्य रणनीतिक साझेदारी चर्चा में क्यों है? 

• चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताएं एवं क्षेत्रीय विवादों पर हठ धर्मिता भारत एवं जापान के बिगड़ते माहौल के केंद्र में हैं।

भारत एवं सहयोगियों के मध्य 2+2 वार्ता

• 2+2 संवाद रणनीतिक एवं सुरक्षा मुद्दों पर भारत तथा उसके सहयोगियों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है।
• 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद भागीदारों को दोनों पक्षों के राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक-दूसरे की रणनीतिक चिंताओं एवं संवेदनशीलताओं को बेहतर ढंग से समझने तथा उनकी सराहना करने में सक्षम बनाता है।
• यह तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में एक मजबूत, अधिक एकीकृत रणनीतिक संबंध निर्मित करने में सहायता करता है।
• भारत के चार प्रमुख रणनीतिक साझेदारों: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं रूस के साथ 2+2 संवाद हैं।

भारत-जापान संबंधों में हाल के घटनाक्रम 

• हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान ने औपचारिक रूप से आपूर्ति श्रृंखला प्रत्यास्थता पहल प्रारंभ की। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन के प्रभुत्व का प्रतिरोध करने हेतु पहल प्रारंभ की गई थी।
• इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को रोकना है जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया है। यह पहल मुख्य रूप से निवेश के विविधीकरण एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने पर केंद्रित होगी।
• 2017 में स्थापित एक्ट ईस्ट फोरम का उद्देश्य भारत की “एक्ट ईस्ट पॉलिसी” एवं जापान की “फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक विजन” के तहत भारत-जापान सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना है।
• एक्ट ईस्ट फोरम की दूसरी बैठक में, दोनों पक्ष उत्तर पूर्व में जापानी भाषा के विस्तार, तकनीकी प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम (टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम/टीआईटीपी) के तहत प्रशिक्षण देखभालकर्ताओं, बांस मूल्य श्रृंखला विकास तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमत हुए।
• आरंभिक भारत-जापान अंतरिक्ष वार्ता बाह्य अंतरिक्ष में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने एवं संबंधित अंतरिक्ष नीतियों पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए दिल्ली में आयोजित की गई थी।
• जापान तथा भारत ने 75 बिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय व्यवस्था प्रारंभ की है जो देश की क्षमता  में वृद्धि करेगा क्योंकि यह रुपये के कीमतों में भारी गिरावट से जूझ रहा है।
• एक मुद्रा  विनिमय दो पक्षों के बीच एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए एक मुद्रा में नामित नकदी प्रवाह की एक श्रृंखला का आदान-प्रदान करने के लिए एक समझौता है।
• यह समझौता दोनों देशों को रुपये को स्थिर करने के लिए अमेरिकी डॉलर के लिए अपनी मुद्राओं  का विनिमय करने में सहायता करेगा, जिसमें हाल के वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है।

जापान की रणनीति

• क्षमता निर्माण: चीनी शक्ति से निपटने के लिए तीन व्यापक तत्व शामिल हैं जो जापान की कूटनीति का पुनः अभिमुखीकरण करते हैं, आक्रामकता को रोकने के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ावा देना एवं रक्षा साझेदारी को गहन करना।
• यथार्थवाद कूटनीति: इस जून में सिंगापुर में वार्षिक शांगरी ला संवाद (डायलॉग) के अपने संबोधन में, जापानी प्रधान मंत्री फूमियो किशिदा ने एक नई “यथार्थवाद कूटनीति” की बात की, जो जापान को व्यावहारिकता एवं दृढ़ता के माध्यम से नई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की अनुमति प्रदान करेगी।
• बजट में वृद्धि: शक्ति संतुलन के प्रश्न पर, किशिदा ने “आगामी पांच वर्षों के भीतर जापान की रक्षा क्षमताओं को मौलिक रूप से सुदृढ़ करने एवं इसे प्रभावित करने हेतु जापान के रक्षा बजट में आवश्यक पर्याप्त वृद्धि को सुरक्षित करने” के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की।
• कोई क्षमायाचना नहीं: जापान अब स्वयं की रक्षा करने के अपने नए दृढ़ संकल्प के बारे में क्षमाप्रार्थी नहीं है। अलग-अलग कारणों से, टोक्यो एवं दिल्ली दोनों ही चीन के प्रति बहुत अधिक सम्मानजनक थे एवं बीजिंग की अस्वीकार्य कार्रवाइयों को बंद करने को बोलने से हिचकिचाते थे।

सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग

• QUAD: 2007 में गठित एवं 2017 में पुनर्जीवित किया गया चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग/QSD, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है) संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के मध्य एक अनौपचारिक रणनीतिक संवाद है।
• मालाबार अभ्यास: यह संवाद एक अभूतपूर्व पैमाने के संयुक्त सैन्य अभ्यासों के समान था, जिसका शीर्षक मालाबार अभ्यास था।
• JIMEX: महामारी के बावजूद, जापान भारत समुद्री अभ्यास (JIMEX 2020) एवं PASSEX सहित सभी  कार्यक्षेत्र में जटिल अभ्यास आयोजित किए गए, जो नौसेनाओं के मध्य विश्वास और अंतरप्रचालनीयता को प्रदर्शित करते हैं।

चुनौतियां

• दोनों देश स्वयं के तथा चीन के मध्य किसी भी टकराव में सार्थक भागीदार बनने से अत्यधिक दूर हैं।
• चीन का मुकाबला करने में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी साझेदारी में सैन्य  क्षमता अथवा कूटनीतिक शक्ति नहीं है।
• राजनयिक स्तर पर, न तो उस तरह की शक्ति खींचती है जो बीजिंग का प्रतिरोध कर सकती है एवं यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वे चीन के विपरीत  संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल/यूएनएससी) के सदस्य नहीं हैं।
• जापान में स्पष्ट रूप से एक अत्यंत ही उन्नत उच्च-प्रौद्योगिकी औद्योगिक क्षेत्र है, इसका सैन्य उद्योग महत्वहीन है। डीआरडीओ का आह्वान न करना ही बेहतर है।

आगे की राह

• यद्यपि कोविड-19 की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, किंतु दोनों देशों के मध्य व्यक्तियों से व्यक्तियों के मध्य आदान-प्रदान भी उन्नत हो रहा है।
• जापान आत्मरक्षा बलों एवं भारतीय सशस्त्र बलों के मध्य संयुक्त अभ्यास सहित सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग ने अत्यधिक प्रगति की है।
• विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पर्याप्त उच्च तकनीक कौशल, अपनी महत्वपूर्ण संपत्ति का लाभ उठाते हुए, जापान को काफी हद तक भारत के स्वाभाविक सहयोगी के रूप में माना जाता है।
• यदि जापान एवं भारत अपने संबंधों में ठोस सुरक्षा सामग्री जोड़ना जारी रखते हैं, तो उनकी रणनीतिक साझेदारी संभावित रूप से एशिया में गेम-चेंजर हो सकती है।

निष्कर्ष

• दोनों को भारत एवं जापान के मध्य रणनीतिक साझेदारी में पर्याप्त सैन्य सामग्री को शामिल करना चाहिए। क्योंकि अपनी साझा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए दिल्ली एवं टोक्यो मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं।