आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन के प्रकार जाने यहाँ

आपदा क्या है?

“आपदा” का अर्थ है किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव-निर्मित कारणों से उत्पन्न ऐसी घटना, दुर्घटना या गंभीर स्थिति, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की हानि, मानव पीड़ा, संपत्ति का विनाश या पर्यावरण का क्षरण हो, उसे आपदा कहा जाता हैं. आपदा के प्रभावों में जीवन की हानि, चोट, बीमारी, मानव कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव, संपत्ति का नुकसान, सामाजिक-आर्थिक व्यवधान और पर्यावरणीय नुकसान शामिल हो सकते हैं।

आपदाओं का प्रकार

• जल और जलवायु परिवर्तन: बाढ़, ओलावृष्टि, बादल फटना, चक्रवात, गर्मी की लहरें, शीत लहरें, सूखा और तूफान जल और जलवायु आपदाओं के उदाहरण हैं।
• भूवैज्ञानिक आपदा: भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और बवंडर भूवैज्ञानिक आपदाओं के उदाहरण हैं।
• जैविक आपदाएँ: कीट संक्रमण, वायरल प्रकोप, और टिड्डी विपत्तियाँ।
• औद्योगिक आपदा: औद्योगिक और रासायनिक दुर्घटनाएँ, खनन शाफ्ट में आग, तेल रिसाव।
• परमाणु आपदा: परमाणु कोर का पिघलना और विकिरण जोखिम।
• मानव निर्मित आपदाएँ: शहरों और जंगलों में आग, तेल रिसाव और विशाल वास्तुशिल्प संरचनाओं का पतन।

आपदा प्रबंधन क्या है?

आपदा प्रबंधन का अर्थ है कि ऐसे सभी कदम उठाए जाएं जिससे कोई खतरा आपदा का रूप न ले सके। हालांकि, प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है, लेकिन उचित प्रबंधन के माध्यम से उनके हानिकारक प्रभावों को कम करते हुए जीवन और संपत्ति के नुकसान को सीमित किया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, आपदा प्रबंधन संगठित करने, समन्वय करने और उन उपायों को क्रियान्वित करने की एक एकीकृत प्रक्रिया है जो इसके लिए आवश्यक हैं:

• किसी भी आपदा के खतरे की रोकथाम.
• किसी भी आपदा या उसके परिणामों के जोखिम को कम करना.
• किसी भी आपदा से निपटने की तैयारी.
• किसी आपदा से निपटने में तत्परता.
• किसी भी आपदा के प्रभाव की गंभीरता का आकलन करना
• बचाव और राहत
• पुनर्वास और पुनर्निर्माण

आपदा प्रबंधन का प्रकार

आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य खतरों को आपदा में बदलने से रोकना और जान-माल के नुकसान को कम करना है। इस प्रबंधन में आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद योजना को बनाना और उचित कदम उठाना शामिल होता है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदाओं के लिए तैयारी करना, प्रभावी प्रतिक्रिया का निर्माण करना प्रमुख होता है।

आपदा प्रबंधन के तीन मुख्य प्रकार हैं:

आपदा पूर्व प्रबंधन: यह चरण आपदा के घटित होने से पहले की योजना पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य संभावित मानवीय क्षति को कम करना है। आपदा पूर्व प्रबंधन में सूचना प्रणाली को विकसित करना, संसाधनों का प्रबंधन, जोखिमों का मूल्यांकन करना, चेतावनी जारी करना और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करना शामिल है।

आपदा के दौरान प्रबंधन: यह चरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है और आपदा-पूर्व की गई तैयारियों पर निर्भर करता है। इसमें आपदा-ग्रस्त क्षेत्रों में त्वरित सहायता प्रदान करना, पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना और उन्हें भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक चीज़ें मुहैया कराना शामिल है।

आपदा पश्चात प्रबंधन: इस चरण में प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण और पुनर्वास किया जाता है। इसमें प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों को रोज़गार, मुआवज़ा और अन्य सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है, ताकि वे सामान्य जीवन में वापस लौट सकें।

आपदाओं को जन्म देने वाले कारक

आपदाओं को जन्म देने वाले कारक प्राकृतिक या मानव-निर्मित हो सकते हैं, जो किसी क्षेत्र में अचानक और गंभीर नुकसान का कारण बनते हैं।

• पर्यावरणीय क्षरण: जलग्रहण क्षेत्र से पेड़ों और वनों को हटाने से पर्यावरणीय क्षरण हुआ है, जिसमें मिट्टी का कटाव, नदियों के ऊपरी और मध्य प्रवाह में बाढ़ के मैदानों का विस्तार और भूजल की कमी शामिल है।
• विकासात्मक प्रक्रिया: बुनियादी ढांचे के विस्तार, तेजी से शहरीकरण और तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ी है।
• राजनीतिक मुद्दे: राजनितिक मुद्दे में युद्ध, परमाणु हथियारों की इच्छा, महाशक्ति का दर्जा पाने की होड़ शामिल हैं। इनसे कई प्रकार की आपदाएँ हुईं हैं, जैसे-जापान के हिरोशिमा शहर में परमाणु विस्फोट, सीरिया को गृहयुद्ध में धकेल देना और महासागरों एवं बाहरी अंतरिक्ष का बढ़ता सैन्यीकरण शामिल है।
• औद्योगीकरण: औद्योगीकरण से पृथ्वी गर्म हो गई है और चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति बढ़ गई है।

आपदा का प्रभाव

• आपदाओं का लोगों पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रभाव पड़ता है, जिसमें मृत्यु, चोट, बीमारी और विकलांगता शामिल है।
• बुनियादी ढांचे, मानव बस्तियों और अन्य संपत्ति की क्षति के कारण आपदाएं महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान का कारण बनती हैं।
• आपदाएं पारिस्थितिकी तंत्र को बदल सकती हैं, कई पौधों और जानवरों के आवास को नुकसान पहुंचा सकती हैं और पारिस्थितिक तनाव पैदा कर सकती हैं, जिससे जैव विविधता में गिरावट आ सकती है।
• प्राकृतिक आपदाओं के बाद, भोजन और पानी जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति अक्सर कम हो जाती है, जिससे भोजन और पानी की कमी हो जाती है।
• आपदा के परिणामस्वरूप लोगों को स्थानांतरित कर दिया जाता है, और विस्थापित आबादी को अक्सर नई बस्तियों में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण पहले से ही गरीब लोग और अधिक बेसहारा हो जाते हैं।
• आपदा संवेदनशीलता की मात्रा बढ़ाकर आपदा के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है।

भारत की भेद्यता की रूपरेखा

• भारत विभिन्न स्तरों पर अनेक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। ग्रह के लगभग 59% भूभाग पर मध्यम से बहुत अधिक तीव्रता के भूकंप आने की संभावना है।
• इसकी 12% भूमि (40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक) बाढ़ और नदी कटाव के प्रति संवेदनशील है।
• 7,516 किमी लंबी तटरेखा में से, लगभग 5,700 किमी चक्रवात और सुनामी के प्रति संवेदनशील हैं।
• सूखे से इसकी 68% कृषि योग्य भूमि प्रभावित हो सकती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन हो सकता है।
• इसके अतिरिक्त, भारत सीबीआरएन घटनाओं के अलावा विभिन्न मानव निर्मित आपदाओं के प्रति भी संवेदनशील है।
• जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में बदलाव, अनियोजित शहरीकरण, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्माण, पर्यावरणीय गिरावट, जलवायु परिवर्तन, भूवैज्ञानिक खतरे, बीमारियाँ और महामारी के कारण बढ़ी हुई कमजोरियाँ भारत में आपदा के बढ़ते जोखिम में योगदान करती हैं।
• भारत की अर्थव्यवस्था, लोगों और सतत विकास के लिए आपदाओं से उत्पन्न होने वाले जबरदस्त खतरे में इन सभी कारकों की निस्संदेह भूमिका है।

भारत में घटी प्रमुख आपदाएँ

• कश्मीर बाढ़ (2014), जिसने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, बांदीपुर, राजौरी आदि क्षेत्रों को प्रभावित किया था, जिससे 500 से अधिक मौतें हुईं।
• वर्ष 2013 में उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़ में गोविंदघाट, केदार डोम और रुद्रप्रयाग जिलों में 5,000 से अधिक लोग मारे गए थे।
• वर्ष 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आने के परिणामस्वरूप 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे. इस सुनामी ने दक्षिण भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि क्षेत्रों को प्रभावित किया था।
• वर्ष 2001 में गुजरात भूकंप के परिणामस्वरूप 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे. इस भूकंप ने गुजरात के भुज, अहमदाबाद, गांधीनगर, कच्छ, सूरत, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर और जोडिया जिलों को प्रभावित किया था।
• वर्ष 1999 में ओडिशा सुपर चक्रवात, जिसे पारादीप चक्रवात भी कहा जाता है, के परिणामस्वरूप 10,000 से अधिक लोग मारे गए, जिसने भद्रक, केंद्रपाड़ा, बालासोर, जगतसिंहपुर, पुरी और गंजाम के तटीय जिलों को प्रभावित किया था।
• 1876 और 1878 के बीच मद्रास, मैसूर, हैदराबाद और बॉम्बे में आए भीषण अकाल के परिणामस्वरूप लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे।

आपदा प्रबंधन में शामिल एजेंसियां

• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – एनडीएमए
• भारतीय प्रधान मंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, या एनडीएमए के प्रमुख हैं, जो आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) इसकी देखरेख, निर्देश और नियंत्रण में है।
• राष्ट्रीय कार्यकारी समिति
• केंद्रीय गृह सचिव एनईसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जो भारत सरकार के उच्च-प्रोफ़ाइल मंत्रिस्तरीय सदस्यों से बना है।
• अन्य सचिवों में कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण और वन आदि मंत्रालयों/विभागों के सचिव शामिल हैं। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार, एनईसी आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करता है।
• राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए):
• एसडीएमए का नेतृत्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है।
• राज्य सरकार की एक राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) आपदा प्रबंधन में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) का समर्थन करती है।
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए):
• डीडीएमए की सह-अध्यक्षता निर्वाचित स्थानीय प्राधिकारी प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है और परिस्थिति के आधार पर इसका नेतृत्व जिला कलेक्टर, उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है।
• डीडीएमए यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार के सभी जिला-स्तरीय विभाग और जिले की स्थानीय संस्थाएं एनडीएमए और एसडीएमए द्वारा स्थापित नियमों का पालन करें।

स्थानीय अधिकारी

• स्थानीय प्राधिकरण वे हैं जिनका सार्वजनिक सेवाओं के प्रबंधन पर नियंत्रण होता है, जैसे कि पंचायती राज संस्थान (पीआरआई), नगर पालिकाएं, जिला और छावनी बोर्ड.

आपदा-पूर्व जोखिम शमन उपायों में शामिल हैं-

• शमन: किसी आपातकालीन या आपदा से पहले किए गए सक्रिय कार्यों के माध्यम से खतरों के प्रभावों और जोखिमों को समाप्त करना या कम करना।
• तैयारी: तैयार रहने का अर्थ है आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए कार्रवाई करना।

 आपदा के बाद जोखिम में कमी शामिल है

• बचाव: चेतावनी देना, लोगों को भागने का निर्देश देना, तलाशी लेना और बचाव करना।
• राहत: भोजन पैकेज, पानी, दवा, अस्थायी आवास, राहत शिविर आदि के रूप में सहायता प्रदान करके आपदाओं से प्रभावित समुदायों की सहायता करना।
• पुनर्प्राप्ति: यह चरण आपदा के पीड़ितों की वसूली, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की वसूली और हुई क्षति की मरम्मत पर जोर देता है।
• जोखिम मूल्यांकन और भेद्यता मानचित्रण: आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीईएम) और राष्ट्रीय स्थानिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (एनएसडीआई) जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित डेटाबेस का उपयोग करके, बहु-जोखिम संरचना में मानचित्रण और भेद्यता विश्लेषण किया जाएगा।
• शहरी क्षेत्रों में आपदाओं की बढ़ती प्रवृत्ति: अनियोजित शहरीकरण को रोकने के लिए विकसित कार्य योजना को प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी ओर, संबंधित राज्य सरकारें/केंद्रशासित प्रदेश शहरी जल निकासी प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों में बाधा न डालने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
• महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा: सड़कों, बांधों, पुलों, सिंचाई नहरों, पुलों, बिजली संयंत्रों, रेलवे लाइनों, डेल्टा जल वितरण नेटवर्क, बंदरगाहों और नदियों और तटीय तटबंधों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए लगातार निरीक्षण किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो मजबूत किया जाए।
• पर्यावरणीय रूप से सतत विकास: स्थिरता के लिए, पर्यावरणीय चिंताओं और विकासात्मक पहलों को समवर्ती रूप से प्रबंधित किया जाना चाहिए।
• जलवायु परिवर्तन अनुकूलन: आपदा जोखिम में कमी और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के उपायों को बढ़ावा देकर, चक्रवात, बाढ़ और सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता के कारण होने वाली समस्याओं को निरंतर और प्रभावी तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण चुनौतियाँ

• प्रत्येक मॉनिटर की गई गतिविधि में पर्याप्त कार्यान्वयन स्तर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, जोखिम-संवेदनशील भवन नियम और आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन सरकारी संसाधनों या सार्वजनिक ज्ञान की कमी के कारण उन्हें लागू नहीं किया जाता है।
• आपदा जोखिम प्रबंधन को लागू करने की स्थानीय क्षमता की कमी है। स्थानीय क्षमता के मुद्दों के कारण आपदा तैयारी रणनीतियों को लागू नहीं किया जा सकता है।
• आपदा जोखिम प्रबंधन की योजनाओं में जलवायु परिवर्तन एकीकरण का अभाव।
• अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं और लक्ष्यों, जैसे गरीबी में कमी, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, आदि के कारण, राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबद्धताएं प्राप्त करने में असमानता है।

हितधारकों के बीच खराब समन्वय के परिणामस्वरूप जोखिम मूल्यांकन, निगरानी, ​​पूर्व चेतावनी, आपदा प्रतिक्रिया और अन्य आपदा-संबंधित गतिविधियों तक अपर्याप्त पहुंच है।

• आपदा-लचीली नीतियों को विकसित करने के लिए बहुत कम फंडिंग है, और निजी क्षेत्र फंडिंग स्रोतों का सबसे छोटा हिस्सा बनाता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच (एनपीडीआरआर)

भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में निर्णय लेने की एक सहभागी प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता को महसूस किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी हो। इस दिशा में, 26 फरवरी, 2013 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक बहु-हितधारक और बहु-राष्ट्रीय मंच (एनपीडीआरआर) का गठन किया गया था। इसे 17 जनवरी, 2017 को संशोधित किया गया ताकि इसमें अधिक हितधारकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

एनपीडीआरआर के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, जबकि आपदा प्रबंधन के प्रभारी गृह राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इसके अन्य सदस्यों में 15 कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि, सांसद, विभिन्न संस्थानों के प्रमुख, उद्योग और मीडिया प्रतिनिधि, नागरिक समाज संगठनों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

एनपीडीआरआर (NPDRR) का उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के क्षेत्र में संवाद, अनुभवों, दृष्टिकोणों, शोध और कार्रवाईयों को साझा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है, जिससे आपसी सहयोग के अवसर तलाशे जा सकें।

एनपीडीआरआर की बैठकें:

पहली बैठक 2013: एनपीडीआरआर की पहली बैठक 13-14 मई, 2013 को नई दिल्ली में “विकास में डीआरआर को मुख्य धारा में लाना: जोखिम से समुत्थानशीलता तक” विषय पर आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण में वैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञों के संसाधनों का एक पूल बनाना और कार्रवाई के लिए ह्योगो रूपरेखा को लागू करना था।

दूसरी बैठक 2017: दूसरी बैठक 15-16 मई, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में “सतत विकास के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण: भारत को 2030 तक प्रतिरोधी बनाना” विषय पर आयोजित की गई थी। इसमें आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रधानमंत्री के 10-सूत्रीय एजेंडा और सेंडाई रूपरेखा (एसएफडीआरआर), पेरिस जलवायु समझौते, और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के एकीकृत कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श किया गया।

तीसरी बैठक: तीसरी राष्ट्रीय मंच की बैठक 10-11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुई. इस बैठक की मुख्य थीम- “बदलते जलवायु में स्थानीय मजबूती का निर्माण” विषय पर आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया:

विकास योजनाओं और विभिन्न मुद्दों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल करना।
तीन वैश्विक रूपरेखाओं—एसडीजी, एसएफडीआरआर, और सीओपी21—के बीच समन्वय स्थापित करना।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण में शासन और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना।
प्रधानमंत्री के 10-सूत्रीय एजेंडा के अनुसार, राज्यों और अन्य हितधारकों की कार्रवाई की रणनीति और कार्य-योजना पर चर्चा।
इस मंच का उद्देश्य आपदा प्रबंधन में समग्र और समन्वित दृष्टिकोण अपनाते हुए, देश को आपदाओं के प्रति अधिक सुरक्षित और लचीला बनाना है।

डीआरआर पर प्रधान मंत्री का दस सूत्री एजेंडा

1. सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को अवश्य अपनाना चाहिए।
2. जोखिम कवरेज में गरीब परिवारों से लेकर एसएमई तक बहुराष्ट्रीय निगमों से लेकर राष्ट्र राज्यों तक सभी शामिल होने चाहिए।
3. आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व और अधिक केंद्रीय भागीदारी होनी चाहिए।
4. प्रकृति और आपदा जोखिमों की वैश्विक समझ को बेहतर बनाने के लिए विश्व स्तर पर जोखिम मानचित्रण में निवेश करें।
5. आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं।
6. आपदा-संबंधी मुद्दों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करें।
7. आपदा जोखिम में कमी के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करें।
8. आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिए स्थानीय क्षमता और पहल का निर्माण करें।
9. आपदाओं से सीखने के लिए हर अवसर का उपयोग करें और इसे प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक आपदा के बाद सबक पर अध्ययन होना चाहिए।
10. आपदाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में अधिक एकजुटता लाना।